नेपाली काँग्रेसकाे नेतृत्वमा गठन भएकाे गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएकाे बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यतातिर ध्यान दिएकाे छैन । श्वेत पत्र जारी गरेपछि मात्र बजेट प्रतिस्थापनकाे काम अघि बढ्ने देखिएकाे बुझिएकाे छ। बजेटकाे अन्याैलले तयारी अवस्थामा रहेकाे माैद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई सकस परेकाे छ ।

सरकार बिस्तार हुन नसक्दा सरकारले भने जस्ताे काम पनि गरिरहेकाे छैन । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्तिमा सरकार आलाेचित नै भएकाे छ । सरकार संचालनका विधि,प्राथमिकता, श्वेत पत्र,  बजेट प्रतिस्थापनका बिषयमा मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले नेपाली काँग्रेसका युवा नेता, पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणासँग कुराकानी गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसकाे  नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई हप्ता भइ सक्यो। क्याबिनेट बिस्तार कहिलेसम्म सकिएला ?

यति बेलाको सरकार भनेको काँग्रेस,माओवादी,जसपा मिलेर बन्ने हाे। अस्तिसम्म जसपाको पनि आधिकारिकता विवाद थियो, जुन टुङ्गियो। अब माधव नेपाल निकटका साथीहरूले सरकारमा सहभागी नहुने भनेपछि अब सरकार बिस्तार हुनै लागेकाे छ।  २४ जनाको मन्त्रीमण्डल बन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सरकार बिस्तारका लागि प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ फेरि प्रधानमन्त्री र काँग्रेसले चाहेर मात्रै हुने कुरा पनि छैन। किनकि यो गठबन्धनको सरकार हो। तर यति भन्दा भन्दै पनि एमालेका साथीहरू नआउने भएपछि  मन्त्रीमण्डल बिस्तारलाई रोकी राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ।

मन्त्रीपरिषद बिस्तारकै कुरा गर्दा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले सरकारको पहिलो यात्रामै आलोचना भयो नि ?

सरकारले राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको छ। नियुक्त हुने व्यक्ति उद्योगी पनि हुनुहुन्छ। त्यो भन्दैमा नियुक्ति हुने बित्तिकै उहाँको बारेमा टीका टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि उहाँको कामको विषयलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण पनि उहाँको विषयको बारेमा बोल्न केही हप्ता वा केही महिना कुर्नु पर्ने हुन्छ। अहिले नै उहाँको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन। कोही व्यक्ति धनी हुँदैमा मन्त्री बन्न हुँदैन भन्ने पनि छैन। पार्टीमा पनि उहाँ सङ्गठन भित्र भन्दा पनि बाहिरबाट आएको भनेर टिप्पणी भइराखेको छ।

अहिलेको परिस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय,गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था छ। किनकि कोभिडको बीचमा थलिएको अवस्था र पुनरउत्थानको लागि यी तीन मन्त्रालयले विशेष काम गर्नु पर्ने भएको हो। त्यस कारण पनि यी मन्त्रालयमा कस्ता व्यक्ति भन्दा पनि काम गर्ने भनेर मानिस छानिएको हो । स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीकाे बारेमा अर्को  महिना तपाईले सोध्नु भयो भने त्यस बेला नियुक्ति ठीक भए नभएको विषयमा मैले टिप्पणी गर्ने छु।

सरकार गठन गर्दै गर्दा काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय छाडेको  छ। माओवादी र काँग्रेसको आर्थिक फिलोसपी नै फरक हुन्छ। यसले गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले अर्थ मन्त्रालय छोड्दा सरकार चलाउन कुनै गतिरोध उत्पन्न हुँदैन ?

यो सरकार काँग्रेसको मात्रै सरकार होइन। यो गठबन्धनको सरकार हो। फेरि गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि नेतृत्व गर्ने पार्टीले सबै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफैसँग राख्छु भन्न पनि मिल्दैन। त्यही भएर कहीँ न कहीँ त सेक्रिफाइस गर्नै पर्छ। त्यही कारण पनि अर्थ मन्त्रालय छोडिएको हो। सरकार गठन गर्दै गर्दा गृह र अर्थ कसले राख्ने भन्ने विषयमा काँग्रेस र माओबादीवीच छलफल चल्यो। त्यसमा माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिन राजी भयो। त्यही भएर पनि काँग्रेसले गृह राखेको हो।

अर्को कुरा तपाईले आर्थिक फिलोसपीको कुरा गर्नु भयो त्यो ठिक कुरा हो। कागजमा काँग्रेस र माओवादी वा काँग्रेस र एमालेकै पनि आर्थिक फिलोसपि फरक छ। तर यति भन्दा भन्दै नि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब पार्टीहरू सरकार भन्दा बाहिर हुन्छन् उनीहरूको आर्थिक फिलोसपि फरक फरक हुने गर्छ तर जब सरकारमा कुनै पनि पार्टी जान्छन् ती सबै पार्टी कङ्ग्रेसले नै जग बसालेको आर्थिक फरम्याटमा हिँड्ने गरेका छन्। जति बेला २०४७ सालमा कङ्ग्रेसले अर्थ मन्त्रालय समाल्यो। त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयमा गएर काम गर्ने जुन फरम्याट तयार गर्‍यो। अहिलेसम्म भएका सबै अर्थमन्त्रीले त्यही फरम्याटमा काम गरिरहेका छन्। यस अघि माओवादीबाट दुई जना अर्थमन्त्री भए डा. बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुन । उनीहरू अर्थमन्त्री हुँदा पनि काँग्रेसले अख्तियार गरेकै आर्थिक फिलोसपी भन्दा बाहिर गएर काम गरेनन्। जसका कारण पनि अहिलेका अर्थमन्त्री पनि त्यो भन्दा पर जाँदैनन् भन्ने नै छ। त्यही भएर पनि कङ्ग्रेसले अर्थ छाड्दैमा केही फरक पर्दैन भनेर नै माओवादीलाई दिइएको हो।

तपाईले अघि भन्नु भयो काँग्रेसले अर्थ र गृह मध्ये एक छान्नु पर्ने भएकोले गृह राख्ने कुरा भएको हो भनेर। यसलाई आगामी निर्वाचनलाई हेरेर पनि काँग्रेसले निर्णय गरेकाे भन्न मिल्छ ?

यो पनि एउटा तर्क हुन सक्छ। विभिन्न तर्कहरू होलान् । त्यस मध्ये सबैभन्दा लजिकल तर्क चाहिँ त्यही हो।

निर्वाचनमा गृह हुने पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भनिन्छ। तपाईले नै भन्नु पर्दा कस्ता फाइदा हुन्छन् ?

गृह शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासिलो मान्छे गृहमा राख्दा निर्वाचन गर्न सहज हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले राखेको हुनुपर्छ। अर्को कुरा धेरै जसो देशमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्रालय हुन्छ। क्याबिनेटमा हाइ र्याङ्किङ् मन्त्रालयमा गृह दोस्रोमा पर्छ। यहाँ मात्रै होइन भारतमा पनि मोदीपछि राजनाथ सिंह भए पनि व्यवहारिक रुपमा अमित शाह नै हो। त्यही भएर सकेसम्म गृह मन्त्री चाहिँ रुलिङ पार्टीले नै राख्ने गरेको छ। तर नेपालमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले गृह नराखेर सेकेन्ड पार्टीले गृह राख्ने परम्परा बस्दै आएको छ। यसमा माओवादीका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद नै भन्नु पर्छ । उहाँहरूले गृह छाडेर अर्थ दिइदिनु भयो।

तपाईले भनेको कुरामा सहमत नै छौ। तर जुन पार्टीसँग गृह हुन्छ उसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्छ पनि भनिन्छ नि ?

कुनै पनि पार्टी वा प्रधानमन्त्रीले हेर्दा आफ्नै तर्फबाट हेर्छ नि त। अरूलाई फाइदा होस् भनेर त हेर्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा म नै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि छनौट यही हुने थियो। त्यसमा पनि एक छान्नु पर्‍यो भने पहिलो गृह नै हुने थियो।   

अर्थ मन्त्रालयकाे काम कारवाही हेर्नलाई काँग्रेस पार्टीमा छुट्टै संयन्त्र बन्नु पर्छ कि पर्दैन होला ?

हाम्रो पार्टीमा कोभिड १९ पछि एउटा हाइलेभल कमिटी बनेको छ। त्यो कमिटी डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा बनेको छ। जुन कमिटीले कोभिडले पारेको असर र त्यसको निरूपणको लागि गर्नु पर्ने उपायहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने गर्छ। एक साता अघि मात्रै हाम्रो कमिटीको बैठक बसेको थियो। कमिटीले गरेको अध्ययन अनुसार सरकारलाई बेला बेलामा सुझाव दिँदै आएको छ। फरमल्ली र इनफरम्ली हामीले सुझाव दिँदै  आएका थियाै र दिँदै पनि जाने छौ।

अर्थ मन्त्रालयले श्वेत पत्रको तयारी गरिरहेको छ। यति बेला श्वेत पत्रको आवश्यकता किन पर्याे?

श्वेतपत्र आवश्यक छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर पहिले नेपाली जनतालाई क्लियर त गर्नु पर्‍यो नि। युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्री बन्दा पनि उहाँले श्वेतपत्र जारी गर्नु भएको थियो। तर त्यसलाई हामीले एप्पल पिकिङ भनेका थियौ। भन्नुको अर्थ नराम्रो तथ्याङ्क लुकाउने र राम्रा मात्रै तथ्याङ्क बाहिर ल्याउने हो।

तर यो सरकारले त्यस्तो नगरीकन श्वेत पत्र जारी गर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौ। खासमा गएको डेढ वर्षमा महामारीले कहाँ कहाँ असर गरेको छ। यो बीचमा हाम्रो अर्थतन्त्र कुन धरातलमा छ भन्नको लागि पनि त्यो अत्यन्तै जरुरी छ।

सरकार परिवर्तनको कारणले मौद्रिक नीति पर धकेलिएको छ। यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग जोडिन थालिएको छ नि ?

राष्ट्र बैंक भनेको स्वायत्त निकाय हो। जुन सरकार आए पनि गभर्नर निरन्तर रहन्छन्। अहिलेको गभर्नर भनेको राष्ट्र बैंक राम्रो बुझेका गभर्नर हो। उहाँको अहिलेसम्मको कार्य सम्पादन राम्रो पनि छ। यति बेला प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच राम्रो को अर्डिनेशन भएर काम अघि बढ्छ भन्ने नै मलाई लागेको छ।

राष्ट्र बैंक र अहिलेको गभर्नरमा मलाई चाहिँ विश्वास छ। किनभने यो भन्दा अघिको बजेटले लगभग सबैलाई डिप्रेसनमा पुर्‍याइसकेको थियो। तर मौद्रिक नीति आइसकेपछि सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आशा बढाइदिएको थियो। त्यति बेला पनि मैले गभर्नरलाई धन्यवादका पात्र भनेको थिए। अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकबीच राम्रो को अर्डिनेशन भएर मौद्रिक नीति चाँडै सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

तपाईले पनि चाडै आउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तर उता नयाँ सरकार आएकै कारण मौद्रिक नीति पर धकेलिएको छ। यसमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा सरकारी हस्तक्षेप भयाे भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ ?

यसलाई स्वायत्तता हनन भनेर परिभाषित गर्न मिल्दैन। राष्ट्र बैक र अर्थ मन्त्रालयको को अर्डिनेशन नै हुनु हुँदैन भन्ने त हुँदैन नि। जुन पनि देशमा सेन्ट्रल बैक र फाइनान्स मिनिष्ट्रीको राम्रो को अर्डिनेशन हुन्छ। अझै धेरै देशहरूमा फाइनान्स मिनिष्ट्री र ट्रेजरी मिनिष्ट्री नै भिन्दा भिन्दै हुने प्रचलन छ। ट्रेजरी मिनिष्ट्रिले बैकिङ् फाइनान्स हेर्ने गर्छ। फाइनान्स मिनिष्ट्रीले इकोनमी हेर्छ। यो उदाहरण अस्ट्रेलियामा छ। तर हाम्रो देशमा एउटै छ। त्यही भएर सेन्ट्रल बैकले फाइनान्स मिनिष्ट्रिलाई महत्त्व दिएर अलिकति ढिलो भएको हुन सक्छ। त्यो स्वाभाविक हो।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सघाउनु पर्छ। तर त्यो भन्दा पनि सेन्ट्रल बैकले वित्तीय स्थायित्वलाई बढी ध्यान दिनु पर्छ। उसले समयमा मौद्रिक नीति नल्याएको कारण सर्कुलेशन मार्फत काम गर्न थालेको छ। यसले त मौद्रिक नीतिको महत्त्व नै घटाइ दियो नि ?

एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, कुनै पनि साँढेलाई समाउने हो भने उसको पुच्छर समाउनु हुँदैन। उसको सिङ नै समाउनु पर्छ। हो त्यस्तै यहाँ समस्या मौद्रिक नीतिको होइन। वित्तीय नीतिमै छ। भन्नुको अर्थ जुन बित्तीय नीति आयो त्यो नै गैर कानुनी छ। किनभने यो अध्यादेश मार्फत आएको छ। अब यसलाई के गर्ने ? संसद्ले त पास गर्नु पर्‍यो । संसद्ले जस्ताकै त्यस्तै पास गर्ने कि परिवर्तन गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकार र अर्थ मन्त्रालय लागि रहेको छ। फेरि अर्को तर्फ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्यो। पैसा खर्च हुन थालिसक्यो। त्यो ईलिगल हो कि होइन ? भन्ने तर्फ सरकार केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ।

अर्को यो बजेट पनि अत्यन्तै अव्यवहारिक छ। त्यसैले बजेटको सन्दर्भमा मेरो सुझाव के छ भने सकेसम्म पूरक बजेट ल्याउने, नभए यो बजेटको आकार घटाउनु पर्छ। 

बजेट परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नु भयो। परिवर्तन गर्दा पपुलर  कार्यक्रम हटाउने हो कि पुरै बजेट नै नयाँ ल्याउने भन्नु भएको हो ?

यस विषयमा मन्त्रीज्युले के गर्नु हुन्छ त्यो थाहा भएन। यसलाई अलिकति रियलस्टिक बनाउनु पर्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिले हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं। यो भन्दा पहिले ११ अर्ब रुपैयाँ थियो।  ११ अर्बमा जम्मा खर्च भएको ३० करोड रुपैयाँ हो। हो यस्ता ठाउँमा किन यति धेरै पैसा चाहियो। हो यस्तै धेरै ठाउँहरू छन्। जसको साइज घटाउन सकिन्छ। यिनले पनि बजेटको साइज घटाउन सहयोग गर्ने छन्।

बजेट कार्यान्वय नै गई सकेको अवस्था छ। उता करका दरहरू पनि परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ?

मैले कुनै निश्चित कार्यक्रमको बारेमा भनिराखेको छैन। समग्र बजेटको विषयमा भनिरहेको छु। समग्र बजेटको साइज नै घटाउनु पर्छ भनेको हो। मैले माइक्रो लेभलबाट कुरा गर्न चाहेको होइन। किन भन्दा हाम्रै पार्टीको सरकार छ।अर्थ मन्त्रीले गर्न खोज्नु भएको छ भनेर थाहा नपाइकन बोल्न हुँदैन। मैले त्यसै बोलिदिँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसैले मैले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दा पनि सपोर्ट गर्ने किसिमले काम गर्नु पर्छ।

त्यसैले समष्टिगत रुपमा भन्दा वैदेशिक ऋण कम गर्नु पर्छ। अआन्तरिक ऋणलाई पनि कम गर्नु पर्छ। राजस्व सङ्कलनको टार्गेट पनि बढी भयो र पूँजीगत खर्च एकदमै कम छ।

पूँजीगत खर्च किन नभएको भन्दा राजनीतिक प्रेसरले जथाभावी योजना घोषणा गरिएको छ। कुनै सर्भे बिनाकै योजना जस्तै, रामपुरदेखि श्यामपुरसम्मको सडक प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेकै भरमा योजना आयोगले सिफारिस गरिदिएको अवस्था छ। हो यस्ता पूर्व तयारी बिनाका थुप्रै याेजनामा रकम बिनियाेजित भएकाे छ ।्रै कार्यक्रम यो बजेटमा परेका छन्। त्यस्ता बजेट सबै काट्नु पर्छ।

दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापाका आठवटा योजना आफ्नै लेटर प्याडमा लेखेर योजना आयोगमा दिनु भयो। प्रधानमन्त्री जस्तो मानिसले त्यस्तो गैर जिम्मेवार किसिमको काम गर्नु भएकाे छ। हो त्यस्ता किसिमका आयोजनाहरू घटाउने बित्तिकै हाम्रो बजेटको साइज ह्वात्तै घट्छ।

योजना आयोगले प्रोजेक्ट बैकको अवधारणा अघि सारेको छ। प्रोजेक्ट बैकमा भएका आयोजनामा मात्रै बजेट निकासा गर्नु पर्ने प्रचलन छ। भनेपछि त्यो अवधारणा फेल भएको हो ?

फेल पास भन्दा पनि त्यसको दुरुपयोग भयो भन्दा ठीक हुन्छ। त्यति मात्रै होइन अर्थ मन्त्रालयमा पनि कोडिङ हुन्छ। एक पटक हालेपछि त्यो डीकोड गर्न पाइँदैन। तर ठुला ठुला पहुँचको आधारमा कोड डिकोड गर्ने गरेको सुनेको छु। त्यस कारण तपाईको भाषामा यसलाई फेलै भन्दा पनि हुन्छ।

परिवर्तन गरेर वा नयाँ जे भएपनि कहिले सम्म आउला बजेट ? समयमा नआउँदा विकास निर्माण अलमलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ नि ? 

अर्थतन्त्र अलमलमा त पर्दैन। किनभने खर्च छोडेकै छ। मैले बुझे अनुसार मन्त्रालयले बजेट संसदमा पेस गरिसकेको अवस्था छ। अब संसदमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि यसले निकास पाउँछ भन्ने नै छ।

हैन ढिलो हुँदा कति विकासका काम अवरोध हुन्छन् नि। बजेटकै कारण कति कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै जान्छ नि त ?

तपाईले भनेको ठीकै हो। तर क्लियर हुन पनि त टाइम त लाग्ने भयो नि। अहिलेसम्म मन्त्री परिषद नै बिस्तार भइसकेको छैन। मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भयो भनेर हामी सबैले भनिरहेका नै छौ। सबै काम जेठ १५ कै वरिपरि भएर पनि यो अलमल अलि बढी भएको हो। सायद फागुन १५ मा बजेट आउने सिस्टम हुन्थ्यो भने यो खालको समस्या हुने थिएन।

सरकार परिवर्तनपछि जहिले पनि मन्त्रीमण्डलकाे विषयले बढी प्राथमिकता पाउने प्रचलन भयाे । जनताले चाहने भनेको विकास हो। त्यसको लागि कार्यक्रमहरू फटाफट लागु हुनु पर्छ। 

सरकारले कार्यक्रमलाई भन्दा पनि मन्त्रीपरिषदलाई बढी महत्त्व दिएकै कारण विकासमा हामी पछि परेको हो कि ?

मन्त्रीमण्डल बिस्तार ढिलो भएर विकास रोकिने होइन। विकासको लागि गर्नु पर्ने बहुवर्षीय योजनाहरूको काम अघि बढी नै रहेको हुन्छ।  अर्को तर्फ नयाँ सरकार आएपछि उसलाई आफ्नो सेट अप मिलाउन त केही समय लाग्छ नै। तर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता चाहिँ प्रस्टसँग भनिसकेको छ। अहिलेको सरकारको प्राथमिकता भनेको कोभिड १९ हो। यसले पारेको असरबाट बाहिर निस्कने एउटै उपाय छ,त्यो हो खोप। यति बेला मन्त्री भन्दा पनि खोप र व्यूराेक्रेसीकाे महत्त्व बढी देखिएको छ। त्यसैले सरकार आएको सात दिनपछि नै स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति गरिएको हो। छिटो छिटो स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि नियुक्त गरिएको हो। किनभने सरकारको प्राथमिकता त्यतातिर गएको छ। कोभिड अझै बढ्दै गयो भने त्यसले झन् धेरै असर पुर्याउछ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो तीन महिनामा धेरै भन्दा धेरै खोप दिन  सरकार केन्द्रित भएर लागेकाे छ।  

विकास पनि त्यति नै आवश्यक छ। त्यसलाई इगनोर पनि गरेको होइन। सरकारको पैसा मार्केटमा फ्लो गर्नु पर्छ। मार्केटमा फ्लो गर्ने बित्तिकै इकोनमिक एक्टिभिटि बढ्छ। त्यो सबै मान्छु। तर लकडाउन भयो भने त सबै कुरा त्यही अड्किन्छ नि। त्यसैले सबैभन्दा पहिले खोपलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको हो।