हरिप्रसाद शर्मा
सरकारले काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण प्रभावित केही जलविद्युत् आयोजनाहरुको व्यवसायीक विद्युत् उत्पादन मिति(आरसीओडी) को म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

विगतमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, कोरोना महामारीलगायत काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माणकार्य प्रभावित भएका जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो । खासगरी, काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजना प्रभावित भएको प्रमाणित भएमा स्कालेसनसहित आरसीओडीको म्याद थप गरिने प्राधिकरणको बोर्ठ बैठकले निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार, आरसीओडीको म्याद थप भएको अवधिसम्म कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा विभिन्न समयमा आइपरेको प्राकृतिक प्रकोप, महामारीलगायतका बेला कतिपय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । कारोना महामारीका बेला निर्माण कार्य प्रभावित भएका जलविद्युत् आयोजनाहरुले समेत २ वर्षको आरसीओडी म्याद थप पाउने भएका छन् ।

लामो समयपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीको मागअनुसार आरसीओडीको म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरे । यो निर्णयले निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी पनि निकै उत्साहित देखिएका छन् ।

किनकी, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै गर्दा धेरै कुराले प्रभाव पार्ने गर्छ । चाहे त्यो स्थानीय विवाद भन्नुस अथवा काबु बाहिरको परिस्थिति नै । यस्तै, काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएका आयोजनाहरुलाई यो निर्णयले ठूलो राहत मिलेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण सम्झौता अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका निर्माणधीन ३ हजार मेगावाटकाे आयाेजनाले आरसीओडीको म्यादको सुविधा पाउनेछन् ।

हुन त निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरुले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा विभिन्न प्रकृयागत अप्ठ्यारा र चुनौती आइपर्ने बताउँदै आएका छन् । कहिले वन क्षेत्रको प्रयोगको स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) स्वीकृतिको ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा विवादका कारणले आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेको बताउने गरेका छन् । ती बाहेक काबु बाहिरको परिस्थितिले समेत हरेक वर्ष नेपालका निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयको निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले विगत ३-४ वर्षअघि देखि निरन्तर उठाउँदै आएको माग सम्वोधन भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए ।

‘हामीले विगत ३-४ वर्षदेखि आरसीओडी म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका थियौं । अहिले आएर प्राधिकरणले नेतृत्व निर्णय गरेको छ । माग सम्बोधन भएको छ । स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ ।’ उनले भने ।