सार्वजनिक निष्काशनमा सिआस्वा अनिवार्य गर्दा आस्वा सदस्यता लिएका मध्ये सात वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति रद्ध गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कुल ६५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्वा अनुमति लिएकोमा अब ५६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र आस्वा सेवा उपलब्ध हुनेछ । 

अनुमति रद्ध गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरी नयाँ प्रकृयाबाट बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गत असार मसान्त भित्रमा आस्वा सदस्यता नविकरण गर्न भनेको थियो ।

आस्वा निर्देशिका अनुसार उक्त अवधिमा सदस्यता नविकरण नहुने संस्थाको आस्वा सदस्यता खारेज हुने व्यहोरा बोर्डले बैंकहरुलाई अवगत गराएको थियो । तर ६५ मध्ये सात संस्थाहरुले बोर्डको निर्देशन अनुसार आस्वा नविकरण नगर्दा ती संस्थामा डिम्याट खाता रहेका लगानीकर्ताहरूले सेयरमा लगानी गर्ने आफ्ना सेवाग्राहीलाई समेत आस्वा सेवाबाट बञ्चित गराएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै भने, '६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आस्वा सदस्य रहेकोमा ५६ वटाले मात्र सदस्यता नविकरण गरेका छन् ।’

कुल नौ संस्थाले आस्वा नविकरण नगरेकोमा ३ संस्था मर्जर तथा विलयका कारण सदस्यता नविकरण गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

फेवा विकास बैंकको ठाउँमा गण्डकी विकास बैंकको आस्वा सदस्यता कायम गरिएको देखिएको छ । यस आधारमा अहिले सेवा प्रदान गरिरहेका सात वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्वा सदस्यता नविकरण नगरेको देखिएको हो ।

आस्वा निर्देशिकाले आस्वाको सदस्यता एक आर्थिक वर्षसम्म मात्र वहाल रहने व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको समाप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आस्वा सदस्यता नविकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्यता नविकरण गर्न नगए पछि स्वतः सदस्यता खारेज हुने भएको हो ।

अब उनीहरुले फेरी सुरुदेखिको प्रकृया पुरा गरेर मात्र आस्वा सदस्यको अनुमति पाउँछन् । यसले गर्दा मंगलबारदेखि निष्काशन भएको पञ्चकन्या माई हाइड्रोको साधारण सेयरमा आवेदन गर्न कतिपय लगानीकर्ता बञ्चित हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

आस्वा सदस्यको अनुमति खारेज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था यस प्रकार छन् :-

नोट - नेपाल धितोपत्र बोर्डले भार्गव विकास बैंकको आस्वा सदस्यता रद्ध नभएको भन्दै यस अघि उपलब्ध गराएको तथ्यलाई सच्याएको छ । जस अनुसार अब भार्गव विकास बैंक सहित आस्वा सदस्य बैंकहरुको संख्या ५७ पुगेको छ । अब भार्गवका सेवाग्राहीले पनि आस्वाबाट आवेदन गर्न सक्नेछन् ।

लगानीकर्ताको अधिकारमा खेल्नेलाई के होला कार्वाही ?

लगानीकर्तालाई आस्वा सेवाबाट बञ्चित गराइएकोमा सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताको तर्फबाट सम्बन्धित संस्थामा दवाब श्रृजना गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यस क्रममा लगानीकर्ताले आस्वा सदस्यता नविकरण नगराएका कम्पनीहरुलाई सेयर आवेदन गर्नबाट बञ्चित भएको व्यहोरा सहित दवाब दिनुपर्ने हुन्छ । उल्लेखित अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्वाही गर्ने कुनै प्रष्ट व्यवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा तपाई आम लगानीकर्ता उल्लेखित नौ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र वित्तीय कारोबार गर्दै आउनु भएको छ भने अर्को वित्तीय संस्थाबाट कारोबार किन नगर्ने ? तपाई लगानीकर्ताको संवेदनशिलतालाई वित्तीय संस्थाले लापरवाही गर्छ भने तपाईले पनि केही निर्णय गर्न सक्नु भयो भने त्यसले उक्त संस्थाको व्यवसायमा पर्ने नकरात्मक असर नै उसका लागि ठूलो कारवाही हुने कुरामा दुईमत छैन ।