स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) सँग मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा यस्तो माग ऊर्जा उद्यमीहरुले राखेका हुन् । इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि सात मन्त्रालय र २३ विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीतिमार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे ।
कोभिड-१९ पारेको असरका विषयमा मन्त्रालयबाट भएका निणर्यअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग पनि गरिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताइन् । उनले सानो कामका लागि पनि धेरै समय अल्झिनुपर्ने अवस्थामा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले समयको विलम्बलाई पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचार जस्तै रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन, ‘गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने अवस्था राम्रो होइन, हुँदैन भने सेवाग्राही पछि फर्कन्छ नि ! समयको विलम्ब पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा कम होइन ।’
उनले आचारसंहिता बनाएर काम गर्ने शैलीको विकास गरिने बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन ‘हामीले विधि वा आचारसंहिता केही बनाएर जानुपर्छ । तर कतिपय प्राविधिक काम तीन दिनमा भ्याइन्न, त्यसको फरक तरिकाले टिओआर बनाउन सक्छौँ ।’ मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि धेरै मन्त्रालय र विभागहरू धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल चलाउने विश्वास दिलाइन् ।
