चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारी ढुकुटीमा ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ। 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख महिनामा मात्रै ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख २९ हजार ८७३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। जुन चालु आर्थिक वर्षको साउनयताकै सबैभन्दा उच्च मासिक संकलन हो। यसअघि चैत महिनामा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

विभागका अनुसार समग्र कारोबार संख्यामा केही गिरावट आए पनि ठुला र महँगा जग्गाको किनबेचमा वृद्धि भएका कारण राजस्वको ग्राफ उकालो लागेको हो। चैतमा १ लाख ७६ हजार ७ सय ७१ पटक घरजग्गा कारोबार भएकोमा वैशाखमा यो संख्या घटेर १ लाख ६९ हजार ५ सय ३८ मा सीमित भएको छ। तर, नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्रीको लिखत पारित संख्या भने बढेको छ। चैतमा ५५ हजार ५ सय ३१ लिखत पारित भएकोमा वैशाखमा ५८ हजार ८ सय ८६ पुगेको छ।

कार्यालयगत तथ्याङ्कअनुसार वैशाख महिनामा सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्नेमा काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। जसमध्ये डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले ५९ करोड ९१ लाख २५ हजार ८९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै पहिलो स्थान ओगटेको छ। त्यसैगरी, लगनखेल (ललितपुर) कार्यालयले ५२ करोड ९६ लाख ७७ हजार १९२ रुपैयाँ, भक्तपुर कार्यालयले ४७ करोड १४ लाख १९ हजार ४५१ रुपैयाँ, चाबहिल कार्यालयले ४२ करोड ६५ लाख १० हजार १११ रुपैयाँ र कलंकी कार्यालयले ४१ करोड ९९ लाख ३२ हजार ८२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। उपत्यकाबाहिर कास्की (पोखरा) ले २६ करोड २६ लाख ५५ हजार ४७३ रुपैयाँ र चितवन कार्यालयले २१ करोड १ लाख २० हजार ८६४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।

वैशाखमा संकलित कुल ६ अर्ब २६ करोडमध्ये रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ३ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत लाभकरबाट २ अर्ब ५५ करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसले बजारमा जग्गाको मूल्य वृद्धि र कारोबारको आयतन ठुलो रहेको संकेत गर्दछ । यस्तै, सेवा करबाट ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबाट ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । हाललाई महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। व्यवसायीहरूले भने यो सीमाले साना लगानीकर्ता मारमा पर्ने गुनासो गर्दै आएका छन्।

यद्यपि, कारोबारमा मुख्य बाधकका रूपमा भू-उपयोग नियमावलीअनुसारको जग्गा वर्गीकरण देखिएको छ। देशभरका ७ सय ५३ पालिकाहरूमध्ये हालसम्म केवल ४४.८९ प्रतिशत (३३८ पालिका) ले मात्रै पूर्ण रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिने र कारोबार सुस्त हुने समस्या अझै कायम छ। ४७ वटा पालिकाले त हालसम्म वर्गीकरणको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्।

घरजग्गाको बढ्दो चाप र नागरिकको सहजताका लागि सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने गृहकार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ। पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तह छनौट गरी त्यहाँ 'नेलिस' (NeLIS) प्रणाली जडान गर्ने र आवश्यक जनशक्ति (अधिकृत, सर्वेक्षक, अमिन, सहायक) व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। यसले आगामी दिनमा मालपोत कार्यालयहरूको भीड कम गर्ने र राजस्व संकलनको प्रक्रियालाई अझै विकेन्द्रीकृत र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।