सुवास निरौला

मर्जरमा गएका कम्पनीको समेत कर तिर्नु परेको भन्दै लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन्। तर त्यस्ता कम्पनीको कर नलाग्ने भन्दै सिडिएससिले स्पष्टीकरण दिएको छ।

पछिल्लो समय सिडिएससिले शेयरको लागत गणना गर्न दिएको भारित औसत लागत गणना विधि (डब्लुएसिसि)ले लागत मूल्य सही नदेखाएको र मर्जरमा गएका कम्पनीको समेत कर असुल गरिएको भन्ने लगानीकर्ताको गुनासोमा सिडिएससिले यस्तो प्रस्टिकरण दिएको हो।

"लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्दा मर्जरमा गएको वा नगएको भनेर डब्लुएसिसिले चिन्ने गरेको छैन। यो गणना विधिलाई त्यसरी बनाइएको पनि छैन। यसले लगानीकर्ताले किनेको शेयर मूल्य र पहिचान गर्न सक्ने अवधिको पहिचान गर्न सक्छ अन्यथा उसले औसत खरिद मूल्य एक सय रुपैयाँ राखिदिने गर्छ। तर, कुनै त्यस्तो खालको अवस्था आए लगानीकर्ता स्वयंले आफ्नै जिम्मेवारीमा मूल्य परिवर्तन गर्न पाउँछन्। परिवर्तित मूल्य अनुसार नै सिस्टमले कर गणना गर्न गर्छ," सिडिएससिका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भने।

तर, लगानीकर्ताले भने मर्जरमा गएर आएको कम्पनीको समेत डब्लुएसिसि क्यालकुलेशन हुने गरेको र त्यसमा यति कर लाग्ने भनेर सिस्टमले नै देखाउने गरेको कारण मर्जरमा गएको कम्पनीको समेत कर तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। जबकि सरकारले मर्जरमा गएका कम्पनीको शेयर बिक्रीमा दुई वर्षसम्म कर छुट दिएको छ। जुन कर लगानीकर्ताले तिर्नु परेको उनीहरूको भनाई छ। लगानीकर्ताको भनाइको प्रस्टिकरण दिँदै न्यौपाने भन्छन्, " डब्लुएसिसिको कम लागत गणना गर्ने मात्रै हो। उसलाई जुन निर्देशन दिएको छ, उसले त्यही काम गर्छ। तर, त्यो लागत ठिक होइन भन्ने हुँदैन। यसमा यसरी बुझ्नुपर्छ। लागत त्यति नै हो। लागतमा कुनै फेर बदल हुँदैन। तर उक्त लागतमा सरकारले दिएको छुट चाँही लगानीकर्ताले पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्नुभन्दा अघि वा बिक्री गरेर शेयर सेटलमेन्ट गर्नुभन्दा अघि ब्रोकर कम्पनीलाई आफूले पाउने छुटको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। जुन जानकारी पछि ब्रोकर कम्पनीले शेयर सेटलमेन्ट गर्दा उक्त छुट अनुसार कारोबार सेटलमेन्ट गरिदिने छन्। यसरी जानकारी दिँदा लगानीकर्ताले आफूले पाएको छुट पाउनेछन्"।

मर्ज भएर आएका कम्पनीको स्वाप रेशियो अनुसार मूल्य नमिलेकाले समेत धेरै लगानीकर्ताले बढी कर तिर्नु परेको गुनासो छ। उनीहरूले कुनै कम्पनीको शेयर किन्दा दुई सय रुपैयाँ प्रति कित्तामा किनेको तर अर्को कम्पनीले एक्वायर गर्दा ५० प्रतिशत मात्रै दिँदा उता शेयरको संख्या घट्ने अनि लागत दाेब्बर  हुने गर्छ। तर डब्लुएसिसि क्यालकुलेशनले भने लागत मूल्य प्रति कित्ता दुई सय रुपैयाँ नै देखाइदिँदा बढी कर तिर्नु परेको लगानीकर्ताको भनाई छ। तर त्यस्तो अवस्थामा समेत लगानीकर्ताले बढी तिर्नु नपर्ने न्यौपानेले स्पष्ट पारे। "लगानीकर्ताले त्यस्तो शेयरमा पनि बढी तिर्नु पर्दैन। त्यस्तो अवस्था आएको छ भने पनि ब्रोकर कम्पनीलाई आफूले किनेको मूल्य र लागत जानकारी गराइदिँदा ब्रोकर कम्पनीले कैफियतमा जानकारी दिएर सेटलमेन्ट गर्न सक्छन्। तर लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्नु अघि नै वा सेटलमेन्ट हुनुभन्दा अघि नै त्यस्तो जानकारी भने गर्न बिर्सनु हुँदैन," न्यौपानेले भने।

लागत गणना विधिका लागि सिडिएससिले उक्त सहजता प्रदान गरेको भए पनि लगानीकर्ताहरू भने अलमलिँदै आएका छन्। सरकारले उठाउने कर भएको कारण पनि सिडिएससिले त्यसलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउन चासो दिएको छैन। हालको प्रविधिमा भएको सच्याउन मिल्ने प्रावधानको धेरै लगानीकर्ताले मेसो पाएका छैनन्। सोझा सिधा लगानीकर्ताले मेसो नपाएकै कारण बढी कर तिर्न बाध्य भएका छन् भने सरकारले दिएको छुटको पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन्। तर उता एक तरी लगानीकर्ताले भने यसैको दुरुपयोग गर्दै बढी मूल्य दाखिला गर्दै कर छली समेत गर्दै आएका छन्।

सरकारले कर लाभमा मात्रै लिने गर्छ। उसले घाटामा कर लिँदैन। उसले कर लिन पनि चाहेको होइन। तर प्रविधिमा भएको जटिलताले गर्दा सोझा लगानीकर्ता बढी करमा र चलाख लगानीकर्ताले कर छलीमा अभ्यस्त हुन थालेका छन्। सोही कारण पनि महालेखाले समेत उक्त प्रविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने सुझाव आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत दिँदै आएको छ।