अब सरकारबाट गरिने भुक्तानी र राजस्व संकलन विद्युतीय प्रणालीबाट हुनेछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पद बहालीलगत्तै उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विद्युतीय बिल भुक्तानी प्रणाली ई–पेमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयनमा आएलगत्तै कार्यालयमा आएर राजस्व तिर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ भने सेवाग्राहीले घरबाटै सबै किसिमका कर तिर्न सक्नेछन् । हाल सेवाग्राहीहरु सरकारी भुक्तानी लिन सरकारी कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरु विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछ । मोबाइल भुक्तानी, वास्तविक समयमा भुक्तानी (रियल टाइम पेमेन्ट), डिजिटल पेमेन्ट र नेक्स्ट जेनेरेसन पेमेन्टलाई मिलाएर एकीकृत (युनिफाइड) भुक्तानीका लागि आवश्यक काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि करदाताले आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलबाट सिधै सरकारलाई राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने छन् ।
यस्तै सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिन बैंकको खाता नम्बर दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट सिधै भुक्तानी आदेश भई सम्बन्धित कार्यालयको खातामा रकम जम्मा हुने छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि कर तिर्न र भुक्तानी लिन धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई समयको पनि वचत हुने छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि सरकारले नेपाल इलोट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेडमार्फत चिप्स वा डेविट कार्डमार्फत पिएसओ मेसिनमा गएर पैसा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा जम्मा गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
प्रणालीको प्रयोगसँगै न्यायपूर्ण, सक्षम कर प्रणालीको माध्यमबाट आन्तरिक राजश्व अधिकतम बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
सरकारले २०७५ सालभित्र देशभरका सम्पूर्ण कार्यालयमा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम विस्तार गरिसक्ने योजना बनाएको छ ।
