राष्ट्र बैंकले प्रशासनिक शुल्क, प्रतिवद्धता शुल्क, कर्जा अग्रिम रुपमा भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लगायत सबै प्रकारको सेवा शुल्कको विस्तृत विवरण इमेलमा उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
यस अघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७५ पुस मसान्त भित्र प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस अवधिमा स्थापना भएको बैंकहरुसँग सेवा शुल्कको विवरण माग गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा मार्फत भने चालु आर्थिक वर्ष भित्र सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
