सयन्त्रको नेतृत्व मन्त्रिपरीषद् कार्यालयमा बिकास तथा पूर्वाधार हेर्ने सचिवले गर्ने छन् । उक्त संयन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात,उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्डबाट एक एक जना सह–सचिव सदस्य रहने छ ।
उक्त संयन्त्रले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनामा आएका प्रस्तावहरुको कार्यन्वयनमा सहजीकरण र प्रगति मुल्याकंन गर्नेछन् । यस्तै बैठकले लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएका तथा सम्झौता भएका परियोजना अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएका आयोजनामा पुनः लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई बैशाख ७ गते देखि थप एक महिना समय थप्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी सम्मेलनमा भएका सम्झौता कार्यन्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सबै निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंमा सुबिधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निमार्ण ५ वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
