चालू बर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि नेकपाका साँसदबाट चर्को आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीलाई अहिले पनि आफनै पार्टीका साँसदहरूले घेरावन्दी गरिरहेका छन् । केही साँसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिन अर्थमन्त्री प्राविधिक भन्दा राजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराएको पनि सुन्नमा आएको छ । केही दिन पहिले नेकपाकै साँसदहरूले अर्थमन्त्री खतिवडालाई चुनावी घोषणापत्रको अद्ययन गर्न सुझाएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयगत प्रकृयामा आएका बाहेक अन्य योजनालाई समावेश गर्न नसकिने भनेर मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएपछि योजना छुटाएकाहरू रूष्ट भएका छन् ।
अहिलेसम्म योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिंग भन्दा करीब ५ खर्ब बढी रकम बिभिन्न मन्त्रालयले मागेका छन् । योजना आयोगले करीब १५ खर्बको बजेट सिलिंग उपलव्ध गराएको अर्थमन्त्रालय श्रोत बताउँछ ।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यले दोव्वर रकम मागेका छन् । बिगतमा कुनै प्रगति नभएका आयोजनाह?मा आगामी बर्ष बजेट नपार्ने रणनीति अर्थमन्त्रालयले लिएको छ ।
यस बर्षपनि गैह्र बजेटरी खर्चलाई रोक्ने र मन्त्रालयगत आन्तरिक रकमान्तर गर्न मिल्ने गरी बजेटको तर्जूमा हुँदैछ ।
राजस्व संकलनमा आएको कमी, सोधान्तर बचतमा देखिएको ह्रास आदि कारणले श्रोत जुटाउन समस्या परेको सरकारलाई बृद्ध भत्ता बढाउने र निजामति कर्मचारीको तलव बढाउनु पने बाध्यता छ । चुनावी घोषणा पत्रमा पाँच हजार बृद्धभत्ता बढाउने लेखिएपछि दवावमा आएको सरकारले यो बर्ष न्यूनतम १ हजार बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । कर्मचारीहरूको तलव गर्तबर्ष नबढेपछि यो बर्ष बढाउनु पर्ने सोचमा सरकार देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकमा रकमको जोहो गर्नै पर्ने भएपछि बजेटको श्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्री दवावमा छन् । मुलुक संघीयतामा गएपनि साना तिना आफ्ना क्षेत्रका आयोजनाका प्याकेज लिएर साँसदहरू आउने र घुमाउरो पारामा घुर्काउने व्यवहारले अर्थमन्त्रीले थप दवाव भोगिरहेको अर्थमन्त्री निकट श्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्रालयमा देखिने जन प्रतिनिधिहरूले भीडले संघीयता, स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार प्रति जन प्रतिनिधि कै विश्वास नरहेको देखिन्छ ।
