हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दुईवटा जलविद्युत् आयोजनालाई ‘रेमिट हाइड्रो’ अवधारणाअनुसार अघि बढाउने निर्णय गर्यो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ७५.५ मेगावाटको घुन्साखोला र ७०.३ मेगावाटको सिम्वुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको शेयर लगानीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउने भनियो ।

नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि नै गत २०८१ बैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा रेमिट्यान्सको रकमबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी बनेको थियो । जसमा हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी(एचआइडीसीएल) र गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषदबीच उक्त सहमति भएको थियो । जसमा ती दुवै आयोजनाको कुल शेयरको २९ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याउने समझदारी भएको थियो ।

उक्त सहमतिपछि सरकार हौसिएर ती दुई जलविद्युत् आयोजनालाई रेमिट हाइड्रो अवधारणाअनुसार अघि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्यो । तर, हालसम्म ती दुवै आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनको काम टुंगिएको छैन् । निर्माणको चरणमा लैजाने भनिएका ती आयोजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

रेमिट हाइड्रो अवधारणाअनुसार ती दुवै जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइ निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन नसकिरहेको बेला सरकारले पुनः अर्को एक जलविद्युत् आयोजना समेत प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट ‘रेमिट्यान्स’बाट पूँजी जुटाएर निर्माण गर्न अघि सरेको छ ।

संखुवासभामा निर्माण हुने प्रस्तावित १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा झन्डै १३ अर्बको शेयर गैरआवासीय नेपाली संघ र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्तावसहित सरकारले परियोजनाको वित्तीय मोडालिटी तयार गरेको छ ।

झन्डै २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा लगानी हुने इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर निष्कासन गरिनेछ । साधारण शेयरमध्येबाट १८ प्रतिशत शेयर एनआएर र विदेशमा रोजगारी गरिरहेको नेपालीलाई शेयर दिएर पूँजी संकलन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

परियोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ । उक्त वित्तिय व्यवस्थापन प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा गर्ने जनाइएको छ ।

यसअघि धेरै निजिक्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरुले विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई शेयर कोटा छुट्याएर पूँजी जुटाउने गरेका छन् । खासगरी, मायाखोला, दरमखोला, सोलु हाइड्रोपावर, विकास हाइड्रोपावर, माण्डु हाइड्रोपावरलगायतका अन्य जलविद्युत् कम्पनीले पनि विदेशमा भएका नेपालीलाई शेयर कोटा छुट्याएर आयोजना निर्माण गर्न पूँजी जुटाए ।

अहिले निजी क्षेत्रजस्तै सरकार पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एनआरएन र विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई शेयर दिएर पूँजी जुटाउने कसरतमा लागि परेको छ । तर, रेमिट्यान्सका रुपमा शेयर दिलाएर कुनै एउटा आयोजना अहिलेसम्म पनि बनाउन सकेको छैन् ।

सरकारी प्रयास कति सम्भव ?

जलविद्युत् आयोजना बनाउन पूँजी र वित्तिय व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो लगानीयोग्य पूँजी रकम ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा जुटाउन निकै नै हम्मे पर्ने गर्छ । सरकार एक्लैले मात्र सबै जलविद्युत् आयोजनामा पूँजी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन् ।

त्यसकारण पनि सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण लिएर, आन्तरिक स्रोत र बैंक तथा वित्तीय संस्था, एनआरएन र विदेशमा भएका नेपालीलाई समेत शेयरमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

घुन्सा, सिम्वुवा र पछिल्लो पटक लगानी मोडालिटी टुंगिएको अपर अरुणमा सरकारले विदेशमा भएका नेपालीलाई शेयरमा सहभागी गराउने विषय अन्यथा मान्न सकिँदैन् । तर, कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा के–कसरी लगानी जुट्छ भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ ।

एनआरएन र विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीले विश्वास गरेको खण्डमा सरकारले पनि ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न असम्भव भने छैन् ।

सरकारले रेमिट हाइड्रो अवधारणाअनुसार आयोजना बनाउँदैन–ऊर्जाविज्ञ

यता, निजी क्षेत्रका ऊर्जाविज्ञहरु भने सरकारले विदेशमा भएका नेपालीलाई शेयर दिएर ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसक्ने तर्क गर्छन् । प्रथमतः सरकारले सर्वसाधारणलाई दिएका शेयर भएका जलविद्युत् आयोजना छिटो बनाउनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ ।

ग्रीन आन्ट्ररप्रेनर इनर्जी नेपालका अध्यक्ष तथा ऊर्जाविज्ञ सुर्य अधिकारी निजी क्षेत्रले अघि बढाइसकेको रेमिट हाइड्रोको अवधारणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘पहिला सरकारले पब्लिकमा गएका जलविद्युत् आयोजना बनाओस् । रेमिट हाइड्रो अवधारणाअनुसार सरकारले जलविद्युत् आयोजना बनाएर खाँदैन् ।’ उनी भन्छन,‘यदि साँच्चै नै बनाउथ्यो भने अहिलेसम्म कुन जलविद्युत् आयोजना बनायो ?’

यसकारण पनि, सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूँजी जुटाउन ल्याएको रेमिट हाइड्रो अवधारणा समेत यतिबेला अलपत्र छ ।