नवीन ढुंगाना । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको सुरुङ्गमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको इटालीयन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसंगको ठेक्का करार सम्झौता रद्ध प्रक्रिया कानुनी रुपमा अगाडि बढेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी व्यवस्थापन समितिका अनुसार परियोजनाको करिब ९० प्रतिशत काम सकेर कार्यस्थल छोडेर भागेको सीएमसीलाई ठेक्का नतोड्न पर्ने कारण पेश गर्न दिइएको म्याद सोमबार सकिएको छ ।

गत माघ ६ गते रोजगादाता मेलम्ची खानेपानी व्यवस्थापन समितिले १४ दिनको समय अवधी तोकेर सीएमसीलाई काममा फर्कन नभए धरौटी जफत गरेर ठेक्का ताेड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने पत्र लेखेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी व्यवस्थापन समितिका प्रवक्ता वरिष्ठ इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पन्तका अनुसार सोमबारसम्म सीएमसीले समितिमा प्राप्त हुने गरी कुनै पत्र पठाएको छैन ।
पत्र नपठाउनुको तात्पर्य आयोजनाको काममा नर्फकनु नै हुने भन्दै वरिष्ठ इन्जिनियर पन्तले सीएमसीसंगको करार सम्झौता रद्धको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।

सीएमसीलाई पहिलो पत्रको जवाफ नपठाउनुको कारण सोध्दै ठेक्का करार सम्झौता रद्ध भएको पत्र लेख्नेबारे मेलम्ची खानेपानी व्यवस्थापन समितिमा छलफल चलिरहेको पन्तको भनाई थियो । उनले भने सीएमसीसंगको ठेक्का तोडिने निश्चित भए पनि कहिले आधिकारीक टुगों लाग्छ त्यो छलफलकै क्रममा छ ।

तत्कालिन चीनीयाँ ठेकेदारले आयोजना छोडेपछि २०७० असार ३१ गते सरकारले सीएमसीलाई परियोजनाको काम जिम्मा लगाइएको थियो । परियोजनाको ९० प्रतिशत काम सकेर बाँकी काम सम्पन्न नहुँदै ठेकेदार कम्पनी आयोजना छोडेको भन्दै दुई साता अघि समितिले सीएमसीलाई ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न नपर्ने काराण पेश गर्न भनेको थियो ।

सीएमसीका विभिन्न शिर्षकका धरौटी रकमहरु जफत गरिदैं 

ठेक्का करार सम्झाैता ताेडिने निश्चतता संगै सरकारले सीएमसीले नेपालका बैंक मार्फत पेश गरेकाे धराैटी रकम जफत पनि अघि बढेकाे छ ।  ठेकेदार कम्पनीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि विभिन्न शिर्षकका धरौटी रकमहरु सरकारको केन्द्रीय ट्रेजरीमा खिच्न सुरु गरिसकेको छ । उक्त ट्रेजरीमा खिचिने रकम हाललाई २ अर्ब ९ करोड ९ लाख ७० हजार ८४९ रुपैयाँ हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

विकास समितिका अनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ७३ लाख ७३ हजार यूरो र ३ करोड ४१ लाख ९४ हजार नेपाली रुपैयाँ तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २६ लाख ८ हजार यूरो, ५५ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर तथा १६ करोड ४७ लाख १० हजार नेपाली रुपैयाँ धरौटी दायीत्व रहेको थियो ।

एभरेष्ट बैंकको सिंहदरबार शाखामा रहेको नेपाल सरकारको सिङ्गल ट्रेजरी खातामा बुधबारसम्म करिब २० करोड नेपाली रुपैयाँ जम्मा भई सकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्न सन् १९८८ मा पहिलो पटक मेलम्ची नदीको पानी ल्याउन सकिने औंल्याइएको थियो । सन् १९९९ मा नरप्लान र विश्व बैंकले मेलम्ची काठमाडौं ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

मेलम्चीमा लगानी गर्न एशियाली विकास बैंकले ऋण सम्झौता सन् २००१ मा गरेको थियो । त्यस यता मेलम्चीका लागि नेपाल सरकार,जाइका,नर्वेजियन सरकार,विश्व बैंक,ओवेक लगायतले पटक पटक लगानी गर्दै आएका छन् तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन सकेको भने छैन ।