उनका अनुसार सरकारी लागतमा बन्ने आयोजनामा धेरै राजनीति हुने भएकाले बढी लागत लाग्ने गरेको हो । उनले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी हुुन प्राधिकरणले कार्य शैलीमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
'एउटा ठेकेदार कम्पनीले ७४ वटा आयोजनाको ठेक्का लिएको जानकारी पाएका छौं, यस्तो अवस्थामा ती आयोजनाको निर्माण कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने विद्युत सेवाको गुणस्तरबारे धेरै गुनासो आइरहेका छन्, लोडसेडिङ अन्त्य गर्न जेजस्ता कदम चालिएका थिए अव प्रणालीलाई सुधार गरी विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सोहीअनुसार चल्नु पर्छ ।’ उनले थपे ।
'आयोजना निर्माण कम्पनीहरूले हैसियत अनुसारको परियोजनामा हात नहाल्ने, क्षमता भन्दा ठूला आयोजनामा निमार्ण सम्झौता गर्ने, समयमा काम नसक्ने, धेरै परियोजनाहरु ओगटेर बस्ने अहिलेको मुख्य समस्या हो,' मन्त्री पुनले भने । एउटा आयोजना समयमा सकेपछि अरू आयोजनाको निमार्ण सुरू गने गरि सम्झौता गर्न उनले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।
सो अवसरमा मन्त्री पुनले ५६ लाख घरधुरी नेपालीलाई मालिक बनाउने गरी आकर्षक जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिने आश्वासन बाँडे । मन्त्री पुनले प्राधिकरणको अगुवाईमा हरेक नेपालीको लगानी सुनिश्चित हुने गरी निर्माण हुने त्यस्ता आयोजना राजनीतिक प्रभाव र दवावमा छनोट नगरिने प्रष्ट पारे ।
१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई दवाव दिन चिनियाँ राजदूतलाई समेत आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भदौभित्र सम्पन्न नभए विकल्प सहितको कारण माग गर्ने बताए । । ‘म अर्थ मन्त्री भएको वेला नै प्राधिकरणको २८ अर्ब रूपैयाँको संचित नोक्सानीलाई मिनाहा दिइएको थियो, त्यतिवेला यसलाई खण्डिकरण गर्ने कुरा उठेको थियो तर अहिले संस्था सुधार हुँदै गएको छ’ उनले भने । ‘अहिले स्थापना भएका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका कम्पनी प्रतिश्पर्धी बनिरहेका छन्,यसलाई ध्यान दिएर प्राधिकरण चल्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले उत्पादित विद्युत खपत बढाउने गरी र सरकारले अगाडि बढाएका नीति कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिए ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आर्थिक वर्ष संस्था १ अर्ब १ करोड रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न र विद्युत चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको बताए । ‘तराईका औद्योगिक कोरिडोर र काठमाडौं लगायतका मुख्य सहरहरूमा आगामी दश वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने बितरण प्रणाली विस्तार गरिने छ’ उनले भने ।
नेपालको एकीकृत विद्युत प्रणालीमा मागको तुलनामा वर्षाता अधिक र हिउँदमा कम उत्पादन हुने भएकाले ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि भारतसँग ऊर्जा बैकिङ गर्न आवश्यक कार्यविधि तय गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रथम कार्यकारी निर्देशक हर्षमान श्रेष्ठ र गत आवमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने १५ कर्मचारी तथा ९ कार्यालयलाई सम्मान गरिएको थियो ।