राष्ट्र बैकले गएराती सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समिक्षाले बैकर्स र उद्योगी व्यवसायी दुबैले चित्त नबुझाएको पाईएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन स्प्रेडदर गणना विधिमा बैंकरहरु र मौद्रिक समिक्षा सार्वजनिक गरिएको प्रक्रियाप्रति उद्योगी व्यवसायी असन्तुष्ट्र देखिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको सबै पक्षमा भन्दा पनि कल डिपोजिटको सीमामा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बिशेष गरी मध्यमस्तरका बैकहरु प्रभावित हुने देखिएको छ । कल डिपोजिटको नया व्यवस्थाले बित्तिय बजार असन्तुलित हुने संभावना छ ।

पौष मसान्तसम्मको आँकडामा २८ बटा बाणिज्य बैंकमध्ये १४ वटाको १० प्रतिशत माथि छ भने १४ वटाको १० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । औसत कल डिपोजिटलाई गणना गर्ने हो भने अहिलेपनि दश प्रतिशत पुग्ने स्थिति हुँदैन ।

प्राइम बैकको करीब २५ प्रतिशत कल डिपोजिट हुँदा कृषि बिकास बैकको १ प्रतिशत पनि छैन । बाणिज्य बैकहरुमा सबैभन्दा कम कल डिपोजिट करीव अढाई प्रतिशत रहेको छ । पहिले नै दश प्रतिशतभन्दा तल कल डिपोजिट अनुपात राखेका बैकहरुलाई राष्ट्र बैकको पछिल्लो निर्देशनले खासै फरक पर्दैन तर २५ प्रतिशतमा रहेकाहरुले दश प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्दा बजारमा लगानीयोग्य पूँजी निस्कन सक्ने तर्क केन्द्रिय बैकले गरेको छ । यसको असर के हुनसक्छ भने कल निक्षेपमा कडाई गर्दा फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तासँग चर्को ब्याज दिएर निक्षेप तान्न थाल्छन् ।

तर बिश्लेषक अनलराज भटराईको शव्दमा यो नियम राष्ट्र बैकले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न ल्याएको हुनाले बैकहरुले नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । उनी भन्छन्, छोटो अबधिको ऋण लिएर जसरी बैकहरुले लामो अवधिको कर्जा दिन्छन, यसले बित्तिय बजार फेयर हुँदैन । बैकहरुले कल डिपोजिटमा आश्रित बन्नु राम्रो होइन ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि बैंकले स्प्रेडदर गणना गर्ने विधिमा परिवर्तन गरेको हो ।

बिद्यमान व्यवस्थामा स्प्रेड दर ४.२ प्रतिशतमा सिमित थियो । अव नयाँ फर्मूला प्रयोग हुँदा स्प्रेड करीब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित हुने बिश्लेषण बैंकरहरुको छ । स्प्रेड घटेसँगै सबै बैकहरुको बित्तिय बिवरण खस्कने हुन्छ । नाफा, लाभाँश सबै घटेपछि पूँजी बजारको अवस्था के होला ? मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा आउनु अघि नै लगभग सात बर्ष अघिको अवस्थामा पुगेको नेप्से परिसूचक अवस्था के होला ? एक बैकंर प्रश्न गर्छन ।

तर बिश्लेषक भट्टराई भन्छन् राष्ट्बैकले एक दुई दिनमा जारी गर्ने निर्देशिक हेरेरमात्र प्रतिकृया दिन सजिलो हुन्छ । बैकहरुले आधारदरमा प्रिमियमा थपेर गरेको गल्ती अव सुध्रनसक्छ जसले व्याजदर अलिकति भएपनि घट्न सक्छ । उनका अनुसार केन्द्रिय बैकले व्याजदर नियन्त्रणमा भएका बिकल्प मध्ये उपयुक्त बिकल्प प्रयोग गरेको छ । पूँजीबजार प्रभावित हुने कारण छैन ।

कल डिपोजिट र स्प्रेडमा बैकरहरुले चिन्ता गरिरहँदा उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो आफनै छ । अर्थमन्त्रालयको वाल नाघेर बालुवाटारलाई आफना माग सुन्न बाध्यपारे पनि उनीहरु राती प्रकाशित मौद्रिक नीति समीक्षाप्रति सकारात्मक देखिएनन् । सकारात्मक सन्देशसहित हिजै बिराटनगर पुगिसकेका मोरगं उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष भीम घिमिरको आक्रोश पुनरकर्जामा एक प्रतिशत घटाइएको प्रति थियो ।

बैकहरुले राष्ट्रबैकबाट ४ प्रतिशतमा त्रऋण लिने अनि हामीलाई ९ प्रतिशतमा दिने । अहिले त्यो पुर्नकर्जा एक प्रतिशतमा झारेर ८ प्रतिशतमा झार्दा हामी खुशी हुनु पर्ने ? पुर्नकर्जा कोषको आयतन बढेकोमा भने उद्योगीहरुले सकारात्मक प्रतिकृया दिएका छन् ।

बिराटनगरका व्यवसायीले शुरु गरेको व्याजदर आन्दोलनमा उद्योग बाणिज्य महासंघले साथ दिएपछि सरकारले सुनुवाइ गरेको थियो । पटक पटक अर्थमन्त्रीलाई भेटेर पनि समस्या समाधान नभएपछि उद्योगीहरुले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए । बैक व्याजदर घटाउन आवश्यक पहल गर्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि राष्ट्र बैकले हिजो राती मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामार्फत केही परिमार्जन गरेको हो ।

मौद्रिक समीक्षा आउनु अघि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्टबैक, बैकर्स, उद्योगी व्यवसायीहरुको सघन छलफल भएको थियो ।