नेपाल धितोपत्र बोर्डले साउन १ गतेदेखि सूचीकृत संगठित संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७४ कार्यान्वयन गरेको छ । बोर्डले पूँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सूचीकृत कम्पनीहरुले अपनाउनुपर्ने नियमहरु यस प्ररकार रहेका छन् :-

विवरण पत्र स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्ने

निर्देशिकामा धितोपत्र मार्फत कारोबार गराउन चाहाने संस्थाले धितोपत्रको सूचीकरण गराउनु पर्छ । कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनका लागि विवरण पत्र स्वीकृत भएको ७ दिन भित्र सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिन पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सेयर सूचीकरण गराउन सङ्गठित संस्थाको योग्यता पुगेको हुनुपर्ने निर्देशिकाले जनाएको छ । कम्पनी बोर्डमा दर्ता गराई सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्काशन गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ ।

सूचीकरण सम्झौता गर्नुपर्ने

सूचीकृत संस्थाले धितोपत्र सूचीकण तथा कारोबार नियमावली अनुसार सम्बन्धित बजारमा धितोपत्र सूचीकृत गराउन सूचिकरण सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सूचीकरण सम्झौतामा सूचीकरण गराउने कम्पनी र धितोपत्रको विस्तृत विवरण, कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी र विवरण प्रवाह गनुपर्ने हुन्छ । साथै बोर्डले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गर्ने र गराउने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरुका वर्गीकरण

साथै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुलाई ‘ए’, ‘बि’, जि र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको वर्गीकरण चुक्ता पूँजी, सूचीकरणको अवधि, लाभांश वितरण, क्रेडिट रेटिङ्ग, वित्तीय विवरण र समयमै बार्षिक साधारण सम्पन्न गरे नगरेको आधारमा हुनेछ । यदि कम्पनीले सूचीकरणको वार्षिक शुल्क नबुझाएको र बार्षिक, अर्धवार्षिक प्रतिवेदनको सूचना सम्प्रेषण नगरेकोे र गलत सूचना दिएको खण्डमा कम्पनीको सूचीकरण रोक्का हुन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

सूचीकरण स्वच्छिक खारेजी

निर्देशिकामा सूचीकरणमा भएका कम्पनीहरुले स्वच्छिक खारेजी गर्न सक्नेछन् । जसका लागि कम्पनीले खारेजी निवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरुको विशेष  साधारण सभामा उपस्थित कम्तिमा ९० प्रतिशत सेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्वच्छिक खारेजीको निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ । खारेजीको असहमति जनाएका सेयरधनीहरुको हकमा कम्पनीका सञ्चालकले शेयर खरिद गर्नेुपर्छ ।

साथै सभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने सेयरधनीहरुको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गरि कम्पनीको अडिट रिर्पोट गराएको निवेदन बोर्डमा बुझाएपछि सूचीकृत कम्पनी खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनी खारेजी भएको सूचना कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी खारेज भएका कम्पनी एक बर्षपश्चात पुन: सूचीकरण हुन चाहेमा सूचीकरण हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

विद्युतीय माध्यममार्फत सेयर खरिद बिक्री आदेश

त्यसैगरी, निर्देशिकामा सेयर बजारको कारोबार प्रणाली, खरिद बिक्री आदेश, मूल्य परिवर्तन सीमा, सेयर बजारको न्यूनतम देखि अधिकतम संख्या तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ब्रोकरहरुले ग्राहकको आदेश अनुसार सेयरको मूल्य र परिमाणमा परिवर्तन गर्न सक्ने र उक्त आदेशलाई नयाँ आदेश मानी मूल्य तथा समयको आधारमा कारोबार प्रणालीमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र लगानीकर्ताले ब्रोकर र विद्युतिय व्यवस्थामार्फत सेयर खरिद बिक्री आदेश गर्नसक्ने छन् । निर्देशिकाले सेयर कारोबार सेयर दलाल मार्फत गर्नुपर्ने र सेयर कारोबार रकम बैंक मार्फत हुनुपर्ने  व्यवस्था गरेकाे छ ।

कारोबार रोक्का

बोर्डले प्राकृतिक प्रकोप, राष्ट्रिय संकट वा काबु बाहिरको परिस्थिति भएमा, सेयर खरिद बिक्रीको प्रणालीमा जनविश्वास नभएको अवस्थामा र कम्पनीले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण वा प्रतिवेदन नगरेको खण्डमा निश्चित अवधिको लागि कारोबार रोक्का गर्न सक्ने छ ।

कारोबार रोक्का हुनु पूर्व कारोबारको राफसाफ र स्थगित सेयरको फुकुवा नभएसम्म कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावलीमा पूँजी बजारमा सेयर कारोबारको मूल्यको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत कारोबार शुल्क लिएर बाह्य कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

राफसाफको व्यवस्था

लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्री गरे वापतको लिनुदिनु पर्ने सेयर तथा रकमको आवश्यक व्यवस्था ब्रोकरहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि राफसाफको व्यवस्था नगरेमा बोर्डले कारोबार गराउन रोक लगाउन सक्नेछ ।

निर्देशिकामा राफसाफ खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सेयर खरिद गरी तथा सेयरधनीको नामबाट अर्को नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ ।

यसैगरी, निर्देशिकामा सरकारी ऋणपत्रको सूचीकरणको जानकारी बोर्डमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणपत्रका खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रमाणपत्र, दाखिला खारेजी पत्र, बिक्रेताको लिखत कारोबार भएको दिन नै राफसाफ हुनुपर्नेछ र सम्पूर्ण कारोबार सम्बन्धि अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

ब्रोकरहरुको कारोवार निरीक्षण त्रैमासिक रुपमा

ब्रोकरहरुको सेयर बिक्री तथा  कारोबार गर्दा प्रचलित कानूनकाे पालना गरे वा नगरेकाे सम्बन्धमा धिताेपत्र बजारले त्रैमासिक रुपमा निरीक्षण  र सुपरीवेक्षणको प्रतिवेदन पन्ध्र दिन भित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएकाे छ ।

त्यसैगरि  धितोपत्र बजार अर्थात नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले प्रत्येक महिना सेयर खरिद बिक्रीबाट प्राप्त गरेको कूल शुल्कको एक प्रतिशत रकम बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेकाे छ ।