यस्ता छन् नीतिगत व्यवस्था
केन्द्रीय बैंकले निर्देशनको पहिलो शर्तमा वाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकरको काम गर्न खोलिएको सहायक कम्पनीमा लगानी गर्दा वित्तीय स्वार्थ स्थापित हुने भएकोले सहायक कम्पनीमा गरिएको कूल लगानी रकमलाई पूँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीबाट घटाई पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै दोस्रो नम्बरमा सहायक कम्पनी स्थापना प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकले संगठित संस्थाहरुको संस्थाहरुको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पूँजीको अधिकतम १० प्रतिशतको सीमामा छुट प्रदान गरिएको छ ।
तेस्रो नम्बरमा सहायक कम्पनीको नियमन, निरीक्षण र अन्य व्यवस्थाहरु नेपाल धितोपत्र बोर्डले तय गरेको नीति निर्देशन तथा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट उक्त सहायक कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट आवश्यकता अनुसार निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्नसक्नेछ ।
चौथो नम्बरमा वाणिज्य बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरण पेश गर्दा सहायक कम्पनीको वित्तीय विवरणहरु समेत एकीकृत रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । सो प्रयोजनार्थ लेखा नीति र वित्तीय विवरण इ.प्रा. निर्देशन नं. ४ मा तोकिएबमोजिम पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँचौं नम्बरमा वाणिज्य बैंक तथा सहायक कम्पनीबीच हुने कारोबरमा वित्तीय स्वार्थ हुने हुँदा त्यस्तो कारोबारलाई दुवै कम्पनीले सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबार शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरेर वित्तीय विवरणमा सो कारोबारको जानकारी दिनुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्यमा कारोबार नगरेमा र/वा त्यस्तो कारोबारबारे विस्तृत विवरण निर्देशानुसार प्रकाशित नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ र १०० बमोजिम केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै जरिवाना र सजायँ गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
छैटौं नम्बरमा सहायक कम्पनीले आफूले जारी गरेको वा आफ्नो मूख्य (माउ) कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको कारोबार गर्न बन्देज लगाइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीले वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने प्रयोजनले दायित्व स्वरुप निष्काशन गर्ने कुनै पनि सुरक्षणपत्रहरुमा लगानी गर्न नपाउने र सोको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न समेत सातौं नम्बरको व्यवस्था मार्फत रोक लगाएको छ ।
त्यस्तै आठौं नम्बरमा यसरी खोलिएको सहायक कम्पनीले धितोपत्र व्यवसायी सम्बन्धि अन्य कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
