सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार केही दिनमा सरकारले आधिकारिक रुपमा सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता भङ्ग भएको घोषणा गर्नेछ।
यस अघि आयोजनाका निर्माण जिम्मा लिएको चिनीयाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन लिमिटेड (सीसीआरसी) ले २०६९ असोज ९ मा मेलम्ची छोडेको थियो ।
कम मूल्यमा बोलपत्र बोल–कवल गर्ने, रोजगार दाता निकाय, सरकारी कार्यालय र रोजगारादाता देशको वित्तीय संस्था तथा उप ठेकदार एवं श्रमिक प्रतिको दायित्व बोध नगरी भाग्ने चिनीयाँ ठेकदार कै प्रवृत्ति सीएमसीमा पनि देखिएको छ ।
सीसीआरसीले छोडेको केही गैह्र जिम्मेवार दायित्व अझै पनि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले ब्यहोरी रहेको अवस्थामा सीएमसीका कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कुनै नोक्सानी त हुँदै छैन ? चर्चा र बहस सुरु भएको छ ।
सीएमसीबाट सरकारले खिचेको रकम
सिएमसीले आयोजना छोड्ने संकेत लगत्तै सरकारले नेपालका दुई बैंक मार्फत ठेकदार कम्पनीले बुझाएको पफर्मेन्स सेक्युरेटी, मुभिलाईजेसन एड्भान्स र एडिश्नल एड्भान्स बापतको धरौटी रकम सरकारी खातामा तान्ने प्रक्रिया झण्डै एक महिना अघि सुरु गरेको थियो ।
जस अनुसार धरौटी दायित्व नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भागमा २६ लाख ८ हजार यूरो तथा ५५ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर र १६ करोड ४७ लाख १० हजार नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७३ लाख ७३ हजार यूरो र ३ करोड ४१ लाख ९४ हजार नेपाली रुपैयाँ सरकारी ट्रेजरीमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर अहिलेसम्म करीब २० करोड नेपाली रुपैयाँ मात्रै खातामा जम्मा भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका अनुसार रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यो रकम जसरी पनि सरकारी ट्रेजरीमा जम्मा गर्नै पर्छ ।
हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूको दुःख
६ वर्ष पहिले २०६९ असोज ९ मा मेलम्ची छोडेको चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन लिमिटेड (सीसीआरसी) को धरौटी दायित्व लिएका हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले अहिलेसम्म पनि काउण्टर ग्यारेन्टी बापतको पैसा पाउन सकेका छैनन् ।
हिमालयन बैंककाे ६६ करोड र बैंक अफ काठमाण्डूको ९० करोड गरी १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पाउन दुबै बैंकले चिनीयाँ अदालतमा गरेको पुनरावेदन अझै टुङ्गो नलागेको हिमालयन बैंकका लिगल हेड महेश्वर प्रसाद जाेशीले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंक मार्फत मेलम्ची परियोजना विकास बोर्डले हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबाट धरौटी रकम असुल गरेपछि आफूले धरौटी दायित्व बोकेको रकम पाउन काउण्टर ग्यारेन्टी बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर पैसा ६ वर्षसम्म पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सोही परियोजनाको एउटा ठेकदारले गरेको बदमासीले नागरिकको लागानी रहेको दुईवटा बैंकले क्षति ब्याहोरेको पृष्ठभूमिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले दायित्व बोकेको सीएसीको धरौटी सम्बन्धमा पनि शंका पैदा हुनु स्वभाविक नै हाे ।
'हामीलाई नोक्सानी हुँदैन'
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसीको धरौटी दायित्व लिएर बैंकलाई कुनै नोक्सानी नहुने दाबी गरेको छन् ।
मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक बिजेन्द्र सुवालले भरपर्दो काउण्टर ग्यारेन्टी बिना यति ठूलो रकमको धरौटी दायित्व बैंकले नबोक्ने बताए। सुवालले भने 'काउण्टर ग्यारेन्टी छ, बैंकलाई नोक्सान हुँदैन।' भरपर्दो काउण्टर ग्यारेन्टी सम्न्धमा गरिएको प्रश्नमा सुवालले भने 'यो विषय पत्रकारलाई बताउन मिल्दैन ।'
यदि पुरानै नियति दोहोरिएको खण्डमा भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २६ लाख ८ हजार यूरो तथा ५५ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर र १६ करोड ४७ लाख १० हजार नेपाली रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने छ ।
यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका संस्थागत मामिला प्रमुख दिवाकर पाैडेलले आफ्नो बैंकलाई कुनै नोक्सानी नहुने बताए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले दायित्व लिएको ७३ लाख ७३ हजार यूरो र ३ करोड ४१ लाख ९४ हजार नेपाली रुपैयाँ धरौटीको काउण्टर ग्यारेन्टी शर्त सुरक्षित रहेको पाैडेलले बताए । सीएमसी मामलामा बैंककाे जाेखिम शून्य रहेकाे भन्दै पाैडेलले काउण्टर ग्यारेन्टीको विषय भने गाेप्य रहने स्पष्ट पारे ।
इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसी टाट पल्टिएको उसैले स्वघोषणा गरिसकेको छ। कम्पनीको ऋण तथा सम्पत्ति दायित्वबारे अदालतमा परेको मुद्धाका कारण उसको बैंक खाता समेत जम्मा गर्न मिल्ने तर रकम झिक्न नमिल्ने गरी स्थगनमा परेको छ ।
आफैँले उप ठेक्काको जिम्मा दिएको नेपाली २८ वटा ठेकदार कम्पनीको एक अर्ब ५० करोड र मजदुरको ८ करोड रुपैयाँ समेत नतिरी भागेको सीएमसीको गतिविधिले शंकाको घेरा भने बढाइ दिएकाे छ ।
