राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी ऋण लगानी हुने परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
एक सय मेगावाट वा त्यसभन्दा माथिका जलजिद्युत उत्पादन, २२० केभिएमाथिका तीस किलोमिटरमाथिका विद्युत प्रशारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल,मेट्रो तथा मोनो रेल मार्ग निमार्ण र सरकारले तोकेका परियोजनाहरुमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुने छ।
हेजिङ सुविधा लिन चाहाने परियोजनाले प्रचालित संघिय कानून बमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत गराएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो सुविधा लिन राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुसार परियोजनाले निवेदन दिनसक्नेछन् ।
परियोजना कार्यन्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानीगर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा सम्झौता बमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसले विनिमयदर स्थिर राख्नेछ । विनिमय दर परिर्वतनले आयोजनामा हुने जोखिम न्यूनिकरणका लागि सकारकारले हेजिङ नियमावली कार्यन्वयनमा ल्याएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फिति जोखिम, परियोजनाको स्वपूँजी, ऋणको अंश, ऋणको भुक्तानी गर्नु पर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृतिसमेतको आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँग आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण हुने छ। हेजिङको अवधि बढिमा १० बर्षको हुने छ।
