राष्ट्र बैंकले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत बनाएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिएको छ । हाल कायम ५ प्रतिशतको रिपोदर यथावत राखिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरु बीचको भारित औसत अन्तर(बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोर सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइनेछ ।
संस्थागत निक्षेपमा कडाइ
नयाँ मौद्रिक नीतिले एउटै संस्थाको हकमा संस्थागत निक्षेप उठाउन पाउने सीमा घटाएको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुका कारण व्याजदरमा हेरफेर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कुनै एक संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशमात्रै निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि यो सीमा २० प्रतिशत थियो । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएपछि २० प्रतिशतको सीमालाई १५ प्रतिशमा झारिएको हो । समग्रमा संस्थागत निक्षेपको कुल सीमा भने ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।
