सरकारले बोनस र हकप्रद शेयरमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको टुङ्गो छिट्टै लगाउने बताउँदै आएपनि अझैसम्म कुनै निष्कर्ष दिन सकेको छैन। बिवादित बिषय लामो समयसम्म रहँदा शेयर बजारका लगानीकर्ता अन्योलमै नै छन भने सरकारको कार्यशैली पनि सुस्त देखिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले गत जेठ १८ गते बोनस र हकप्रद शेयरमा अंकित मूल्यबाटै लाभकर कर असुल्ने निर्णय गरेपछि शेयर बजारको माहाेल तातेको थियो। 

विभागले बोनस र हकप्रद शेयरमा एक सय रुपैयाँलाई आधार मानेर लगानीकर्ताबाट लाभकर असुल्न भनेको थियो। उक्त निर्णयको बिरोध गर्दै लगानीकर्ताहरुले दुई दिन शेयर कारोबार ठप्प समेत परेका थिए।

लाभकरको विषयमा लगानीकर्ताको चर्को बिरोधपछि सरकारले तत्कालको लागि पुरानै व्यवस्था बमोजिम कर असुल्ने निर्णय गर्यो र दिर्घकालीन रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरी छिटटै टुङ्गोमा पुग्ने आश्वासन दिएर अध्ययन समिति गठन गर्यो। तर अध्ययन समिति गठन भएको लामोसमय बितिसक्दा पनि कुनै निष्कर्षआउन सकेको छैन।

मंगलबार संघिय संसदको अर्थ समिति बैंकठकमा राजश्व सचिव लाल शंकर घिमिरेले लाभकरको विषय अझै अध्ययनको क्रममै रहेको जानकारी दिए। 'बोनस र हकप्रद शेयरमा पूँजीगत लाभकर एक वर्ष पछि लगाउने कि तीन वर्षपछि लगाउने अर्थात ५ प्रतिशत कि ७ प्रतिशत सबैभन्दा राम्रो के हो भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । छिट्टै निष्कर्ष आउँछ ।'  उनले भने ।

हाल लगानीकर्ताले शेयर कारोबारमा व्यक्तिगत तर्फ ७.५ प्रतिशत तथा संस्थागत तर्फ दश प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन्। शेयर बजारका लगानीकर्ताले लाभकरको विषयलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

अर्थ समितिको बैठकमा पनि लगानीकर्ताले लाभकरको विवाद साम्य पार्न माग गरेको थिए । तर सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरी अध्ययन भइरहेको भन्दै लगानीकर्तालाई लज्जास्पद जवाफ दिएको छ।