अर्थमन्त्रालय बजेट तर्जुमाका लागि जुटिरहेका बेला सरोकारबालाहरुले दिएका सुझावको ‘चाङ’ लागेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन आब्हान गरेपछि सरोकारवालाले दिएको सुझावको चाङ नै लागेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले बैंशाख ५ गतेभित्र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्ना अमूल्य सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रलयको आग्रह अनुसार बिभिन्न संघ, संस्था, वुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत तथा आम नागरिकहरुले सुझाव दिएका हुन् ।

आगामी बजेटका लागि केही संघ, संस्थाले लिखित रुपमा नै सुझाव दिइसकेका छन् भने केहीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर नै सुझाव दिने तयारी गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नै आगामी बजेटमा समावेश गर्ने बिषयमा सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ ।

सकेसम्म अर्थमन्त्रीको समय मिलाएर सुझाव दिने तयारी गरिरहेको इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए । ‘बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव अथमन्त्रीलाई भेटेर दिने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको समय नमिलेका कारण सुझाव दिन ढिलो भएको हो, भोली वा पर्सिसम्ममा सुझाव दिने समय मिलाउँदै छौं ।’

आगामी बजेट तर्जुमाका लागि धेरैजसो संघ, संस्थाले सुझाव दिएका छन् । अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडाले यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ । उद्योग व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतले आगामी बजेटका लागि लिखित दिने तयारी गरिरहेका छन् ।

यता, नेकपा एमाले ओली पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताले घोषणापत्रमा व्यवस्था भए अनुसार नै लोकप्रीय बजेट ल्याउन दवाव दिएका छन् ।

गत वर्ष पार्टीको भावना विपरित अलोकप्रिय बजेट ल्याएको भनी तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कडा आलोचना गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेट त्यस्तो नदोहोराउन आग्रह गर्दै नेकपा एमालेका नेताहरुले घोषणा पत्रको जगमा रहेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई नेकपा एमालेका नेताहरुले पाटीको मूल मन्त्र घोषणपत्र भएको र उक्त घोणणापत्रको आधारमा बजेट ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा समावेश गर्नै पर्ने बिषयमा बिभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सुझाव माग गरेका थिए । लिखित रुपमा कुनै सुझाव नभएको तर, घोषणापत्रको आधारमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीलाई भेटन पुगेका एक नेताले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणापत्रमा समावेश भएका बिषयमा पनि अध्ययन गरेर समावेश गर्ने बचन दिएका थिए ।

नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचनका लागि समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र संकल्पसहित २०७४ को १८ वैशाखमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्न महत्वाकाक्षी तर पूरा गर्न सकिने योजना बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति प्रतिविम्बित गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउने भएको छ ।

घोषणापत्रको जगमा उभिएर जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइदै छ । नेकपा एमालेको तत्कालिन घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूणर् नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूणर् क्षमता परिचालन गरिने र पटक-पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने संकल्प गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पुर्‍याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित संकल्पलाई पूरा गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूणर् उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।

तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइने र तराई-मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘पूणर् प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई संघीय संरचनाका तीनैवटा तहमा लागू गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई-मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यही घोषणपत्रको आधारमा अर्थमन्त्री पौडेलले लोकप्रिय बजेटे ल्याउने तयारी गरेका छन् । बजेटमा आयातलाई निरुत्साहित र निर्यातलाई बढाउने तथा पूर्वाधारमा प्राथकिता दिने, कोरोना भाइरसले पुर्याएको अपूणर् क्षतिलाई कम गर्न बजेटमा बिभिन्न किसिमका प्याकेज ल्याउने गरी उल्लेख्य रकम छुट्टाउने र शिक्षाका लागि पनि बढी बजेट विनियोजित गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा भक्ता बढाउने गरी बजेट ल्याउने उद्घोष गरिसकेका छन् । बृद्ध भत्ता, एकल महिला, अपाङलगायतको भक्ता बढने अनुमान गरिएको छ । तर, कर्मचारीको भत्ता भने गत वर्ष नै बृद्धि भएकाले यस पटक बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन् ।