नेपालको शेयर बजारमा अहिलेसम्म कसैले पनि गैरकानूनी र आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी गरेका छैनन्, यस्तो लगानी गरेको प्रमाण धितोपत्र बोर्डले फेला पार्न र त्यस विरुद्ध मुद्दा चलाउन नसकेबाट प्रष्ट हुन्छ।
बैंकिङ्ग प्रणालीमा जम्मा भएर शेयर दलालको खातामा शेयर किनेको पैसा आउने भएकाले शेयर दलालले अहिलेसम्म त्यस्तो गैरकानुनी पैसा शेयर बजारमा आएको भन्ने जानकारी सम्पति शुद्दीकरण विभाग, राष्ट्र बैंकको सम्पति शुद्दीकरण ईकाई र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दिएका छैनन्।
धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक आफैले छानविन गरेर यो चाँही गैरकाुनुनी र आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न लगानी हो भनेर खु्टयाउँन नसकेको अबस्थामा सूचक संस्थाहरु दलाल र मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई अहिले भारी बोकाएर आफ्नो बोझ हलुको पार्न खोजिदैछ ।
पहिलेदेखि नै लागू भएको सम्पत्ति शुद्दीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ लाई संशोधन गरी साउन १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लागू गरिएको हो र सम्पति शुद्दीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानसँग यसको अपरिहार्यता दर्शाईएको छ ।
नयाँ नियमावलीमा सम्पति शुद्दीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा बित्तीय लगानीलाई रोक्ने प्रयास नगरेको र समयमै जानकारी नदिएको प्रमाणित भएमा सूचक संस्थालाई पाँच करोडसम्म जरिवाना र लाईसेन्स खारेजसम्मका सजाय हुने कडा प्रावधानहरु समेटिएका छन्। यसै कारण पनि केही गलत नियत भएकाहरुले फेरि शेयर बजारमा सम्पति शुद्दीकरणको भूत सवार गराएर सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई आतंकित पार्ने प्रयास गर्नसक्छन् ।
यसबाट जो आत्तिन्छ र आतंक सिर्जना गर्छ, त्यो सम्पति शुद्दीकरण गराउने नियतबाट शेयर बजारमा आएको र आतंककारी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी गर्दै आएको प्रमाणित हुन्छ । चोरको खुट्टा काट भन्दा जसले खुट्टा उचाल्छ, त्यही दोषी ठहरिन्छ । जसले आफ्नो मेहनतको कमाई, ऋण, धन र सापटी गरेर बजारमा लगानी गर्दै आएका छन् र आफ्ना प्रमाणहरु सुरक्षित राखेका छन्, उनीहरु रत्तिभर आँत्तिनु पर्दैन । उनीहरुले त आफ्नै लगानी सुरक्षाका लागि यस्ता नियम कानूनहरु बनेका हुन् भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
सम्पति शुद्दीकरणको मुद्दा त तिनीहरुलाई लाग्नुपर्ने हो जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेका प्रमुख र पहुँचवाला छन् र आफ्नो कुनै उद्योग ब्यवसाय नभएपनि करोडौ रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप छ, कयौं ठाउँमा घरजग्गा जोडेका छन्, महंगा गाडी चढेका छन् र सबैभन्दा धेरै विलासिताका र आयातित सामाग्रीहरु तिनैले उपभोग गर्छन्। देशमै हुने सामान्य उपचार गराउन पनि विदेश यात्रा गर्छन्।
स्रोत नखुल्ने गरी र शंकाष्पद रुपमा आएका रकमबारे बैंकहरुले समयमा नै राष्ट्र बैंकलाई सुचित गरेका कयौं उदाहरण छन् । ब्यापारी अजयेराज सुमार्गी र आनी छोईड. जस्ता ब्यक्तिहरु जसले विदेशबाट स्रोत नुखलाईकन अर्बौ र करोडौ ल्याए, आज तिनीहरुको पैसा फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्षहरु नै लागिरहेका छन् भन्ने समाचार बाहिर आएको छ भने सम्पति शुद्दीकरणको मुद्दा उनीहरुलाई किन लाग्दैन ? त्यस्ता रकमको छानविन गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई किन धम्की, प्रलोभन र दबाब दिईन्छ ? शेयर बजारमा लगानी गरेर आफ्नो आधा भन्दा बढी सम्पति गुमाएर सडकमै आईसकेका सर्बसाधारण शेयर लगानीकर्तालाई पटक पटक आतंकित बनाउने प्रयास किन हुन्छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसलाई उठान गर्नेलाई नै सम्पति शुद्दीकरणको मुद्धा लगाउँन राज्य संयन्त्र परिचालन होला कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था भने छ ।
नेपालमा गैरकानुनी सम्पति आर्जन गर्नेहरुले सबैभन्दा धेरै घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । त्यसपछि स्रोत नखोजिने प्रावधानका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा गैरकानुनी सम्पति लगानी भएको अनुमान गरिएको छ ।
त्यहाँ कसैले सम्पति शुद्दीकरणको ठण्डा लगाएको छैन भने बैंकमा रकम जम्मा गरेर शेयर दलाललाई किनबेचको रकम भुक्तानी गर्ने लगानीकर्ताहरु आतंकित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । शेयर बजारमा गैरकानुनी र आतंककारी गतिविधिमा संलग्न बित्तीय लगानी आउँनु हुँदैन भनेर नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था र सर्बसाधारण लगानीकर्ता सबै सचेत हुनुपर्छ र यससम्बन्धी नियम कानून बलियो हुनुका साथै त्यसको प्र्रभावकारी कार्यान्वयन हुनैपर्छ । यहाँ नियम कानूनै नभएको पनि हैन तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरी बेला बेलामा आतंकित पारेर बजार प्रभावित पार्ने खेल हुँदै आएको हो । शेयर बजारका गलत तत्वहरुलाई धितोपत्र बोर्डले बेला बेलामा मसला मात्र दिने गरेको हो ।
आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताले के बुझ्नुपर्छ भने शेयर बजारमा गैरकानूनी र आतङ्ककारी कृयाकलापमा सम्लग्न वित्तीय लगानी आउनु भनेको हाम्रै लगानीलाई जोखिममा पार्नु हो। गैरकानूनी लगानी ल्याउनेले पैसा हाल्छ, त्यसबाट नाफा भए कर तिर्छ र घाटा भए सोही ब्यहोरा जनाएर अवैध लगानी शुद्द पारी निकालेर बैध बनाउँछ। त्यस्तो पैसा आउँदा बजार बढे जस्तो त हुनसक्छ तर लगानी निस्कदा बजारलाई नराम्रोसँग खस्काईदिन्छ ।
एकै पटकमा १० लाख वा पटक-पटक गरेर १० लाख रुपैयाँसम्मको दैनिक कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको विवरण शेयर दलालहरुले नियमित रुपमा राष्ट्र बैंकको सम्पति शुद्दीकरण ईकाई र धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायहरुमा पेश गर्दै आएका छन्। त्यसरी भएको लगानी बैध हो कि अबैध हो भन्ने बारेमा शेयर दलालहरुले यकिन गर्न सक्ने कुरा भएन । यदि कसैमाथि शंका लाग्यो भने मात्र सूचना दिने हो । शेयर दलालहरुका लागि पनि यो आत्तिनुपर्ने कुरा रहेन। शेयर दलालहरुले ग्राहक पहिचान विवरण ठीक ढंगले राख्नुपर्ने र त्यसलाई बर्षेनी अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा भने दुईमत हुन सकिन्न। त्यसो नगरी शेयर कारोबारमा संलग्न गराउँदा भने उनीहरुले बेकारको झमेला बोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
शेयर बजारमा गैरकानूनी स्रोतबाट रकम आएको छ र आतंककारी गतिविधिमा बित्तीय लगानी छ भन्ने ठहर नियमनकारी निकायले गरेको हो भने अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा समिति, राष्ट्र बैैंक र सीडीएससीका पदाधिकारी, कर्मचारी अनि एकाघरका परिवारको सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेर यकिन गर्ने कामको शुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यहाँ बस्नेहरुले गैरकानूनी आर्जन गरेका छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्नु सबैभन्दा पहिलो काम हुन आएको छ । त्यसो भयो भने मात्र सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरु आश्वस्त हुने छन्। पानी सफा हुन मुहानै सफा हुनुपर्छ भन्ने हो भने यसो गर्ने साहस नै गर्नुपर्छ तर यसो गर्ने साहस न अर्थमन्त्री खतिवडासँग छ, न त रेबतबहादुर कार्कीसँग नै ।
धितोपत्र बोर्डले अन्तिम पटक शेयर बजारमा सवार गराएको सम्पति शुद्दीकरणको भूतबाट कोही नतर्सियौं, कोही नभागौं । यसलाई सामना गरेर सबैले प्रमाणित गरौं- मैले शेयर बजारमा गरेको लगानी बैध हो । अनि यो पनि प्रमाणित गरौ कि नेपालको शेयर बजारमा गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जित रकम र आतंककारी गतिबिधिमा बित्तीय लगानी छैन । जसले ल्याउँन खोज्छ, त्यसलाई रोकिन्छ र दोषीलाई कारबाही हुन्छ ।
