सार्कमा भएका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दीभ्स बिम्स्टेकमा छैनन् भने बिम्स्टेकका म्यानमार र थाइलैण्ड सार्कमा छैनन ।
भारत र पाकिस्तानविच हुने सधैको तनावका कारण सार्कले गति लिन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय पाकिस्तानले आयोजना गरेर भारतका कारण स्थगित भएको सार्कको अर्को बैठक कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । तर पाकिस्तान नभएपछि भारतले पनि सार्कको तुलनामा बिम्स्टेकलाई बढी महत्व दिने गरेको पाइन्छ । नेपालले भने दुबै क्षेत्रिय मन्चबाट अत्याधिक फाइदा लिनुपर्ने हो तर बिम्स्टेकको चौथो र सार्कको १८ औ सम्मेलन भइसक्दा पनि अपेक्षाकृत फाइदा लिन सकेको देखिदैन् ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुबावीच सहयोग र साझेदारी प्रवद्र्धनको माध्यमवाट आर्थिक बिकास र सम्वृद्धि हासिल गर्न गर्नेगरी सन १९९७ मा बिम्स्टेकको स्थापना भएको थियो ।
बिम्स्टेकमा हाल व्यापार एवं लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, मत्स्यपालन, कृषि, जनस्वास्थ्य, गरीबी निवारण, प्रतिआतंकवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रतिरोध, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सदस्य देशका जनताबीच सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक सहयोग र जलवायु परिवर्तन गरी सहयोगका १४ क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन ।
यी मध्ये ५ बटा एजेण्डा नेपालको प्राथमिकतामा पर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको बुझिएको छ । जस अनुसार बिद्युत व्यापारका लागि बिम्स्टेक ग्रीड, रेल वे, सडक, सूचना प्रबिधिका लागि अप्टीकल फाइवर बिछ्याउने काम र हवाई सम्पर्क मुख्य छन् । उल्लेखित प्राथमिकताहरुमा केही न केही सहमति हुने सरकारी भनाई छ ।
चाहे सार्कको सन्दर्भमा होस् या बिम्स्टेकको सन्दर्भमा होस, जनताले यी सम्मेलनबाट तुलनात्मक लाभ लिन सकेका छैनन् । जनताले त यतिमात्र थाह पाएका छन कि यी सम्मेलनहरु हुँदा सडकको खाल्डा टालिन्छन्, नयाँ ट्राफिक लाइन कोरिन्छन् । गेटहरु बनिन्छन् । धुलो हटाइन्छ । दुईदिन बिद्यालय बिदा दिइन्छ । सडकमा जोर बिजोर सवारीसाधन चलाइन्छ ।
बिगतमा पनि यस्ता मन्चहरुमा धेरै सम्झौता भएका छन् तर नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । लाभ लिन सकेको भए बिम्स्टेक राष्ट्र सदस्यहरुसँग नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनी चुलिने थिएन । भारतसँगको व्यापारघाटा त सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हो । तर, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र थाइल्याण्डसँग पनि व्यापारघाटा सुहाउने कुरा होइन ।
गत आर्थिक बर्षमा मात्र नेपालको भारतसँग ७ खर्व ६४ अर्व,बंगलादेशसँग ३ अर्ब ७० करोड, थाइलैण्डसँग १३ अर्ब १० करोड, म्यानमारसँग ४ अर्ब ११ करोड र भूटानसँग १ अर्ब ५६ करोड व्यापार घाटा रहेको देखिन्छ । भन्सार बिभागको यो तथ्याङ्ग सही मान्ने हो भने बिम्स्टेक राष्ट्रबिच नेपालको अवस्था सबैभन्दा नाजुक देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले बिम्स्टेकको लागि खासै तयारी गरेको देखिँदैन । बिम्स्टेकमा नेपालले खासगरी सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, बौद्ध परिपथ, हिमालय अर्थनीति, बिम्स्टेकको बडापत्र निर्माणलगायत विषयमा जोड दिने त बताएको छ तर यी बिषयहरुमा बिज्ञ बहस भएको भने कतै सुनिएको छैन् ।
जे भएपनि बिम्स्टेक सम्मेलन नेपालको घर आँगनमा आएको छ । हतार हतारमा सरकारले तयारीमा लतपत काम गरेपनि त्यसलाई इस्सू बनाउने काम गर्नु आवश्यक छैन । अपारदर्शी काम भए नभए त्यसको अनुसन्धान भविष्यमा होला भन्ने आशा गरौ ।
नेपालले बिम्स्टेक मन्चबाट अत्याधिक फाइदा लिनुपर्छ । व्यापार घाटाको लाजमर्दो स्थितिबाट माथि आउनु पर्छ । साना देशहरु चाहिँ सम्झौताका लागि मरिमेट्ने तर प्रभुत्वशाली मुलुकहरु चाँहि यस्ता क्षेत्रिय संगठनहरुलाई देखाएर बिश्वको अर्थ राजनीतिमा आफनो बर्चश्व देखाउने भित्री अभियानमा हुन्छन । नेपालले यस्ता अभियानलाई मौन साथ दिनेभन्दा पनि आफनो स्वार्थमा सचेत हुनुपर्छ ।
