अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले स्थानीय निकायका लागि पठाएको सरकारी कोषको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा चलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
रकम दिने कार्यबिधि, प्रकृया र रकमबारे महालेखा नियन्त्रकका कार्यालयबाट जानकारी लिन सकिने बताए ।
महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले कोषबाट सरकारी रकम वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने बिषयको प्रकृया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
मेरो लगानीसँगको कुराकानीमा प्रधानले भने रकम स्थानान्तरण प्रकृयामा देखिन सक्ने प्राविधिक समस्याका बारेमा गृहकार्य भइरहेको छ । प्रकृया प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकाले कसरी र कति रकम हस्तान्तरण गरिने छ भन्नेबारे प्रतिकृया दिन नसकिने उनले बताए ।
श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पचास प्रतिशतमात्र रकम हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि बढाउँदा कार्यालयको बिद्यमान सफ्टवेयरले सपोर्ट नगर्ने देखिएपछि महालेखालाई प्राबिधिक समस्या आएको छ । तर, बिकल्प पनि छलफल जारी छ ।
असोज लागेसँगै वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता अभाव देखिन थालेको थियो । आफूहरुसँग भएको बैंक मौज्दात चाडबाडमा वस्तु आयात गर्नमा प्रयोग भएपछि रकम नभएको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन ।
उनीहरुले सरकारले बिकास खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर बैकहरुलाई परिरहेको बताउँदै आएका छन्। बैंकले साना तथा ठूला लगानीकर्तालाई अहिले ऋण दिन सकिरहेका छैन। ऋण सम्बन्धि फाइल बैंकमै थन्किएर बसेका छन् । बैंकमा प्रर्याप्त रकम नभएपछि महंगो निक्षेप लिन बाध्य बैकहरुले व्याजदर घटाउन सकेका छैन । ब्याजदर नघटेपछि लाभांश घोषणाको समयमा पनि शेयर बजारले गति लिन सकेको छैन ।
तरलता संकट समाधानका लागि सरकारी कोषको रकम आफूहरुले निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग बैंकर्स एशोसियसनले गत वर्षदेखि नै राख्दै आएको छ ।
गत वर्ष सोही प्रयोजनका लागि सह-सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनेपनि निष्कर्षहीन बनेको थियो ।
कोषको रमकको बिकल्पको रुपमा केही समय पहिले परियोजनामा रकमान्तर गराएर भएपनि विकास खर्च बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो ।
तर, तरलता संकटको तत्काल समाधान गर्न दबाब बढेपछि सरकारले स्थानीय निकायको लागि राखेको कोषको रकम बैकहरुलाई चलाउन दिन उदार भएको हो ।
संघीय सरकारले चालू आर्थिक बर्षका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
