साेमबार नेपाल राष्ट्रले माैद्रिक नीतिकाे अर्धवार्षक समिक्षा गर्दै ब्याजदर अन्तरको गणना विधी परिवर्तन गर्ने, सेवा शुल्कको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
उद्योगी र व्यापारीले कर्जाको ब्याजदर तोक्न गरेको मागलाई केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सोझै यति प्रतिशत भनेर नताेकि घुमाउराे तवरबाट हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदर घटाउन विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरेकाे थियाे ।
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दा आधार दरमा थपेर लिने ऋणको ब्याज प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्ने व्यवस्था गरेको थियाे ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेकाे थियाे । कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि बैंकले स्प्रेडदर गणना गर्ने विधिमा परिवर्तन ल्याइएकाे थियाे ।