राष्ट्र बैंकले एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्ने कार्यलाई ब्यवस्थित गर्न जारी गर्यो निर्देशन

Jun 03, 2019 Merolagani

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्ने कार्यलाई थप ब्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक्सटेन्सन काउन्टर संचालनका लागि विभिन्न शर्तहरु थपेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा काउन्टर खोल्नेलाई सहजीकरण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष तथा चुक्ता पूँजी पुर्याएका, ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका बैंकहरुले मात्र काउन्टर खोल्न पाउनेछन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको ब्याज दर अन्तर कायम गरेको र अनिवार्य मौज्दात बाहेक अन्य कुनै कारवाहीमा नपरेको संस्थाले मात्र एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न पाउने जनाएको छ ।

साथै अब काठमाडौं उपत्यका, महानगर र उपमहानगरभित्र काउन्टर खोल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर यसका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछ । तर काठमाडौं उपत्यका, महानगर र उपमहानगरभित्र बाहिर भने राष्ट्र बैंकको अनुमति विना पनि काउन्टर संचालन गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका, महानगर र उपमहानगरभित्र काउन्टर संचालन गर्ने बैंकहरुले अदालत, अस्पताल, सैनिक ब्यारेक, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र तथा विदेशी कुटनैतिक नियोगहरुको सिफारिसमा यी निकायको हाताभित्र वा अधिकतम २०० मिटरसम्मको दूरीभित्र काउन्टर खोल्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्ता काउन्टरबाट खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने, निक्षेप संकलन र निक्षेप खाताबाट रकम भुक्तानी गर्न पाइने छ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर बैदेशिक रेमिटेन्स पनि भुक्तानी गर्न सकिने छ। यस्ता काउन्टरले हिसाब मिलानका लागि नजिकको शाखा तोक्नु पर्छ।

यस्ता एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बिदेशी मुद्राको सटही गर्न र आन्तरिक रेमिटेन्स भुक्तानी गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।