बोर्डले पूँजी बजार विकासका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएका ५८ बुँदे सुझाव र मुद्रा तथा पूँजी बजार सम्बन्धि सरकारी कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान अध्ययन समिति गठन गरेको हो।
बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्क पुनरावलाेकन गर्न बोर्डको नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा हेर्ने उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको बोर्डले जनाएको छ। यस्तै ट्रस्टी ऐन सम्वन्धी कार्य अगाडि बढाउन बोर्डका नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिले मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएको समग्र प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्याङ्कन गरि वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धि सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३४ मा उल्लेख भएको धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्क अर्थात बोर्ड, नेप्से र धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्क (ब्रोकर शुल्क) का सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सुझाव पेश गर्ने बाेर्डले जनाएकाे छ।
यसैगरी समितिले नेप्सेले २०७५ कात्तिक २० गतेदेखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणाली (नट्स) लाई बैंक र सिडिएससीको प्रणालीमा एक महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने विषयमा पनि अद्ययन गर्नेछ ।
बोर्डले हाल अनलाईन कारोबार प्रणाली सञ्चालन भैसकेको, धितोपत्र कारोबारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको र लगानीकर्ताबाट ब्रोकरहरुले लिने गरेको सेवाशुल्क घटाउनुपर्छ भन्ने गुनासो आएको सन्दर्भमा अनलाईन मार्फत शेयर कारोबारको भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था र सेवा शुल्क कटौतिको विषयमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत अध्ययन गरि सुझाव पेश गर्न समितिलाई कार्यादेश दिएको छ ।
धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने र लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न ब्रोकरहररूले आफ्नो मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि सुझाव पेश गर्नेछ ।
यसैगरी सामूहिक लगानी कोष, शेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गर्न ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गर्न बोर्डका नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा सामूहिक लगानी कोष, शेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गर्न ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गर्ने उल्लेख हुनुका साथै बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक ट्रष्ट ऐनको विकास गरि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो। सोही कार्यलाई बोर्डले कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कार्य अगाडि बढाएको हो।