तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा चीनका बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच सुनिश्चित

Sep 07, 2018 Merolagani

 नेपालले अब तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा चीनका बन्दरगाहलाई सहजरुपमा प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । बिहीबार सम्पन्न नेपाल र चीनका अधिकारीबीच भएको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल (कार्यविधि) को तेस्रो बैठकले सोसम्बन्धी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

हाल नेपाल तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा भर पर्दै आएको थियो ।

सहमतिपछि तेस्रो मुलुकबाट चीन हुँदै नेपालमा वस्तु आयात गर्दा प्रयोग हुने तेइञ्जीन, सान्झेन, लियानयुगाङ र झान्झेनलगायत खुला सामुद्रिक बन्दरगाह र लान्झाउ, ल्हासा, सिगात्सेलगायत सुख्खा बन्दरगाहमा सहज पहुँच हुनेछ ।

बैठकले उक्त बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आउने उपयुक्त मार्ग, भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, ढुवानी प्रक्रियालगायत पारवहनसम्बन्धी विविध विषयमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भई प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै लागू हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैजुले जानकारी दिए। भारतको कोलकाता बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्दा सीमित मार्ग छ । चीनसँगको पारवाहन सम्झौतानुसार चीनका सबै मार्ग नेपालले प्रयोग गर्न कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यही भदौ १९ देखि २१ गतेसम्म चलेको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सैँजु र चिनियाँ पक्षको नेतृत्व यातायात सेवा विभाग, यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक वाङ सुइपिङले गरेका थिए ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, परराष्ट्र, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाली दूतावास (बेइजिङ),लगायत पदाधिकारीको सहभागिता थियो । त्यस्तै चिनियाँ पक्षबाट यातायात र परराष्ट्र मन्त्रालय, इञ्जिनीयरिङ सुपरभिजन विभाग, नेशनल रेल्वे एडमिनिस्ट्रेशनलगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।