प्रधानमन्त्रीले यतिसम्म भन्न भ्याए कि नेपालको इतिहासमा कुनै पनि सरकारले एक वर्षको समयमा यति धेरै काम गर्न सकेकाे नै थिएन । जुन मैले गरेँ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै उपलब्धि बताइ रहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचक मानिने पूँजी बजारको बिषयमा उच्चारण समेत गर्न सकेनन् । किन कि उच्चारण गर्ने अवस्थामा उनी थिएनन् पनि।
ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ने अघिल्लो दिन शेयर बजार इन्डेक्स नेप्से १३८८.९४ रहेको थियो। आफूले सत्ता सम्हालेपछिको एक बर्षमा मुलुकको प्रगति भइरहेको उनले बताइरहँदा नेप्से इन्डेक्स १११२.८७ रहेको थियो। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले ओलीले कुर्सी सम्हाले यता नेप्से २७६.०७ अंकले घटेको थियो । यो घटाइले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री जतिसुकै उत्साहित भएपनि शेयर लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।
लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको आजको दिनमा के प्रधामन्त्रीले भनेजस्ताे नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रम सफल हुनसक्ला ? हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले आफनो कार्यकाल एक वर्ष पुगेकै दिन १९ ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू जनताको पैसामा बनाउने कार्यक्रमको उद्घाटन समेत गरेका थिए। यी परियोजनामा गरिने लगानी पूँजी बजारमा जोडिन्छ तर पूँजी बजार सबल नभएसम्म परियोजना सफल हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले सत्ता लिएपछि शेयर बजारको पूँजीकरण पनि निराशाजनक तरिकाले घटेको छ । ०७४ फागुन २ मा १६ खर्ब २४ अर्ब रहेको बजार पूँजीकरण ०७५ फागुन ३ मा आउँदा १३ खर्ब ५८ अर्बमा झरेको छ । यो एक बर्षको समयमा २ खर्ब ६६ अर्व जनताको पैसा स्वाहा भएको छ ।
सरकारले एक वर्षको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा पूँजी बजार नसमेटिनुको कारण यही हो, यस्तो लाजमर्दो कसरी राख्नु ? सामान्य तथ्याङ्कहरूलाई टालटुल पारेर आफ्नु पक्षमा प्रस्तुत गर्न सिपालु प्रधानमन्त्रीले शेयर बजारको तथ्याङ्कमा रहेको यो ठूलो भ्वाङ्गलाई छुनै चाहेनन् ।
बैंकहरूको चर्को व्याजदर, पूँजीगत लाभकरमा सरकारको हचुवा निर्णय र लगानीकर्ताको आन्दोलन, हकप्रदबाट अत्याधिक सेयर आपूर्ति, बजार सुधारमा नियामक निकायको ढिलासुस्ती, अर्थमन्त्री खतिवडाको शेयर बजार प्रतिको क्षुद्र अभिव्यक्ति लगायतका कारण बहुमतको सरकार आएर पनि यो एक वर्षमा पूँजी बजार उठ्न सकेन । उल्टै कम्युनिष्ट सरकार पूँजी बजारको लागि अफवाह सिद्ध हुन्छ भन्नेहरूलाई बल पुग्यो ।
वितेको एक वर्ष सेयर बजारमा घोर निराशा देखिएपनि सरकारका लागि आउँदो वर्ष सुखद हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सत्ता सम्हालेको बखत पूँजी बजारप्रति निकै अनुदार देखिएका अर्थमन्त्री पछिल्लो समय लगानीकर्ताको दबाब या पार्टीभित्रै दबाबबाट जे भएपनि अहिले अलिक उदार जस्ता देखिएका छन्। पूँजी बजार विकास र विस्तारका लागि कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले दिएका सुझाव अक्षरस पालन गर्न निर्देशन दिने काम गरेकाले उनीमाथि लगानीकर्ता थोरै आशावादी देखिन थालेका छन् ।
आगामी वर्ष मुद्रा तथा पूँजीबजारकाे समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको सुझाव कति र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसले पूँजी बजारको भविष्य निर्धारण गर्नछ। सरकारले नितिगत तहमा जे गर्नुथियो गरिसक्यो अव कार्यान्वयनको दायित्व भनेको नियामक निकायको हातमा छ । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको कार्यसम्पादनसँग पूँजी बजारको गति अन्तरनिहीत छ ।
अनलाइन प्रणलीमा देखिएको हेलचेक्रयाई, अन्यौल र उदासिनता, मार्जिन ल्याण्डिङ्गमा देखिएको गतिरोध, प्यान आतङ्क, बजार विस्तारका लागि गरिने ढिलाई, बैंकहरूको उच्च व्याजदर लगायतका कारणबाट पूँजी बजारले आगामी दिनमा गति लिनसक्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ताले लिन सकिरहेका छैनन् । अझैपनि बजार सुधार अभियानमा नियामक निकायको उपस्थिति कछुवाकाे गतिमा छ ।
आशा गरौं, आगामी वर्ष अर्थात २०७६ को फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीले अर्को वर्षको प्रगतिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा पूँजी बजार समेटिनेछ । जहाँ नेप्से सूचक बढेको मात्र हुने छैन कूल बजार पूँजीकरण उल्लेख गर्दा यो वर्ष स्वाहा भएका २ खर्ब ६६ अर्ब लगानीकर्ताको खातामा आएर त्यति नै परिमाणमा थप पूँजीकरण हुनेछ ।
