नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाण्डौं उपत्यकामा विद्युत्तका तार भूमिगत (अन्डरग्राउण्ड) गर्ने भएको छ । देशको केन्द्रीय राजधानीलाई सुन्दर र आकर्षक शहरको रुपमा विकास गर्ने उदेश्यले बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने योजना बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले राजधानीमा मुख्य सडकमा तार भूमिगत बनाउने प्रकृया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तार भूमिगत गर्न दुई ओटा बोलकबोल (टेण्डर) सम्पन्न भैसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौँ भित्र अहिले गरीब ६ सय किलोमिटरको लागि प्राधिकरणले टेण्डर गरेको हो । हाल टेण्डरपछि ठेकेदार नियुक्ति गर्ने प्रकृया अन्तिम चरणमा छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भित्री सडकमा रहेका तार भने तत्काल भूमिगत गर्न नसकिने घिसिङले स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले तारलाई भूमिगत पार्ने प्रकृया अघि बढाएपनि नेपाल टेलिकम, केवल अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने कुनै योजना सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्राधिकरणको विद्युत्त पोलहरुको प्रयोग गरि यी कम्पनीले केबल लाइन प्रयोग गर्दे आएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरुप बनाउने काम टेलिकम र केवल अपरेटरहरुको केबल तारहरुले गरिरहेको बताए । प्राधिकरणले तार व्यवस्थापन गरेपनि अन्य निकायले सँगै प्रकृया अगाडि नबढाउने हो भने त्यसले राजधानीको सौन्दर्य बढाउन नसक्ने उनले बताए ।

विभिन्न बहानामा सडकलाई बिगारेर राजधानीलाई धुलाम्मे पार्नुभन्दा सबै कम्पनीका तारलाई एकै पटक भुमिगत गर्नसके त्यसले जनताको बिश्वास जित्न सक्छ । प्राधिकरणले तार भुमिगत गर्ने काम दुई बर्षका सक्ने योजना बनाइरहँदा अन्य कम्पनीले पनि सोही योजनामा एकीकृत भएर जानसकेमा मात्र त्यसले शहरलाई सुन्दर बनाउन सक्छ ।

दुई बर्षभित्र महशुल तिर्ने लाइन पूर्ण रुपमा हट्ने

विद्युत प्राधिकरणले अनलाईन पेमेन्टहरु गर्ने सुविधा अगाडि बढाइसकेको छ । अहिले पनि ग्राहकले देशको जुनकुनै ठाउँमा बसेर बिजुलीको बिल तिर्न सक्छन् । कतिपय ग्राहकहरुले यस सेवाको प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । तर धेरैजसो ग्राहकरु अहिले पनि अनलाईन पद्धतिमा अभ्यस्त बनेको छैनन् ।

प्राधिकरणलाई डिजिटल बनाउने काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै घिसिङले भने सेन्ट्रल बिलिङ, स्मार्ट मिटर, इसीआर, डिस्टीब्यूसन अटो सिस्टम लगायत धेरै कुरामा हामी काम गर्दैछौँ । यो सबैको आउटपुट आउनमा बढीमा २ वर्ष लाग्न सक्छ ।

बिद्युत प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको जस्तै महशुल बुझाउने पद्धति अगाडि बढाउन टेण्डर अगाडि बढिसकेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । यो काम अगाडि बढाउन देशभरका करिब ३५ लाख मिटर परिवर्तन गनुपर्नेउनको भनाई छ ।

उनका अनुसार मिटर भनेको स्मार्ट मात्रै होईन पूरै सञ्चार सुबिधा सहितको प्रणाली पनि हो । काठमाडौँमा पाईलट परियोजनाको रुपमा यो योजना अगाडी बढिसकेको भने यसलाई देशैभर लागू गरिने प्राधिकरणको योजना छ ।