राजेन्द्र खनाल

धेरै लगानीकर्ता सरकारदेखि आत्तिएका थिए, बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यमै पूँजीगत लाभकर लगाउने निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्दैन भनेर । लगानीकर्तालाई लागेको थियो, यातायात व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र निमार्ण क्षेत्रका ठेकेदारहरुलाई जस्तै एकै घानमा पारेर पूँजी बजारलाई पनि नियन्त्रण गर्नेछ भन्ने ।

तर, पूँजी बजारमा आएका इस्यू अरु व्यवसायमा भन्दा फरक थिए । अरु ब्यवसायमा भएका कारवाहीलाई जनताको पूर्ण समर्थन थियो र ती कारबाही सुशसान र मनपरीतन्त्रसँग जोडिएका थिए । तर सेयर बजारमा आएको लाभकर सरकारको कर नीतिसँग सम्वन्धित थियो र यसमा आम सेयर लगानीकर्ताको विरोध थियो ।

अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिएको पूँजी बजारमा लगाउन खोजिएको लाभकर कम्युनिष्ट करसँग तुलना गरिन थालिएको थियो । बाम सरकारको कर नीतिसँग सबै क्षेत्रका लगानीकर्ता काल पल्कियो भनेर डराउन थालेका थिए ।

यो कर नीति अपरिपक्व तरीकाबाट मात्र हैन निशाचर प्रबृत्तिबाट आएकोले बिधिको शासन भएको मुलुकमा यो तरीका ठीक थिएन, अन्तत यो हट्नु पथ्र्यो र हट्यो । राज्यले कर लगाउनु अनौठो कुरा होइन, उसको दायित्व नै हो । तर कर लगाउने नीति पारदर्शी हुनुपर्छ र समय निर्दिष्ट हुनुपर्छ । बजेट भाषणमा करका दर र दायरा फराकिलो पारिएको हुन्छ तर त्यो आर्थिक बर्ष शुरु भएसँगै लागू हुन्छ । यसमा आपत्ति हुनुहँदैन र छैन पनि ।

पछिल्लो समयमा लाभकर लागू गर्दा सरकार हचुवा रुपमा प्रस्तुत भएकै हो । सरकारले चाहेमा मध्ये राती, बिदामा या कुनै बेमौसमी रुपले करको घोषणा गर्न सक्दैन । कर भन्ने कुरो पेट्रोलमा मूल्य समायोजन गर्ने जस्तो बिषय पनि होइन । सरकारले बेमौसमी कर लगाउँदै जाने हो भने त्यसले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन ।

अहिलेको पूँजीगत लाभकरको बिषय पूँजी बजारसँग सम्बन्धित थियो र त्यही क्षेत्रका लगानीकर्ता मात्र भुक्तभोगी भए । भोली यस्तै प्रकारका अपरिपक्व कर नीति लगाउने र संशोधन गर्ने परिपाटीको बिकास भयो भने सरकारको बिश्वसनीयता कहाँ हुन्छ ? बिदेशी लगानी , गैह्र आवासीय लगानीलाई भित्रयाउने संकल्प लिएको सरकारले यस्तो प्रकारका ढुलमुले नीति लिएमा सकारात्मक सन्देश जाला ? किमार्थ जाँदैन । सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्छ ।

अर्थतन्त्रका ज्ञाता भनिएका अर्थमन्त्री भएको बेला यस्तो अव्यवहारिक निर्णय हुँदा लगानीकर्ता तीन छक्क परे । आन्दोलनका क्रममा भेटिएका एकजना लगानीकर्ताले त के सम्म भन्न भ्याए भने अर्थतन्त्रका ज्ञान नभएका कुनै अर्थमन्त्री भएको हुन्थे त उनलाई सजिलै माफ दिन सकिन्थ्यो पनि होला । तर पिएचडी धारी अर्थमन्त्रीलाई के भन्ने ?

पछिल्लो पूँजीगत लाभकर निर्णय हुँदा अर्थमन्त्री बेखवर भएका हुन या ट्रायलका रुपमा निर्देशन दिएका हुन, उनै जानून । तर सेयर बजारप्रति संवेदनहीन,पूर्वाग्रही,सेयर मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ भनेर पनि भन्न नसक्ने, पूँजी बजारको अन्तराष्ट्रिय प्रचलनबारे केही ज्ञान नभएका तर राजस्व बिभागका कर्मचारी हूँ भनेर रवाफ दिने कर्मचारीहरु जिम्मेवार छन भन्ने प्रारम्भिक संकेत मिलेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय निकट श्रोतले पछिल्लो कर नीति अब्यवहारिक नै हो भनेपछि यो कुराका पुष्टि हुन्छ । यदि यो प्रबृत्ति हावी रहे ज्ञाता अर्थमन्त्री पनि असफल बनाइने छन । यसरी नै घोषणा गरिएका निर्णयहरु पटक पटक स्थगन हुनेछन ।
राजस्व बिभागलाई सेयरबजारका आधारभूत सिद्धान्त थाह नभएको पनि हुनसक्ला तर थाह हुने धितोपत्र बोर्ड,नेप्से र सिडिएसका उच्च अधिकारी पछिल्लो लाभकरको बिषयमा सकारात्मक देखिनु अनौठो देखिएको छ । यसकापछि आम लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षण भन्दा पनि पदीय निरन्तरता प्रमुख कारक देखिन्छ ।

चाहे सेवोन होस या नेप्से त्यहाँका प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति राजनीतिक हुन्छ । पाँच बर्षे म्यान्डेडसहित आएको बहुमतको स्थिर सरकारले जे जस्ता प्रतिकूल नीति ल्याएपनि त्यसबिरुद्ध बिज्ञताको रुपमा राय सल्लाह सुझाव दिने आँट अब सायदै रहँदैन भन्ने अनुमान पछिल्लो कर नीति प्रकरणबाट लिन सकिन्छ । अध्यक्षको लाइनमा रहेका सेवोनका प्रवक्ताको भनाइलाई यही रुपमा बुझदा उपयुक्त होला ।

पछिल्लो लाभकर सम्बन्धि निर्णय स्थगन गरेर अर्थमन्त्रीले आफू पूँजी बजार मैत्री छु भन्ने सन्देश दिन खोजेको भए त्यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरिनुपर्छ । यसले बाम सरकारले लोकतान्त्रिक बिधिबाटै राज्य सन्चालन गर्न चाहन्छ भन्ने पनि अर्थ दिन खोजेको हुनसक्छ ।

तर लाभकर अध्ययन गर्न गठित समिति बनाएर अहिले स्थगित गरिएको कर नीति एक महिनापछि लगाउने नियत अर्थमन्त्रीमा देखियो भने त्यो उनको आजसम्मको प्राज्ञीक प्रतिष्ठा र महात्काँक्षाका साथ आउन लागेको भाबी राजनीतिक यात्राका लागि प्रत्युत्पादक हुने छ ।