अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दे एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादन मुलुक कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजीबजारमा सूचिकृत गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने घोषणा अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
त्यस्तै सरकारले पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गरेमा आयकरमा छुट दिने भएको छ । पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले शेयर निष्काशन गर्न चाहेमा तीन वर्षमा १० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ।
साथै सरकारले शेयरबजारमा लाग्ने ब्रोकर कमिसनमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर भ्याट खारेज गरेको छ भने शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभ कर बढाउने निर्णय गरेको छ । अहिले ब्यक्तिलाई पाँच र संस्थालाई १० प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर लाग्दै आएकोमा ब्यक्तिको हकमा साढे सात प्रतिशत र संस्थाको हकमा १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षपे तथा कर्जा कोषहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिने । हुलाक वचत बैंकलाई खारेजगरी खाता सहित वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरक्षण गरिने घोषणा बजेटले लिएको छ ।
त्यस्तै नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक, धितोपत्र ऐन तथा बीमा ऐनको आवश्यक संशोधन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सबै नेपालीको बैंक खाता, विद्युतिय अनिवार्य भुत्तानी, साना लगानीकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गरीएको छ ।
साथै सबै बीमा कम्पनीहरुले आगामी दुईबर्षभित्र कुल बीमा कारोबारको दश प्रतिशत लघुवीमा गर्नुपर्ने छ ।
