खर्च सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न अमेरिकी सिनेट विफल

Jan 21, 2018 rss

अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट) सरकारको खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न विफल भएको छ । खर्चसम्बन्धि कानून अभावका कारण सरकारी कामकाजमा समस्या आएको विगत २५ बर्षको अमेरिकी इतिहासमा यो चौँथो पटक हो ।

विधेयक पारित नभएपछि अब धेरै सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यो विधेयक अनुमोदन भएको भए संघीय निकायहरूलाई उपलब्ध हुने खर्च एक महिनासम्मका लागि विस्तार गर्न बाटो खुल्ने थियो ।

फेब्रुअरी १६ सम्म संघीय सरकारलाई खर्च उपलब्ध गराउने उक्त विधेयक पारित गर्न ६० मत आवश्यक थियो । तर आप्रवासन र सीमा सुरक्षा जस्ता विषयमा चर्को विवादबीच त्यो पारित हुन सकेन ।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको पालोमा ल्याइएको कार्यक्रम अन्तर्गत केटाकेटी हुँदा अमेरिका छिरेका कागजातविहीन आप्रवासीहरुलाई फिर्ता नपठाइने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने डेमोक्रयाटहरुको माग विवादको मुख्य विषय रहँदै आएको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले उक्त कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । अब संसदले मार्च महिनासम्ममा त्यसको स्थानमा विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न विफल भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यालयले डेमोक्र्याटहरूले राजनीतिक स्वार्थ हेरेका कारण पछिल्लो अवस्था निम्तिएको आरोप लगाएको छ । ह्वाइट हाउस र संसदको दुवै सदनमा रिपब्लिकनहरुको नियन्त्रण रहँदा समेत यस्तो अवस्था देखिएको यो पहिलो घटना हो ।

सिनेटका रिपब्लिकन नेता मिच म्याककोनलले विधेयकमा रहेका धेरै विषयमा सहमति भएपनि डेमोक्रयाटहरुले अवैधानिक आप्रवासनसम्बन्धी असम्बन्धित मुद्दा थप्दा विधेयक पारित हुन नसकेको बताए ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।