प्रस्ताव स्पष्ट नभएपछि महालेखाले अर्थमै फिर्ता पठायाे ।
स्थानीय निकायका लागि राखिएको सरकारी कोषको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा राख्न दिने प्रकृयामा समस्या देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रकृया अघि बढाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको प्रस्तावमा स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै पुन: मन्त्रालय फकाई दिएको छ ।

महालेखाका कोष प्रशासन प्रमुख यदु भट्टराईले सरकारको प्रस्तावमा स्पष्ट हुन नसकेपछि सो फाइल पुन अर्थमन्त्रालय फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्रालयले राजस्व बाँडफाँड र अन्य अनुदान शीर्षकको रकमको पचास प्रतिशत रकम स्थानीय निकायका खाता रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न दिने निर्देशनसहित महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको थियो । तर, महालेखाले काम नथाल्दै प्राविधिक समस्या देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार वाणिज्य बैंकमा रहेका स्थानीय निकायका खाता चार- पाँच प्रकारका हुने गरेकोले साे रकम प्रयाेगमा समस्या देखिएकाे छ । 

त्यसैगरि केही खातामा स्थानीय निकायका आम्दानी पनि राखिने गरेको र कतिपय शीर्षकमा स्थानीय निकायले खर्च गरिसकेको, खर्चको विवरण स्पष्ट लेखामा आइनसकेको अवस्थामा पचास प्रतिशत रकम छुट्याउन समस्या सिर्जना हुने देखिएको हो ।

मेरो लगानीसँगको कुराकानीमा कोष प्रशासन प्रमुख भटराईले भने बरु जति खातामा रकम छ, त्यसको पचास प्रतिशत भन्दा लेखा राख्न सजिलो हुन्छ ।

अर्थले महालेखासँगको समन्वयमा अर्को प्रारुप तयार पारेर मन्त्री समक्ष पेश गरेको छ । वित्तीय इकाइका एक कर्मचारीले भने, मन्त्रीसमक्ष पेश भएको छ, निर्णय आइसकेको छैन ।

सरकारी कोषको रकम निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न गत वर्षदेखि नै लबिङ्ग गरिरहेको बैंकर्स एशोसियसनले सरकारको यो निर्णयलाई चासो पूर्वक हेरिरहेको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको निक्षेप सकिएर तरलता संकट झेलिरहेका बैंकहरुले सरकारी कोषको पैसा प्रयोग गर्न पाए तत्कालका लागि समस्या हट्ने उनीहरुको दाबी छ । यसरी आउने रकम निब्यार्जी रुपमा प्राप्त हुने भएकाले पनि बैंकहरु सरकारलाई दबाब दिने गर्छन् ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायले वाणिज्य बैंक मार्फत कारोबार गरेपनि दैनिक रुपमा केन्द्रीय बैंकले सो रकम खिचेर कोषमा राख्ने गर्दथ्यो । अब केही समयका लागि निर्देशन लागू भए सो रकम वाणिज्य बैंकले निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न पाउँछ । स्थानीय तहमा जुन वाणिज्य बैंकको शाखामा छ, सोही बैंकले मात्र सो निक्षेप प्रयोग गर्न पाँउछ । देशभर विभिन्न वाणिज्य बैंकका गरि ६२८ वटा शाखामा स्थानीय निकायका खाता छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले अनुत्पादक खर्चमा लगानी गरेर निक्षेप सक्ने गरेको आरोप सरकारले लगाउने गरेपनि यो पटक अलिक उदार देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकटले ब्याजदर नघट्ने र पूँजी बजार लगायत अन्य वित्तीय सूचकहरु ओरालो लागेपछि सरकार दबाबमा परेको देखिन्छ ।

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरि ७५३ स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।