उनीहरुबीच झण्डै एक दशक अगाडिदेखि ‘तँ भन्दा म केम ?’ भन्ने खालको प्रतिद्धन्दिता रहेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले शाक्यलाई सोमबार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गरिदिएको छ । यो घटनापछि घिसिङ कानुनी रुपमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् भने शाक्यलाई भने राहत दिएको छ ।
प्राधिकरण तथा उद्यमी व्यवसायीहरुबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता तिर्ने सम्वन्धि विवाद अहिले पनि चलिरहेको छ । यहीबेला शाक्यको ‘रि—इण्ट्री’ पछि उद्यमी व्यवसायी केही आशावादी भएका छन् भने समग्र उर्जा क्षेत्रमा भने ‘अब के होला ?’ भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरण संचालक समितिको उर्जा मन्त्री अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेको बेला उर्जा मन्त्री रहेका दीपक खड्का तुलनात्मकरुपमा व्यवसायीमैत्री थिए । त्यतिबेला उर्जा मन्त्री खड्काले दिएका थुप्रै आदेशहरुलाई कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका थिए, कतिपय निर्णयहरु त उल्टाइदिएका थिए । त्यहीकारण खड्का र घिसिङको सम्वन्ध कहिल्यै पनि सुमधुर हुन सकेन । उनीहरुबीचको द्धन्दकै कारण प्राधिकरणले गर्नु पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कामहरुसमेत प्रभावित भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ उर्जा मन्त्री मात्र बनेका छैनन्, त्यही हैसियतमा प्राधिकरण संचालक समितिको अध्यक्ष पनि बनेका छन् । मन्त्री बनेको एक सातामै तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई अपमानपूर्वक जल तथा शक्ति आयोगमा सरुवा गरेर आफू निकटका मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि शाक्य प्राधिकरणमा फिर्ता भएका छन् भने सिलवाल पुरानै हैसियत अर्थात उपकार्यकारी निर्देशकमा पुगेका छन् । शाक्य प्राधिकरणमा फर्किएपछि सिलवालको अगाडि उनकै अन्तरगत रहेर काम गर्नु पर्ने वा राजीनामा दिनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । उनले के गर्छन् ? एकिन हुन सकेको छैन ।
शाक्य तुलनात्मकरुपमा उद्यमी व्यवसायीप्रति नरम मानिन्छन् भने घिसिङ कठोर मानिन्छन् । शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको आफ्नो कार्यकालमा उद्यमी व्ययवसायीमैत्री हुने प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले बीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्यमी व्यवसायीलाई अप्ठ्याराे नपर्ने गरि सहुलियतपूर्णरुपमा महसुल असुल उपर गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, कुलमान घिसिङ उर्जा मन्त्रीमा नियुक्त हुँदासाथ उनले शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि उक्त विवाद थप चर्किएको थियो । त्यस क्रममा प्राधिकरणले २ दर्जनभन्दा धेरै उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको दियो । पछि महसुल निर्धारण समिति बनाउने र उक्त समितिले गरे अनुसार हुने गरि तत्कालको लागि केही रकम तिर्ने सहमति भएपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो । तर, त्यसपछि पनि विवाद भने यथावत रहेको छ ।
उर्जा मन्त्री घिसिङ तथा उनले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक सिलवाललगायतका अधिकारीहरुले उद्यमी व्यवसायीले प्राधिकरणले तोके अनुसारको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सहमति जनाएको र त्यहीअनुसार पहिलो किस्ता तिरेको दावी गरेका थिए । त्यसप्रति आपत्ती जनाउँदै उद्यमी व्यवसायीहरुले पहिलो किस्ता नभई पछि निर्धारण हुने गरि तिर्न तयार भएको र हाललाई त्यसवापतको धरौटी रकम मात्र बुझाएको बताउँदै आएका छन् । यसरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा केही समय पहिले उद्यमी व्यवसायीले बुझाएको रकम धरौटी कि किस्ता भन्ने विवाद चलिरहेको बेला प्राधिकरणमा उद्यमी व्यवसायी मैत्री मानिएका शाक्यको ‘रि—इण्ट्री’ भएको छ । यस्ले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई केही राहत दिएको छ । तर, प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष रहेका उर्जा मन्त्री घिसिङसँगको उनको ‘३६’को सम्वन्धले यो विवादलगायतका प्राधिकरणका अन्य काम कारवाहीहरु कसरी अगाडि बढ्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्राधिकरणका कतिपय अधिकारीहरु त शाक्यले घिसिङलाई बेवास्ता गरेरै अगाडि बढ्ने अनुमान गर्छन् । ‘यसपटक उहाँलाई घिसिङलाई काउण्टर दिन सजिलो पनि छ । एक त उहाँ घिसिङको निर्णयलाई चुनौति दिएर पुनर्स्थापित हुनु भएको छ । त्यसमाथि केही दिनपछि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदैछ । त्यसपछि घिसिङका नीतिगत निर्णयहरुलाई आचारसंहिताले दिएन, म लागु गर्न सक्दिन भनेर उम्किने ठाउँ छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने । उनका अनुसार शाक्यले घिसिङसँगको प्रतिशोध साँध्न केही दिन उनलाई वेवास्ता गर्ने, उनी निकटका कर्मचारीहरुलाई तुलनात्मकरुपमा कम आकर्षक विभाग र कार्यालयहरुमा सरुवा गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन आचार संहितालाई आधार बनाएर मन्त्री घिसिङ र उर्जा मन्त्रालयका आदेश तथा निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति अपनाउने सम्भावना देखिएको छ ।
