ती जलविद्युत् आयोजनामध्ये एउटा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने तीन वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाँचवटै आयोजनालाई जिल्ला समन्वय समितिले विगत दुई वर्षदेखि पत्र पठाउँदै आए पनि हालसम्म कुनै पनि आयोजनाबाट कर भुक्तानी नभएको निमित्त जिल्ला समन्वय प्रमुख प्रेमबहादुर काफ्लेले जानकारी दिए ।
पाँचथरमा हेवा ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा छ भने तल्लो हेंवाखोला जलविद्युत् आयोजना, इवाखोला जलविद्युत् आयोजना र काबेली ‘वी वान’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत वर्षबाटै निर्माण थालिए पनि काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यी पाँचवटै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएका कम्पनीलाई बिक्री करलगायत अन्य कर बुझाउन भनिए पनि अटेर गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
“सयौँपटक पत्र पठाइयो । आयोजनाले शुरुमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन्”, निमित्त प्रमुख काफ्लेले भने, “केही आयोजनाका प्रतिनिधि समितिको कार्यालयका उपस्थित भए तर तिनले पनि अझैसम्म कर भुक्तानी गरेका छैनन् ।” आयोजनाले निरन्तर अटेर गरेपछि समितिले विद्युत् विकास विभागमा पत्र लेखी आयोजनाबाट कर उठाउनका लागि सहयोग गर्न तथा निर्माणसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो ।
प्रत्युत्तरमा विभागले कर तिर्न आयोजनालाई पत्र पठाउँदै सम्पूर्ण विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउनू भन्ने निर्देशन दिए पनि ती आयोजनाले अहिलेसम्म न कर नै तिरे न त आयोजनाको पूर्ण विवरण नै समितिमा पठाए ।
उनका अनुसार आयोजनालवे ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरेबापत कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने यकिन नभएपनि आयोजनामा भएको निर्माणको कार्यलाई मूल्याङ्कन गरी जिल्ला दररेटका आधारमा कर निर्धारण गरिन्छ । यसका लागि आयोजना स्वयंले विद्युत् विकास विभागलगायत निकायबाट स्वीकृत आयोजनाको पूर्ण विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने थियो । “आयोजना हामीभन्दा पहुँचमा भएकाले हुनसक्छ हामीलाई अटेर गर्दै आएका छन्”, निमित्त प्रमुख काफ्लेले भने ।
चालू आर्थिक वर्षबाट आयोजनाले उक्त बिक्री कर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपथ्र्यो तर अघिल्ला आर्थिक वर्षकै बिक्री कर समितिमा दाखिला हुन बाँकी छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले विभागसम्म पुगेर कर दाखिला गर्न ताकेता गर्दासमेत आयोजनाले विभाग र समितिलाई बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरे ।
उक्त समितिको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख इन्दिरा दाहालका अनुसार पत्रपछि तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको माउण्टेन हाइड्रो प्रालि र काबेली ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको बुटवल पावर कम्पनीका प्रतिनिधि समितिको कार्यालयमा उपस्थित भए पनि कर तिर्न भने बेवास्था गर्दै आएका थिए ।