नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बुधबार आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो ब्याजदर जस्ता समस्याहरु समाधान गर्न र सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने होला भन्ने कौतुहलता थियो ।

अर्थतन्त्रको हालको स्थिति एवं सरकारी बजेटका कार्यक्रमको कार्यदिशामा तय गरिएको मौद्रिक नीतिमा रहेका व्यवस्थाहरुलाई निम्नानुसार केलाइएको छ ।

(१) मौद्रिक नीतिले आन्तरिक कर्जा २२.५ प्रतिशतले, निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा २० प्रतिशतले विस्तार हुने र समग्रमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

२०७५ जेठ महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार लिएर गणना गर्दा आ.व. २०७५/७६ मा कुल आन्तरिक कर्जा ५.८ खर्बले बढ्नेछ जसमध्ये निजी क्षेत्रलाई करिब ४.८ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ र बाँकी १ खर्ब रुपैयाँ मात्र अन्य क्षेत्र (सरकारी, गैरवित्तीय सरकारी र वित्तीय क्षेत्र) लाई उपलब्ध हुनेछ । तब मात्र विस्तृत मुद्रापदाय समग्रमा रु. ५.३ खर्बले बढ्नेछ ।

विस्तृत मुद्रा प्रदायलाई लक्षित सीमाभित्र कायम राख्न नसकिएमा अर्थात् ५.३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेमा मुद्रास्फीति हुन सम्भावना देखिन्छ । विस्तृत मुद्रा प्रदायलाई विप्रेषण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, वैदेशिक ऋण आदिले बढाउन सक्छ ।

(२) मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत कायम गर्दै वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा भारेको छ । वास्तवमा एसएलआर भित्र सिआरआर पनि पर्ने भएकोले एसएलआर २ प्रतिशतले घट्नु सिआरआर घटेकोले मात्र हो ।

सिआरआर घट्दा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ रकम फुकुवा हुने आंकलन गरिएको छ । तर सीसीडी रेसियो अगाडि नै ८० प्रतिशत भएका बैंकलाई थप लाभ हुँदैन । किनभने फुकुवा भएको रकमले कर्जा प्रवाह भएमा सीसीडी रेसियो नाघ्छ ।

सीसीडी रेसेयो ननाघेका बैंकहरुले त्यसै त लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा तत्काल झन् केही गर्न सक्दैनन् । बरु सिआरआर घटेको कारण बैंकहरुले अब वेस रेटको हिसाब गर्दा ४ प्रतिशत सिआरआर र बाँकी ६ प्रतिशत एसएलआर को मात्र लागत जोड्न पाउनेछन् जुन हिजो सिआरआर ६ प्रतिशतसम्मको लागत जोड्न पाउँथे ।

अतः उक्त हिसाब विधिबाट मात्र वेस रेटको गणना कम हुनेछ । एकातिर वेस रेट त्यत्तिकै घटेको छ भने अर्को तिर सीसीडी रेसियो नाघेको बैंकहरुले घटेको सिआरआर वापतको रकम लगानी गर्न सक्दैनन् ।

(४) मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरलाई १ प्रतिशतले साँघुरो बनाएको छ । यो जति साँघुरो हुँदै जान्छ त्यत्ति नै अन्तर बैंक ब्याजदर (Interbank Interest Rate) को उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्न कोरिडोरभित्र रहेर केन्द्रीय बैंकको गतिविधि (हस्तक्षेप) बढ्छ र लागत समेत बढ्छ ।

कोरिडोरको तल्लो सीमा विद्यमान ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत भएकोले अब सिआरआर घटे पनि सीसीडी रेसियोको कारणले लगानी गर्ने स्पेश नभई त्यत्तिकै थन्काउनु परेको ४८ अर्ब रुपैयाँ रकमलाई केन्द्रीय बैंकले ३.५ प्रतिशतमा लिनेछ जसले केन्द्रीय बैंकको लागत मात्र ०.५ प्रतिशत विन्दुले बढाउँछ ।

सिआरआर घटेको कारण फुकुवा हुने रकमलाई पर्याप्त ट्रेजरी बिल्स, सरकारी ऋणपत्र आदि जारी गरी सरकारले लिने र तत्काल खर्च गरेमा मात्र निक्षेप सृजना भई पुनः कर्जा प्रवाहको लागि प्राप्त हुन्छ ।

(५) मौद्रिक नीतिले अन्तिम ऋण सुविधाको ब्याजदर ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ । अन्तिम ऋण सुविधा कुनै बैंक प्रणालीगत समस्याममा परि वा बैंक बन्द हुँदा प्रणालीगत समस्या उब्जन सक्ने भई वा स्वस्थ बैंकको हकमा प्रणालीगत तरलता समस्याका कारण अन्त कतैबाट पैसा नपाएको अन्तिम अवस्थामा लिने कर्जा हो । यसको ब्याज नै कम गर्नु पर्नाको कारण भने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

(६) मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत ऋण लिई वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक ऋण परिचालनले वित्तीय स्रोत परिचालनमा निक्षेप प्रतिको एकाग्रता तोड्नेछ र निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सघाउनेछ ।

भारतीय मुद्रामा ऋण लिनुको फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । भारतीय मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा भोली डलर बेचेर भारतीय ऋण तिर्न झनै सहज हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने दीर्घकालीन ऋण रकमलाई सिसिडी रेसियो गणना गर्दा स्रोत परिचालनमा देखाउन पाउने व्यवस्थाले स्रोत विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउँछ भने सिसिडी रेसियोमा चाप कम पर्छ ।

(७) मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । यस व्यवस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सुविधा असुल उपर गरी अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न थप साधनको जोहो गर्ने लक्ष्य लिएको देखिएतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो रकम नयाँ व्यक्तिलाई ओभरड्राफ्ट कर्जा स्वरुप दिनसक्ने भएकोले उत्पादनशील क्षेत्रमा नै कर्जा प्रवाह हुन्छ भन्ने देखिँदैन ।

एकाध व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा शेयर वा रियलस्टेटमा गएको कारण समग्र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जालाई घटाउनु उचित थिएन । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन जत्तिकै छ । कतिपय साना तथा मझौला व्यवसाय व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट चालाइएको छ । मौद्रिक नीतिले एकातिर साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै अर्कोतिर गरिएको कडाइले तिनीहरुलाई नै लगाम लगाएको छ ।

(८) मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा मात्र १० प्रतिशत, पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा राम्रो देखिएतापनि विगत छोटो अवधिमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको परिभाषा पटक पटक परिवर्तन गरेकोले नीतिगत स्पष्टता देखिएको छैन । पहिले ‘तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र’ अर्न्तगत कृषि, उर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगलाई समावेश गरिएको थियो । पछि यसलाई ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र’ भनी पुनः परिभापित गर्दै प्रतिशत परिवर्तन गरियो भने घरेलु तथा साना उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योग भनियो । हाल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रबाट साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि झिकिएको छ ।

(९) मौद्रिक नीतिले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी प्रबद्र्धन गर्न पुनरकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको छ । यो व्यवस्था हेर्दा राम्रो छ । तर पुनरकर्जा भनेको भईरहेको कर्जाको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिने हो । त्यसरि कर्जा लिएको रकम पुनः कहाँ लगानी गराउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक हालसम्म मौन छ ।

पुनरकर्जाबाट परिचालित रकम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नै पुनः लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने हालसम्म व्यवस्था भएको छैन । तोकिएको क्षेत्रमा पहिल्यै नै प्रवाह भईसकेको कर्जाको धितोमा दिइने पुनरकर्जा ऋण रकम जतासुकै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म पुनरकर्जाको सदुपयोग हुने देखिँदैन ।

(१०) वाणिज्य बैंकले एक संस्थाबाट लिनसक्ने अधिकतम निक्षेपको सीमा २० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले संस्थागत निक्षेप साधनलाई विभिन्न बैंकहरुबीच बाँडफाँड गर्न मद्धत गर्नेछ ।

हाल एकल ग्राहक संस्थागत निक्षेपको अनुपात १५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमाभित्र त्यस्तो निक्षेप घटाउनु पर्नेछ । उक्त समायोजन अवधिसम्मका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप परिचालनमा चाप पर्न गई व्यक्तिगत निक्षेपलाई आकर्षण गर्न ब्याजदर बढाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

ब्याजदर बढाउँदा बचतको साथसाथै कल एकाउन्टको पनि एकसाथ बढ्नेछ र यसले समग्र ब्याज बढाउनेछ । अतः कोषको लागत बढ्न गई बेसरेट नै बढ्न जान सक्छ । यसले कर्जाको ब्याजदर घट्ला भनी कुरेर बसेको ऋणीहरुलाई निराश मात्र बनाउनेछ ।

(११) बोलकबोलको आधारमा परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर मुद्धती निक्षेपको प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था रहेकोमा १ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले खासमा बोलकबोलको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ भने सुक्ष्म व्यवस्थापन पनि गरेको छ । कुन बैंकले बढीमा कति बोल लगाउन सक्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुने बोलकबोल सायद विश्वमै नौलो तथा पहिलो होला ।

(१२) वाणिज्य बैंकहरुको बार्षिक कर्जा तथा निक्षेप योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र यसलाई सुपरिवेक्षणको आधार बनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कुन कुन त्रैमासमा के कति कर्जा तथा निक्षेप परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएका रहेछन्, के कसरी गरिरहेका छन् र योजना भन्दा कम वा बढी पो गरिरहेका छन् की भनी हेर्ने व्यवस्था मिलाएको जस्तो देखिन्छ । तर यसले बैंकहरुको योजना अति महत्वकांक्षी छ भन्दै लगाम लगाउने बाटो राष्ट्र बैंकलाई खोल्दिन सक्छ । यसले सुक्ष्म व्यवस्थापनको आरोप लाग्न सक्छ ।

(१३) राष्ट्र बैंकले यसअघि बाणिज्य बैंकहरुलाई २०७५ बैशाखसम्ममा २४३ र २०७५ असार मसान्तसम्ममा ११६ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन बमोजिम खोलिएको शाखा वा खुल्ने शाखाले परिचालन गर्ने निक्षेपको लागि सिआरआर र एसएलआर ३ बर्षसम्म राख्नु नपर्ने गरी छुट दिइएको छ ।

झट्ट हेर्दा राम्रो देखिएतापनि सो वापत राख्नु नपर्ने सिआरआर र एसएलआर लगानी गर्न बैंकहरुलाई ठाउँ छैन । साथै सिआरआर र एसएलआर भनेको बैंकिङ्ग तरलताको सुरक्षण जालो हुन् । यस्तो जालोलाई साघुँरो पार्दा जोखिम बढ्छ ।

(१४) बाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी मार्फत् ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा मौद्रिक नीति राम्रो नै मान्नुपर्छ । यो माग उठेको धेरै भएको थियो । बाणिज्य बैंकहरुको शाखा सञ्जाल दूर दराजसम्म फैलिएकोले यसको संरचनाले पूँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको पहुँच र साक्षरता दूर दराजसम्म बढाउन पक्कै मद्धत गर्छ ।

बैंकबाट हुने कारोबार सामान्य ब्रोकरको भन्दा बढी हुने र जोखिम समेत उच्च हुने हुँदा सहायक कम्पनीका लागि तोकिने पूँजी भने बढी नै हुनु पर्नेछ । एउटै पूँजीगत आधारमा वाणिज्य बैंक र सामान्य ब्रोकरबीचको प्रतिस्पर्धा उचित मान्न सकिँदैन । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले समेत उचित नीति बनाउन आवश्यक छ ।

(१५) शेयर धितोमा प्रवाहित कर्जाको सुरक्षणको मूल्य पहिले १० प्रतिशतले घटेमा पनि मार्जिन कल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतसम्म मार्जिन कल गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेर लगानीकर्तालाई राहत दिएको छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल शेयर कर्जाको सीमा विद्यमान प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीगत आधार ४ गुणाले विस्तार भईसकेको छ । साथै, प्राथमिक पूँजीमा जगेडा कोषहरु पनि गणना हुन्छन् । यस अवस्थामा उक्त २५ प्रतिशतको सीमा सानो होइन ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्राथमिक पूँजी हरेक त्रैमासमा बढ्दै गएको छ भने उक्त २५ प्रतिशतले हुने सीमा पनि जानेछ । २५ प्रतिशतको सीमाभित्र मात्र पनि गत ११ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार अझ थप २० अर्ब मार्जिन ल्यान्डिङ्ग प्रवाह गर्ने स्पेश रहेको छ ।

(१६) एटीएम मेसिन वा पिओएस मेशिनबाट कारोबार गर्दा असफल भएर ग्राहकको खाताबाट पैसा काटिने समस्याका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले सम्बन्धित बैंकले निश्चित समयभित्र पैसा फिर्ता दिनुपर्ने र त्यसउप्रान्त ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस घोषणाले ग्राहक संरक्षणको पक्षमा हो जस्तो देखिएतापनि कारोबार असफल भएबाट ग्राहकलाई पर्ने समस्या पैसा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीले मात्र निराकरण हँुदैन भने बैंकिङ्ग प्रणालीप्रतिको विश्वास समेत अभिवृद्धि हुँदैन ।

यस्तो व्यवस्था मात्रले बैंकिङ्ग प्रणाली आधुनिकता तर्फ अग्रसर हुँदैन । सम्बन्धित पक्षलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नसके मात्र ग्राहक संरक्षणका लागि वास्तविक रुपले कार्य गर्न खोजेको देखिनेछ ।