शेयर बजार सुधार र विस्तारका लागि मंसिर २३ गते आइबारदेखि दश बुदेँ माग सहित रिले अनशन सुरु गरेका शेयर बजारका लगानीकर्ताले दोस्रो दिनमा नेप्सेको निजीकरण र बीमा लाइसेन्सको वितरणमा भएको अनियमितता र बढाइएको ५० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर हटाउने तीन बुँदै माग थपेका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनसंरचना गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको हिस्सालाई एकैचोटी विनिवेश गर्ने, ५१ प्रतिशत शेयर विदेशी रणनीति साझेदारलाई, कम्तीमा २० प्रतिशत सर्वसाधारण, नेप्सेका कर्मचारी र सबै शेयर दलाललाई बिक्री गर्नुपर्ने माग थपेका छन् ।

त्यस्तै बीमा समितिमार्फत भएको बीमा कम्पनीको लाइसेन्स घोटालाको छानबिन गरी खराब र पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई तत्काल राम्रा कम्पनीमा समाहित गरी बीमा क्षेत्रमा कुनैपनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्नबाट बचाउनुपर्ने माग उनीहरुकाे छ ।

थपिएको तीन बुँदामा सरकारले बढाएको ५० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर फिर्ता गरेर हकप्रद तथा बोनसमा लाग्ने करसम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल स्पष्ट गर्ने माग समेत थप गरिएको छ।

शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले सोमबार पनि नेप्से कार्यालय भद्रकाली हातामा सम्पति सुरक्षा गर्न सरकार र नियमनकारी निकायहरुलाई दबाब दिन भन्दै अनशन जारी राखेका छन् ।

थप संघहरूकाे ऐक्यवद्धता

शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहको ब्यानरमा अाइतबार सुरु भएको अनशनमा शेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पूँजीबजार संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । सोमबार नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा बाहेकका ९ बुँदे मागमा आफ्नो संघको ऐक्यवद्धता जाहेर जनाएकाे छ ।

शेयर लगानीकर्ताहरुले अनशनमा साथ दिन नेपाल शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल, उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले पनि अनशनमा सहभागिता जनाएका छन् ।

यस्ता छन् दबाब समूहका १३ बुँदै माग

१. सरकारले पूँजी बजारसम्बन्धी आफ्नो धारणा तथा नीति स्पष्ट गरोस र बजार सुधार तथा बिस्तारका लागि तत्काल बिशेष कार्यक्रम ल्याइयोस् ।

२. अनलाईन कारोबार प्रणालीको पहुँच तत्काल आम लगानीकर्तामा पुर्याईओस् ।

३. धितोपत्र बोर्डले तीन बर्ष अघिदेखि गैर आवासीय नेपाली र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन कार्यविधि बन्दै गरेको भन्दै आएकोमा तत्काल सो कार्यविधि  लागू गरी उनीहरुलाई पूँजी बजारमा भित्र्याईयोस् ।

४. शेयर दलाल मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ्ग तत्काल खुला गरियोस् ।

५. शेयर धितो कर्जाको सिमा धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशत पुर्याईयोस र जोखिम भारित अंश १०० प्रतिशत वा सो भन्दा कम कायम गरी सस्तो ब्याजमा कर्जा प्राप्त हुने ब्यवस्था गरियोस् । प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म हैन, कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत रकम बैंक तथा बित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने ब्यवस्था होस् ।

६. धितोपत्र बोर्डले तीन बर्षदेखि भन्दै आएको मार्केट मेकर र डिलरशीपको तत्काल ब्यवस्था होस् ।

७. ग्रेड चार र पाँच रेटिङ्ग प्राप्त गरेका कम्पनीहरुलाई आईपीओ बिक्री गर्न तत्काल बन्देज लगाई जलविद्युत र अन्य कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको ब्यवस्था भएपछि मात्र आईपीओ ल्याउन पाउने ब्यवस्था गरियोस् ।

८. कम्पनीले हकप्रद शेयर बिक्रीको प्रस्ताब सार्वजनिक गर्नु अगाबै संस्थापक र आधारभुत शेयरधनीहरुले प्रस्तावित हकप्रदको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र प्रस्ताब सार्वजनिक गर्न र साधारणसभामा पेश गर्न पाउने ब्यवस्था गरियोस् ।

९. सहायक कम्पनी खोलेर आबेदन गरेका वाणिज्य बैंकलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स दिनुका साथै देशका सबै जिल्ला समेट्ने गरी नयाँ शेयर दलालहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स दिएर पूँजी बजारमा देशभरिका जनताको पहुँच कायम हुने ब्यवस्था गरियोस् ।

१०. कम्पनीहरुले एफपीओ बिक्रीको प्रस्ताब गर्दा प्रति शेयर नेटवर्थ भन्दा मूल्य बढी नहुने शर्तमा मात्र स्वीकृत गरियोस् ।

११. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई तत्काल पुनसंरचना गरियोस् । यस क्रममा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको हिस्सालाई एकैचोटी विनिवेश गर्ने, ५१ प्रतिशत शेयर विदेशी रणनीति साझेदारलाई, कम्तीमा २० प्रतिशत सर्वसाधारण, नेप्सेका कर्मचारी र सबै शेयर दलाललाई बिक्री गरियोस् ।

१२. बीमा समितिमार्फत भएको बीमा कम्पनीको लाइसेन्स घोटालाको छानबिन गरी खराब र पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई तत्काल राम्रा कम्पनीमा समाहित गरी बीमा क्षेत्रमा कुनैपनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्नबाट बचाइयोस् ।

१३. सरकारले बढाएको ५० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर फिर्ता गरेर हकप्रद तथा बोनसमा लाग्ने करसम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल स्पष्ट गरियोस् ।