विभागले गैर कानुनी व्यावसायमा एक जना कर्जाबाहकलाई सघाएको र बैंकको ग्राहकमार्फत नियतवस अपराधिक गतिविधि गरेको भनेको छ ।
म्यानहाटनमा संघीय अभियोजनकर्ता र त्यसमा फरक मत राख्नेहरुबीच बैंकले ग्राहकको कारोबार नियमन सुधार गरेको देखाउने विषयमा सहमतिमा पुगेका छन् । न्यायिक विभागले लगाएको अभियोग र अरु नियमनकर्ताको मुद्दालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि बैंकले जरीमाना र सजायी गरी ६१ करोड ३० लाख (६१३ मिलियन) अमेरिकी डलर तिराएको छ ।
तर बैंकका कार्यकारी अधिकृत एन्डे सिसिरेले भनेका छन्– सम्पत्ती सुद्धीकरण कार्यक्रमलाई सुधार गर्नका लागि बैंकले महत्वपूर्ण लगानी गरीसकेको छ । उनले हाम्रो संस्कृति तथा विश्वसनीयताले माग गरेभन्दा राम्रो गरेको बताएका छन् ।
यु एस बैंकलाई लगाइएको मुद्दा ठूला बैंकहरु एचएसबिसी तथा स्टान्डर्ड चाटर्सलाई लगाइए जस्तै छ । यस बैंकले क्युवा तथा इरानका लागु औषध करोबारीसँग अमेरिकाबाट व्यावसाय सञ्चालन गरेको भनिएको छ ।
सन् २०१२ मा संघीय अभियोजनकर्ताले एचएसबिसी विरुद्ध एक खर्ब ९० अर्ब(१.९ बिलियन) अमेरिकी डलरको मुद्दा व्यवस्थापन गरेका थिए । अहिले यु एस बैंकलाई त्यस्तै मुद्दा लगाइए पनि बैंकले भने अस्वीकर गर्दै आएको छ ।
पाँच वर्षदेखि बैंकका कर्मचारीले सुरक्षा प्रणाली सन्तुलित राख्न प्रयास गर्नुका साथै ग्राहकको शंकास्पद गतिविधिलाई अन्तरिक स्टाफसम्म जान रोकेको अधिकारीले आरोप लगाएका छन् । सन् २००९ मा सम्पत्ती सद्धीकरणका विषयमा यु एस बैंक र त्यसका काम गर्ने कर्मचारीका विषयमा अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो ।
यस सम्बन्धमा बैंकमा भएको गैर कानुनी विषयको अनुगमन गर्न थालेपछि यु एस बैंकका प्रवक्ता राना रिल्पेले भनेका छन्– सन् २०१४ देखि बैंकका उच्च कर्मचारीको भरमा छोडिएको थियो । पूर्व संघीय अभियोजनकर्ताकताले बैंकका उच्च कर्मचारीबाट हुने आपराधीक क्रियाकलाप चुनौतिपूर्ण छ । प्रत्येक शंकास्पद कारोबारलाई भेट्टाउन मुश्किल भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले नियमनकर्तालाई निर्धक्क पूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ भनेका छन् ।
अभियोजनकर्ताले गत अक्टोबरमा गैरकानुनी कारोबारमा अदालतले दोषी ठहरीयाका स्कट टकरको अनौठो तवरले कारोबार सञ्चालन गरेको विषयमा बैंकले जानकारी दिन नसकेको बताएका छन् । गत विहीबार बैंकलाई दोषी देखाइदा असंख्य खाता खुला थिए र नियमनकर्ताले स्कटको कारोबारमा अनियमिता देखिएको थियो । उनले व्यावसायीक खाता प्रयोग गरेर करोडौं डलर भुक्तानी दिइएको देखिएको थियो । यस कार्यमा बैंकका उच्चअधिकारी संलग्न भएको पत्ता लगाउन न्यायीक विभागले सकेको छैन ।