बिहीबार जारी भएको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरुलाई कल निक्षेपको अंश कूल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। समितिले बैंकिङ्ग प्रणालीको ब्याजदर अस्थिर भएपछि कल निक्षेपको सीमा तोक्न सुझाएको थियो ।
निर्देशनमा हाल कूल निक्षेपको दश प्रतिशत भन्दा बढी कल निक्षेप रहेको बैंकहरुको हकमा १४ महिना अर्थात २०७७ असार मसान्तभित्र सो सीमाभित्र दश प्रतिशतको सीमा ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले हाल बढी निक्षेप भएका बैंकहरुलाई तत्काल घटाउनुपर्ने वाध्यता रहँदैन। तर यसो भन्दैमा हाल रहेको कल डिपोजिटको अंशभन्दा बढाउन पाउने छुट केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेको छैन ।
अहिले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेपमा करिब ११ प्रतिशत कल डिपोजिट रहेको छ। नयाँ कल निक्षेप लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई हाल सो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जुन अनुपातमा कल डिपोजिट रहेको छ सो को सीमा नाघ्न नहुने उल्लेख छ ।
बैंकर्स संघले बढी चलायमान हुने खालको कल निक्षेपलाइ १० प्रतिशत भित्र राख्ने तर, स्थिर प्रकृतिको कल निक्षेपलाई त्यो सीमामा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरीदिन केन्द्रिय बैंकलाइ अनुरोध गरेको थियो । तर बैंकर्स संघको अनुरोधलाइ वेवास्था गर्दैै निर्देशन जारी भएको हो।
कर्जायोग्य लगानी अभाव भएपछि कल डिपोजिटको ब्याजदर बढाएर बैंक वित्तीय संस्थाहरुबीच नै निक्षेप खोसाखोसको अवस्थाले ब्याजदर अस्थिर बन्न थालेपछि त्यसलाइ नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले कल निक्षेपको सीमा तोकेको हो ।
उक्त समितिले निक्षेपमा प्रदान गर्न ब्याजदर बचत निक्षेपभन्दा कम हुने गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक मार्फत बैंक वित्तीय संस्थाको कल निक्षेपको सीमा ताकिने व्यवस्था गरीने उल्लेख गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि तीन महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्धती निक्षेप संकलन गर्न नपाउने र मुद्धती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरि ग्राहकले चाहेको बखत जहिलेपनि झिक्न पाउने गरि मुद्धती निक्षेप स्वीकार गर्न रोक लगाएको थियो। यस्तै कुल निक्षेप अंशको ४५ प्रतिशत भन्दा धेरै संस्थागत मुद्धती निक्षेप संकलनमा पनि केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ ।
