सरकारले पहिलो त्रैमास सकिएसम्मको अवस्थामा ५ अर्व ८१ करोड रकमान्तर गरिसकेको छ । प्राकृतिक प्रकोप, दैबि विपत्ति जस्ता आकस्मिक अवस्थामा बाहेक बजेट रकामान्तर गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तत्काल रकामान्तरबाट केही रकम बजारमा जाने सरकारको बिश्वास छ । रकमान्तरसँगै सरकारले स्थानीय निकायका लागि राखिएको रकमको पचास प्रतिशत बाणिज्य बैकहरुलाई निक्षेपको चलाउन दिने बिषयमा प्रकृया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि यो प्रकृया प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ ।
बित्तिय तरलतालाई हल गर्नु बाहेक गैर बजेटरी रकमको मागलाई निरुत्साहीत पार्न पनि रकामान्तर गर्नुपरेको अर्थमन्त्रालयका उच्चस्तरीय कर्मचारी बताउँछन ।
अर्थसचिब राजन खनाल भन्छन्, बिकासे मन्त्रालयहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा परेका परियोजनाहरुमा खर्च गर्न नसकी बजेट मै नभएका शीर्षकमा रकम माग गर्दा चाप परेको छ । जुन परियोजनाको काम नै भएको छैन, त्यहाँ राखिएको रकमको रकमान्तर गर्नुको बिकल्प मन्त्रालयसँग छैन ।
बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धि मार्गदर्शनमा पहिलो त्रैमासमा रकामान्तर गर्ने व्यवस्था नभएपनि रकामान्तर गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको छ । गत बर्ष भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई शुरुमै रकमान्तर गर्न नदिँदा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कामको चाप परेको थियो । अन्तिममा बजेट निकासा हुँदा असारे बिकास नाममा बिरोध पनि हुने र गरिएको काम गनि हतपतमा हुने अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
अर्थसचिब खनालले रकमान्तरलाई पहिलो त्रैमासमै प्राथमिकतामा राखेपनि बिगतमा तेश्रो त्रैमाससम्म परियोजनाहरुको कार्य मूल्याङ्कन गरेरमात्र रकम रकमान्तर हुने गरेको थियो ।
हालसम्म बिभिन्न बिकासे मन्त्रालयहरुले गैर बजेटरी ४५ अर्व बराबरको रकम माग गरेका छन । ४५ अर्व माग गर्ने ती मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्च निरासाजनक भएकोले सोही रकम रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालयले सझाव दिएको छ । तर, माग गरिएका गैर बजेटरी रकम पूँजीगत खर्चका भन्दा पनि साधारण खर्चसँग सम्वन्धित छन । त्यही भएरपनि गैर बजेटरी माग बढेको हो ।
