‘यो बैंक कम्पनी कानुन अनुसार नै चल्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार नै चल्ने हो । त्यस अनुसार यस बैंकको शेयर स्वामित्व कस्तो हुने भन्ने बारे हामी सरकारमा छलफल गर्दै छौ । आईपीओमा जाने नजाने, जानु पर्छ पर्दैन भन्ने छलफलको विषय छ’खतिवडाले भने ।
अर्थमन्त्री वाणिज्य बैंकको प्राथमिक शेयर तत्कालै निष्कासन गर्ने मनस्थतिमा देखिएनन् । तर घुमाउरो पारामा उनले कानुनको अवहेलना समेत गर्न चाहेनन् । ‘मुलुकको कानुन सबैलाई लाग्छ । त्यो कानुन लागू नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु पर्याे कि भएका कानुन पालन गर्न सक्नुपर्छ ’ उनले भने।
तर उनले पूँजीको हिसाबले तत्कालै प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नु नपर्ने भन्दै उनले प्राथमिक शेयर निष्काशन गरिहाल्नु पर्ने बिषयको बचाउ गरे । 'यद्यपि पूँजीको हिसाबले भने आइपिओ निष्कासन गर्न आवश्यक छैन' खतिवडाले भने । २५ अर्ब पूँजी भएको बैंकले बजारबाट पूँजी उठाउनु आवश्यक नरहेको उनको ठम्याइ छ ।
उनले सरकारी लगानीको एउटा बैंक हुनै पर्नेमा जोड दिए ।एउटा वाणिज्य बैंक सरकारी स्तरमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता आफूले पहिले देखिनै राख्दै आएको बताए । नेपाल बैंकको शेयर कुनैबेला लगभग गुमाई सकेको अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारको एउटा बैंक हुनुपर्छ भनेर जोड दिएको उनले स्मरण गरे । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा गर्नुपर्ने काम गर्न, सरकारका एजेन्डा जनता सामु लान वित्तीय सेवाको आवश्यक हुने भएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य सरकारी स्वामित्वको हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।
मर्जरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गएको जानकारी गराउँदै उनले व्यवसाय मिल्ने संस्थासँग मर्जर जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘बैंकहरुले संख्यात्मक भन्दा गुणात्मकतामा जोड दिनु पर्छ । मर्जरमा जाने संस्थालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छ ।’
दीर्घकालीन कर्जा लिनेहरूका लागि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए ।
यस्तै निक्षेप कर्जा अनुपात धेरै नराख्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए । चालू आर्थिक वर्ष भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार निक्षेप कर्जा अनुपात कायम गर्न उनले सुझाए ।
यस्तै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दोहोरो करको बारेमा उठेका विषय पनि प्रष्ट पारेका छन् । उनले दोहोरो कर हटाउने गरी अथवा केही हदसम्म कर छुटका सीमाहरू वृद्धि गर्नेबारे छलफल भइरहेकाे जानकारी गराए । दोहोरो करको बारेमा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेपछि दुबिधाहरू स्वतः हट्ने उनको भनाई छ ।
