यो रकम प्रतिवन्धित उच्च दरका नोट मध्येको ९९ प्रतिशत हो ।
पाँच सय र एक हजार रुपियाँका नोटको प्रतिबन्धसँगै बैंङ्कहरुमा रकमको अभाव भएको थियो । पाँच सय र एक हजार रुपियाँका नोटहरुले भारतीय बजारमा रहेका नोटको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको बताइएको छ ।
लगभग सवै प्रतिबन्धित नोट फर्किएपनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया ले नोटबन्दी अभियानलाई पूर्ण रुपमा सफल भने मानेको छैन ।
वैकका अनुसार कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र बस्तुको व्यापारका क्षेत्रमा नगद कारोबारमा निर्भर हुने स्थानमा भने नराम्रोसँग प्रभाव परेको छ । धेरै कम आय भएका व्यापारी र साधारण बचतकर्ता जो नगदी अर्थव्यवस्थामा निर्भर रहेका थिए, उनीहरु यसबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए ।
सरकारी निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त पार्न भूमिका खेलेको केही विश्लेषकले जनाएका छन ।
सरकारी अधिकारीहरुले गत वर्ष यसरी अवैध रुपमा राखिएका नोटहरु जफत गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए । योे कदमबाट अघोषित धनका बचतकर्ताहरुलाई कानुनी रुपमा पैसा विनिमय गर्नका लागि अप्ठ्यारो हुने आशा गरिएको थियो । त्यसले यो नीतिको घोषणामा प्रश्न उठ्नुका साथै भारतभर अन्यौलको अवस्था निम्त्याएको थियो ।
अर्कातर्फ आफूसँग भएका नोटहरु साट्ने आशमा आएका मानिसहरुको अत्याधिक भीडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
भारतको केन्द्रिय वैकले भारत बाहिर रहेका प्रतिवन्धित नोटको अवस्थाका वारेमा भने केही खुलाएको छैन । भारतमा काम गर्न जानेहरुले नेपाल ल्याएका तर साट्न नपाएका प्रतिबन्धित नोटहरुले समष्या उत्पन्न गराएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर
१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य
