वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तादाम्यता नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिँदै आएको छ । विगतका वर्षमा जस्तै चालु आव २०७४/०७५ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चापको कारक नीतिगत कमजोरी नै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

वित्तीय नीतिको असफलता मौद्रिक नीतिमा प्रष्ट देखिएको आर्थिक गतिविधिले देखाउँछ । वित्तीय नीतिका आधारमा मौद्रिक नीति तय हुने गर्दछ ।

उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मा तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ७९ लाख पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६५ अर्ब ३५ करोड मात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १९.५० प्रतिशत मात्र हो ।

यस अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यस अवधिमा मात्र २५ अर्ब पाँच करोड ८२ लाख खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १७.८६ प्रतिशत मात्र हो ।

२० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च नभएपछि बजारमा रकम प्रवाह हुन सकेन । जसका करण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको संकट भयो । यतिसम्म कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाएका आयोजनालाई रकम उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको छ ।

त्यसैगरी तरलताको अर्को स्रोत भनेको विप्रेषण आप्रवाह हो । चालु आवको छ महिनाको विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले कमी आई ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

फलस्वरुप, खुद ट्रान्सफर आय १.७ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड रुपैंयामा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दो छ ।

खासगरी वित्तीय नीतिले लक्ष्य पहिल्याउन नसक्दा मौद्रिक नीतिमा अस्थिरता देखिएको हो । सोही कारण नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराजशर्मा पौडेलले बित्तीय नीतिमा आएको असफलताका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या देखिएको बताए । उनले तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नयाँ व्यवस्थालाई सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति अर्ध वार्षिक समिक्षामा कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात (CCD) को अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने तर हर्जना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तरलतामा देखिने गरेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ प्रावधान सकारात्मक रहेको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बताए । त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत ढकालले तरलता व्यवथापनमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले केही सहजता ल्याउने प्रतिक्रिया दिए ।

मौद्रिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर करिडोरलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापन गर्न सोझै खरिद–बिक्री, रिपो र रिभर्स रिपो जस्ता खुलाबजार कारोबार उपकरणको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स