बुधबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई झन समस्यामा पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैंक समस्यामा पर्दा त्यसको सिधा असर वित्तीय बजारमा पनि देखिन सक्ने र बैंकका सञ्चालकहरु समेत प्रभावित हुने निष्कर्ष संघको बैठकले निकालेको एउटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मेरोलगानीलाई बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको नीतिका सम्बन्धमा बैंकरहरुले प्रत्येक बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग छलफल गरी राष्ट्र बैंक जाने निर्णय भएको छ ।
मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ‘हामी त जागिरे हौं। नयाँ व्यवस्थाले बैंकलाई असर पार्दा त्यसको सिधा असर सञ्चालकहरुलाई पर्ने भएकाले समस्याका विषयमा सञ्चालक तथा बैंकरहरु बसेर अघि बढ्ने निर्णय संघले गरेको छ।’
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावका साथै कुनै पनि पक्षको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्न नसकेको ठहर पनि बैठकले गरेको छ।
हाल प्रचलनमा रहेको स्प्रेडदरको गणना प्रकृयालाई परिमार्जन गरी संकुचित बनाइएकोमा संघले आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ। यसले बैंकहरु धारासायी हुने भएकाले बैंकका सञ्चालकहरुसँग छलफलमा जुट्नै पर्ने अवस्था आएको बैठकमा सहभागि बैंकहरुको आवाज थियो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थपेर लिने ऋणको ब्याज प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था समीक्षामा गरिएको छ । यसले बैंकहरुको व्याजदर घट्नेमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त रहेको छ।
