अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारकारी ऋण नीतिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र झन् कमजोर बन्दै गईरहेको बताएको छ। ‘आर्टिकल आइभी कन्सल्टेसन’ जारी गर्दै आईएमएफले विप्रेषणमा हुनसक्ने मन्दीले पनि वित्तीय जोखिमको समस्या ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

व्यापार घाटा र विस्तारकारी ऋण नीतिमा बढ्दो गैर-खाद्य मुद्रास्फ्रीति, चालु खातामा बढ्दो घाटा, विदेशी मुद्रा भण्डारणको खस्कदो अवस्थाका कारण वित्तीय क्षेत्र झन् कमजोर बन्दै गईरहेको आईएमएफको भनाई छ। विप्रेषणमा हुनसक्ने मन्दीले पनि वित्तिय जोखिमको समस्या ल्याउनसक्ने बताइएको छ।

गत वर्ष नेपालको सरकारी व्ययमा ३२.४ प्रतिशतले बढोत्तरी देखियो। संघीय संरचनात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था तथा पुनर्निमाण कार्यमा जोड दिएसँगै सरकारी खर्चमा पृद्धि भएको थियो। तर यस समयमा राजस्व वृद्धि पनि पर्याप्त मात्रामा भएको थियो।

आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतले हुने अनुमान

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.५ प्रतिशतले हुने अनुमान गरेको छ । गत वर्ष (सन् २०१७ को मध्यदेखि जुलाई २०१८ को मध्यसम्म) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहेको थियो । प्रतिवेदनले आगामी वर्ष ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन जारी पुनर्निमाण, जलविद्युत आयोजनामा लगानी र बलियो पर्यटनबाट मात्र सम्भव रहेको बताइएको छ ।

नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई सुधार गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अधिक राजनितिक स्थिरता, अधिक विद्युत आपूर्ति र पुनर्निर्माण गतिविधिमा जोड दिनसके नेपालका लागि ऐतिहासिक औसत वृद्धिदर कायम हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समयका केही आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रको विस्तारको सम्भावना बढाएपनि जोखिम पनि उत्तिकै बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

अत्याधिक विस्तारकारी ऋण र वित्तीय नीतिले खाद्यन्न मूल्य वृद्धि बढाउने, चालु खाता घाटा फराकिलो हुनाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घटाउने जस्ता जोखिम पनि निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न र खर्चलाई मितव्ययी बनाएर पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिए भविष्यमा दिगो र द्रुत आर्थिक वृद्धि हुने कोषले बताएको छ।

प्रारम्भिक घाटा प्रक्षेपण गरिएपनि मध्यकालीन अवस्थामा त्यसमा सुधार भएको देखिएको छ। सन् २०१८/१९ का लागि प्रारम्भिक घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। जुन मध्यकालीन अवस्थामा औसतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ।

यसैगरी सार्वजनिक आन्तरिक ऋण मध्यकालीन अवस्थामा घटेर १० प्रतिशत पुग्ने र अझै दीर्घकालीन अवस्थामा घटेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सात प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै दीर्घकालीन समावेशी विकास नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा र विस्तारकारी ऋण नीतिले घरेलु अर्थव्यवस्थामा गैर-खाद्य मुद्रास्फ्रीति बढाइरहेको र वित्तिय क्षेत्रलाई झन् जोखिमको अवस्थामा लगिरहेको बताइएको छ।

आईएमएफका अनुसार लक्ष्य अनुरुपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि दीर्घकालीन आर्थिक नीतिलाई सबल बनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ।