बैठकमा कुनै नयाँ एजेण्डाले प्रवेश नपाए पनि सरकारले स्थानीय निकायमा बजेट पठाएको रकम निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न पाउने हुँदा लगानी योग्य रकम अभावको समस्या समाधान हुने बिषयमा छलफल गरिएको थियो ।
बैठकले यस अधि नै निर्धारण गरेको बचत र मुद्धतीको व्याजदरलाई निरन्तरता दिने भएको छ । संघले बचतमा सात र मुद्धतीमा १० प्रतिशत व्याज दिने सहमति गरेको थियो।
आगामी साधारणसभामा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी बैठक सकिएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले जानकारी दिए । मंसिर २० गते बैंकर्स संघको साधारण सभा हुँदैछ।
सरकारले तरतला संकट समाधानका लागि स्थानीय निकायमा जम्मा भएको सरकारी पैसाको पचास प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई चलाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारको निर्देशनपछि वाणिज्य बैंकमा रहेको स्थानीय निकायको 'ग' वर्गमा रहेको खाताको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकले अर्को हप्तासम्म चलाउन सक्नेछन् । यसो भए करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको खातामा आउने छ ।
तरतलाको संकट गहिरिएपछि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई र बैंकर्स संघले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
सरकारी पैसा वाणिज्य बैंकले चलाउन पाए लगानी योग्य रकम अभावको समस्या अल्पकालीन समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।
