दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना दुई महिना अघि नै देखिए पनि केपी शर्मा ओलीलाई फाल्गुनको ३ गतेमात्र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो ।
हतार कि गतिशिलता ?
शेर बहादुर देउवाले सत्ता हस्तान्तरण नगर्दा आक्रोशित बनेका ओली प्रधानमन्त्री देउवाको राजीनामा नआउँदै प्रधानमन्त्रीको दाबी सहितको पत्र बोकेर शितल निवास पुगे । उनको यो हतारोलाई केहीले हास्यास्पद भन्दै उडाएका छन् भने केहीले ओलीको यो गतिशीलतालाई नयाँ नेपालका लागि आश लाग्दो कदम भनेका छन् ।
प्रशंसा गर्नेहरु भन्छन, ओलीले आज जस्तो गतिशीलता देखाए भने पक्कै नेपाल बन्ने छ । आजै प्रधानमन्त्रीमा दाबी, आजै संसदीय दलको नेता, आजै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती, आजै सपथ र आजै सानो मन्त्रिपरिषदको गठन ।
हप्तादिन लाग्ने प्रकृयालाई एक दिनमा सक्ने ओलीले यसरी नै गतिशीलता देखाए भने नेपाल बन्न गाह्रोे पनि छैन । ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने दिनमा जसरी फटाफट र छरितो ढंगबाट धेरै काम गर्न भ्याए त्यसैगरी आर्थिक विकास लगायत पूँजीबजारको सुधारको काम पनि गर्ने आसा लगानीकर्तामा छाएको छ ।
सेयरबजार सुधारको आश्वासन
निर्वाचन सम्पन्न भएर ओली प्रधानमन्त्री बन्ने टुंगो लागेसँगै सेयरबजारका लगानीकर्ता तथा सेयर व्यवसायीले ओलीसँग बाक्लो भेटघाट गरेका थिए । सो क्रममा ओलीले सेयर बजारको विकास तथा सुधारका लागि सार्वजनिक रुपमै विभिन्न आश्वासन समेत दिएका थिए । त्यसकारणले पनि सेयर लगानीकर्तामा केपी ओली सेयर बजार मैत्री रहेको हुनसक्ने अनुमानका कारण उनीहरुले ओली प्रधानमन्त्री बनेकै दिन सेयर बजारमा लगानी बढाएका छन् । जसले गर्दा कारोबार रकम समेत ह्वात्तै बढेर ६६ करोड नाघ्यो ।
विगतमा भारतको नाकाबन्दीका विरुद्ध ओलीले लिएको अडानपछि जनताले गरेको बिश्वासका कारण पनि ओलीमाथि जनताको ठूलो आशा र भर पनि छ ।
आर्थिक संघीयता चुनौति
देश चलाउनु र भाषण गर्नु यौटै कुरा होइन । आजसम्म भाषण र वाककलाका कारण लोकप्रिय बनेका ओलीलाई अब काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौति छ । राजनीतिक रुपमा संघीयतामा गएपनि आर्थिक रुपमा संघीयता कार्यान्यवन गर्नु निकै ठूलो चुनौति छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक संरचनाको निर्माण, सात सात ओटा सरकारका खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापनका चुनौति, भौतिक पुर्वाधार निर्माण लगायतमा वित्तिय श्रोतको व्यवस्थापन गर्नु उनको दायित्व छ ।
मुलुक शोधानान्तर घाटामा रहेको अवस्थामा, बिप्रेषण आप्रवाहमा कमी आइरहेको अवस्थामा, राजस्व उठेको रकमले कर्मचारी खर्च मात्रै धान्ने अवस्थामा ओली सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौति देखिन्छ । किनभने करीव नौ खर्व बरावरको मुलुकको बजेट आगामी बर्षदेखि दोव्वर हने निश्चित छ । यो यथार्थ भाषणमा बोलेजस्तो या चुनावी घोषणपत्रमा सपना उनेजस्तो सजिलो भने छैन ।
राजनीतिक समीकरण सकसपूर्ण
वित्तिय चुनौतिमात्र होइन ओलीलाई राजनीतिक समीकरण मिलाउन पनि सकसपूर्ण छ । पार्टी एकीकरणका क्रममा माओवादी केन्द्रबाट हुने वार्गे्निङ्ग, माओवादी नरिझाउँदा हुनसक्ने बिपरीत समीकरणको सम्भावना, पार्टी भित्रैकै समवयी नेता र तिनका गुटको व्यवस्थापन, एकीकरणपछि बन्ने शसक्त गुटको आँकलन र शक्तिपनि ओलीको लागि उत्तिनै चुनौतिपूर्ण विषय हुन् ।
बाह्य र अदृष्य कारण
यी त भए आन्तरिक कारण, त्यो भन्दा सशक्त वन्न सक्छ, बाह्य कारण र अदृष्य कारण । वाम गठबन्धन यसैपनि भारतीय संस्थापनको रुचीको बिषय होइन । ओली यसै पनि पछिल्ला समयमा भारतको स्वार्थ अनुकुल हिँड्दैनन् भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । अहिले ओलीलाई जति प्राथमिकता र महत्व दिइएको छ, त्यो अर्को विकल्प नहुँदाको बाध्यकारी मात्र हो ।
भोली वाम एकता भएन र काँग्रेस माओवादी र मधेशवादीबीच समिकरण बन्ने सम्भावना रहे मुलुकको राजनीति त्यतै नजाला भन्न सकिन्न । वाम एकता भयो भने पनि एकीकृत पार्टी्भित्र ओली अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने, स्वदेश भित्रै रोजगारीको सृजना गरी युवा शक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, स्थानीय र प्रादेशीक संरचनालाई व्यवस्थित गरी अनुशासित बनाउने ओलीका मुख्य जिम्मेवारी हुन सक्छ । राजनीतिक रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको संघीयतालाई वित्तियरुपमा पनि सक्षम र सबल बनाउन सके ओली अझ बढी लोकप्रिय र राजनेताको रुपमा स्थापित हुनेछन् ।
यी तमाम चुनौतिलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिमित राजनीतिक दायराबाट माथि उठी आर्थिक समृद्धि तर्फ लम्के भने उनलाई कुनै शक्तिले चलाउने हिम्मत गर्न सक्दैन ।
