जलविद्युत कम्पनीहरुको लगानीकर्ता फसाउने गोलमटोल वित्तीय विवरण, कसले गर्ने नियमन ?

May 16, 2018 Merolagani

- सुरेन्द्र थापा
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ अनुसार सूचिकृत संस्थाहरुले त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । जस अनुसार कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण समेत प्रकाशित गर्दे आएका छन् । तर प्रत्यक्ष नियमन निकाय नभएका विशेषगरी जलविद्युत कम्पनीहरुले गोलमटोल वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेर लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने गरेको पाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र वोर्डले तोकेको ढाँचामा नै प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था छ । सोही अनुसार उनीहरुको वित्तीय विवरणमा एकरुपता पाइने गरेको छ । तर प्रत्यक्ष नियमन नभएका संस्थाहरुले आफुखुशी वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा सेयर बजारका लगानीकर्ता सही सूचना पाउन बाट बञ्चित भएका छन् ।

चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने क्रममा केही जलविद्युत कम्पनीहरुले गोलमटोल विवरण प्रकाशित गरेर लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने कोशीस गरेका छन् । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय र वित्तीय विवरणमा एकरुपता नहुँदा जलविद्युत कम्पनीहरुप्रति लगानीकर्ताको विस्वास समेत घट्दै गएको छ ।

हालै चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका केही जलविद्युत कम्पनीहरुले कम्नीको नाफा नोक्सान, प्रतिसेयर आम्दानी र शेयरपूँजी नै गोलमाल पारेर वित्तीय विवरण प्रकाशित भएका छन् । यसले आमलगानीकर्ता र कारोवारीहरूमा अन्यौलता ल्याएको छ । केही उदारहण हेरौं ।

नाफा हो कि नोक्सान ? छुट्याउन नसक्ने कम्पनी

नेशनल हाइड्रोले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जबकी दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनी ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानमा थियो । कम्पनीको दोस्रो त्रैमासको भन्दा तेस्रो त्रैमासमा विद्युत बिक्री बापतको आय घटेको छ । संचालन खर्च बढेको छ । कर बापत छुट्याएको खर्च समेत बढेको छ ।

तर समग्रमा नाफा कमाएको वित्तीय विवरण निकालेको छ । कम्पनीले पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ट्याक्स पेड एगेन्स् डिमाण्ड शिर्षकमा छुट्याएको ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तेस्रो त्रैमासमा फिर्तागरी आम्दानीमा राखेर नाफा बढेको देखाएको छ । कर तिर्नु पहिले कम्पनी ४६ लाख ८७ हजार घाटामा रहेको देखिन्छ ।

 

 

 

नेशनल हाइड्रोले वित्तीय विबरणमा नाफा कमाएको हो वा नोक्सान व्यहोरेको भन्ने बारेमा आफैं अन्यौलमा परेको देखिन्छ यदि कम्पनीको नाफालाई सही मान्ने हो भने सञ्चित नोक्सान घट्नु पथ्र्यो । तर बिवरणमा सञ्चित नोक्सान पनि बढेको प्रष्ट देखिन्छ । यो लगानीकर्तालाई वेवास्ता गर्दै मनपरी रुपमा निकालिएको प्रतिवेदन हो भनेर खुट्याउन मुस्किल पर्दैन ।

प्रतिसेयर आम्दानी हिसाव गर्न नजानेकै हो त ?

सानिमा माई हाइड्रोपावरले चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म २० करोड २० लाख खुद नाफा गरेको छ । जसको चुक्ता पूँजी २ अर्ब एघार करोड रुपैयाँ छ । जस अनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ७६ पैसा हुनुपर्ने हो । सामान्यतया खुद नाफालाई सेयरसंख्याले भाग गरेर प्रतिसेयर आम्दानी गणना गरीन्छ । तर सानीमाले चलाखी गरेर सञ्चित जेगडाकोषबाट ९ महिनाको प्रतिसेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ३० पैसा देखाएको छ । सानिमाले प्रतिसेयर आम्दानी गणनाको विधिबाट लगानीकर्तालाई अन्यौलमा पारेको छ ।

 

यस्ता संवेदनशील सूचना प्रवाह गर्ने समयमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी वा लेखापरीक्षकहरुले एक पटक पनि वित्तीय विबरण नहेरी प्रकाशित गरेको भान हुन्छ । हैन भने कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई वेवास्ता गरेको कुरा लुक्न सक्दैन । 

बेस्ट अवार्ड दिने संस्थाकै बेइज्जती

यता चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासमा गतबर्षको तुलनामा भन्दा कम नाफा कमाएको बुटवल पावरले पनि चलाखीपूर्ण रुपमा प्रतिसेयर आम्दानी बढी देखाएको छ । चालू आवको तश्रोे त्रैमासमा ६५ करोड ७७ लाख कमाएको कम्पनीले केही महिना अगाडि ४१ लाख कित्ता सेयर एफपिओ मार्फत बिक्री गरेको थियो ।

 

 

एफपिओ मार्फत संकलन भएको प्रिमियम रकम जगेडामा देखाएको कम्पनीले फेस भ्यालू बापतको रकम चुक्तापूँजीमा नदेखाई प्रतिसेयर आम्दानी धेरै देखाउने कोशीस गरेको छ । कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका कारण सञ्चित कोष २ अर्ब ३३ करोडबाट बढेर ४ अर्ब ६४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले अझै सेयर प्रत्याभुति कर्ताबाट रकम प्राप्त हुन नसकेको पनि वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।

माथि उल्लेखीत कम्पनीमा सम्बन्धीत अधिकारीहरुसँग कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका बारेमा चासो राख्दा नेशनल हाइड्रो र सानिमाका अधिकारीहरुसँग कुराकानी हुन सकेन ।

बुटवल पावर कम्पनीले भने चैत्रमसान्तसम्म एफपिओबाट बिक्री भएको सबै रकम संकलन नभएकाले चुक्तापूँजी यथावत राखिएको र संकलन भएको रकम जगेडामा देखाइएको बताएको छ । कम्पनीका फाइनान्स उप प्रमुख राधेश्याम श्रेष्ठले आगामी त्रैमासको विवरणमा सबै कुरा उल्लेख हुने बताए । वैशाख महिनामा एफपिओ प्रत्याभूतिकर्ताबाट पनि रकम प्राप्त भइसकेकाले यो सबै विवरण असारको वित्तीय विवरणमा आउने उनले जानकारी दिए । 

आईक्यानबाट बेष्ट प्रिजेन्टेड इन्युअल रिपोर्ट अवार्ड तथा साउथ एशियन फेडेरेशन अफ अकाउण्टेण्ट्सबाट संस्थागत सुशाशनमा मेरिट अवार्ड पाएको कम्पनीले अवार्ड दिनेहरुको नै बेइज्जती गरेको छ । उसले प्रतिसेयर आम्दानी, जगेडा तथा पूँजीको वास्तविक आकार लुकाएर लगानीकर्तालाई रनभुल्लमा पारेको छ । यसले आम लगानीकर्ताप्रति कम्पनी कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

 

 

के हो वित्तीय विवरण ?

वित्तीय विवरणहरू भन्नाले संस्थाको वित्तीय अवस्था तथा कार्य सम्पादनको चित्रण गर्ने आधिकारिक विवरणहरुलाई जनाउँदछ । यस विवरणले संस्थाको वित्तीय अवस्थाको बारेमा चित्रण गर्दछ । यसमा संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा शेयरधनीहरुको पूँजीको विवरण उल्लेख हुन्छ । वित्तीय विवरणमा गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण उल्लेख हुन्छ ।

त्यस्तै संस्थाले वित्तीय विवरण तयार गर्दा अपनाएको लेखा नीतिहरु तथा लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरु उल्लेख गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताले आर्थिक निर्णय गर्नको लागी संस्थाको वित्तीय अवस्था, वित्तीय कार्य दक्षता तथा वित्तीय अवस्थामा भएको परिवर्तन जस्ता आवश्यक जानकारी पाँउछन् । तर संस्थाले प्रकाशित गर्ने विवरण नै गतल भएपछि लगानीकर्ताको निर्णय गतल साबित हुन पनि सक्छ ।

वित्तीय विवरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधान

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ ले अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिन भित्र बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको अनुसूची १४ अनुसार त्रैमासिक विवरणमा गत वर्ष र यस वर्षको सोही अवधिको तुलनात्मक विवरण, सम्बन्धित पक्ष बीच भएको कारोवार सम्बन्धी विवरण समेत खुलाएर सो त्रैमाससम्मको वासलात र नाफानोक्सान सम्बन्धी वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो विवरणमा न्यूनतम रुपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू जस्तैः प्रति शेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रति शेयर नेटवर्थ, प्रति शेयर कुल सम्पतिको मूल्य, तरलता अनुपात सम्बन्धी विवरण उल्लेख हुनुपर्छ ।

त्रैमासिक विवरणमा प्रस्तुत हुने त्यस्ता वित्तीय विवरणका अतिरिक्त व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानुनी कारवाही सम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोवार सम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौति, संस्थागत सुशासन सम्बन्धी जानकारी अध्यक्षरकार्यकारी प्रमुखले सत्य, तथ्यताको उदघोष सहित प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कसले गर्ने अनुगमन र कारबाही ?

नक्कली वित्तीय विवरण तयार पारेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने प्रयास गरेका संस्थाहरुलाई खासै कारबाही गरेको पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकले झुटा विवरण प्रकाशित गर्ने केही कम्पनीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र केहीको आइपिओमा निष्कासनमा रोक लगाएको छ । तर प्रत्यक्ष नियमन निकाय नभएका कम्पनीहरुको मनलाग्दी भने रोकीएको छैन । 

यस सम्बन्धमा मेरोलगानीले पटक पटक नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा विशेष गरी जलविद्युत कम्पनीहरु छाडा भएको तथ्य सहितको सामग्री मेरोलगानीले प्रकाशित गरे पछि गत वर्ष धितोपत्र बोर्डले यस्ता कम्पनीको सेयर निष्काशनमा नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो ।

अहिले वित्तीय विबरणबाट आम लगानीकर्तालाई बारम्बार मूर्ख बनाउने क्रम तिब्र बन्दै गई रहेको उल्लेखित तथ्यले प्रष्ट पार्छ । अब सूचीकृत सबै कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने प्रत्यक्ष निकाय तोक्नै पर्ने अवस्था आएको छ । नत्र केही व्यक्तिले नियोजित रुपमा बजारमा गलत प्रचार गरेर सम्पत्ती जोड्ने अनि आम लगानीकर्ता त्यही चक्करमा परेर घर न घाटको अवस्था निम्तिने जोखिमलाई नकार्न सकिन्न । लगानीकर्ता स्ंवमले पनि प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको मागलाई चर्को बनाउँदै आफुलाई सुरक्षित बनाउने काममा अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ । 

अहिलेको सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई यसको पूर्ण जिम्मेवारी दिने हो भने पनि एकरुपता आउने देखिन्छ । कुनै पनि निकायले हेर्दै नहेर्नुभन्दा सूचीकृत भए पछि प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीको नियमनको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिने हो भने कम्पनीहरुको लुकाछिपीको खेल तत्काल बन्द हुने कुरामा दुईमत छैन । केही समय अघि बोर्डले सूचीकरण नभएका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई अनाधिकृत रुपमा सेयर बेच्न निर्देशन दिँदै लगानीकर्तालाई त्यस्ता सेयरमा लगानी नगर्न आग्रह गरेको थियो । लगानीकर्ताको हीतमा बोर्डले सूचीकरण नभएका कम्पनीलाई निर्देशन जारी गर्न सक्ने अवस्था रहँदा सूचीकृत कम्पनीलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्न नसक्ने हुँदै हुँदैन । किनकी बोर्डले वित्तीय विबरणमा हुने यस्ता छलकपटलाई नजिकबाट नियालीरहेको छ । तर तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।

बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै भने, 'हामीले सूचीकृत कम्पनीहरुले वित्तीय विबरणका साथै अन्य कृयाकलापमा गरेको गडबडीलाई नजिकबाट नियालेका छौं । यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बोर्डले प्रकृया अघि बढाउँछ ।'

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।