बिकास बैंकहरूले स्थानीय तहमा सरकारी खाता संचालन गर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले  संसदको  जारी अधिवेशनबाटै आर्थिक ऐन संशोधन गरी आफना माग सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारी खाता संचालन र बिकास बैंकको भविष्य लगायतका बिषयमा मेरो लगानीका सम्पादक राजेन्द्र खनाल र उप सम्पादक सुवास निरौलाले डेभलोपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष एवं गरिमा बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गाेविन्दप्रसाद ढकालसँग  कुराकानी गरेका छन् । 

स्थानीय तहमा सरकारी खाता संचालनको सुविधा विकास बैंकलाई पनि दिनुपर्याे भन्ने यहाँहरूको माग छ, किन आवश्यक छ यो सुविधा ?

यो सुबिधा अहिले कर्मसियल बैंकहरूलाई मात्र छ । हामी विकास बैंकहरू पूँजीका हिसाबले, पहुँचताका हिसाबले शुरू देखि नै स्थानीय तहमा उपस्थित छौ । अहिले कमर्शियल बैंकलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य गरियो, त्यो हिसाबले पनि उनीहरू जानु छुट्टै कुरा छ । यसको अर्थ कमर्शियल बैंक जानु हुँदैन, कमर्शियल बैंकले काम गरेको छैन भन्न खोजेको होइन । कमर्शियल बैंकहरूमा बाध्यकारी नीति कारण गए भने विकास बैंकहरूले स्वतस्फूर्त पहिलै त्यहाँ गएर बैंकको पहुँच बढाएका हुन् ।

बैंकसँग कारोबार गर्ने जुन वित्तीय पहुँच पुर्याएको हो, त्यो बिकास बैंकले हो। आजभन्दा २/३ वर्ष अगाडि ३ जिल्ले विकास बैंक थिए, १० जिल्ले थिए, राष्ट्रिय स्तरका थिए । अब धेरैजसो विकास बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन पूँजी वृद्धिको योजना ल्यायो, निर्देशन गर्याे । त्यसपछि पूँजीको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले, प्रत्येक हिसाबले विकास बैंकहरू सक्षम भइसकेको अवस्था छ । आजभन्दा २/३ वर्ष अगाडि कमर्शियल बैंकको डेढ अर्ब,२ अर्ब पूँजी थियो भने अहिले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको, भनाै सबै विकास बैंकको प्रायजसो ३ अर्ब भन्दा बढी पूँजी भइसक्यो । यसले गर्दा अब जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमतामा विकास बैंक छन् । यही कारणले सरकारी खाता हाम्रोमा पनि खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

सरकारले यहाँहको मागलाई के भनिरहेको छ त ?

हामीले अर्थमन्त्री लगायत हाम्रा सम्बन्धित निकायहरूमा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट, मौखिम प्रस्तुत कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीज्यूले हामीलाई यो सही कुरा हो म संशोधनमा राख्छु भनेर आश्वासन दिनु पनि भएको थियो तर, भइरहेको छैन । बैंक ग्यारेन्टीका कुराहरू आए तर यो कुरा आएन।

सरकारी खाता संचालन गर्दैमा तंपाइहरूलाई के नै हुन्छ र ?

सरकारी खाता सन्चालन गर्न नपाउँदा पब्लिकमा पनि अलिकति विकास बैंक असुरक्षित छन् कि भन्ने सन्देश जुन जान्छ, हामीलाई सबैभन्दा ठूलो डर त्यही हो । हामीले नेपाल सरकारको पैसा लिएर चलाउला, सरकारको खाताबाट पैसा लिएर लगानी बढाउला भन्दा पनि हामीले त्यो भयो भने पब्लिक छन्, ति पब्लिकले विकास बैंकमाथि अझ विश्वास गर्छन् भने चाहाना हो ।

सरकारी निक्षेप सरल खाता खोलेर हाम्रो निक्षेप बढ्ला, सरकारी खाताबाट हामी टन्न पैसा राखेर हामी गरौँला भन्ने हाम्रो त्यो चाहना पनि होइन । हामीलाई निम्न र मध्यम वर्गका जनताहरूले प्रशस्त पैसा राख्न दिएका छन् र हामीलाई पत्याएको हिसाबले सेभिङ अकाउन्टमा विकास बैंकहरूको प्रशस्त पैसा छ ।

मुख्य कुरा,सरकारी खाताहरू नखुलेको ठाउँमा तपाईहरूले पैसा किन राख्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने थालेको विकास बैंकका कतिपय साथीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । मेरो कुरा मात्र के भन्दा पब्लिकको निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृती दिने, त्यहाँ जोखिम नदेख्ने राज्यले अब आफ्नो जोखिमको हिसाबले बिकास बैंकमा राख्दा जोखिम देख्छ भने हामीलाई पब्लिकको पैसा पनि उठाउन दिनु भएन नि ।

जहाँ हामी गएका छौँ र पब्लिकका पूरा विश्वास छ, अहिले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरू छ, त्यहाँ उनीहरूले विकास बैंकमा नयाँ नीति नियमहरू बनाउन भनेर प्रष्ट रूपमा राखेका छन् । त्यहाँ पनि हामीलाई केही छैन । तर संघीय सरकारले यो कुराहरू नगरेका कारणले अब पब्लिकमा पनि हामीहरू प्रति विश्वास कम हुने हो कि ? डर हामीलाइ छ ।

राज्यले नपत्याएको बेलामा हामीले किन पत्याउने, भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ । त्यो एउटा भ्रम फैलन पनि सक्छ । त्यो हिसाबले पनि हामीले सरकारी खाता खोल्न पाउनुपर्छ र त्यो व्यवस्था होस् ।

सरकारले नै स्वीकृती दिएर स्थापित विकास बैंकलाई सरकार आफैँले  पत्याएन भन्न खोज्नु भएको हो?

हो नि । अब सन्देश यस्तो जाने भयो । होला त्यहाँभित्र केही अलिकति लबिङ पनि भएको होला । विकास बैंकहरूमाथि बढी स्थानीय सरकारको दबदबा छ । अब विकास बैंकहरूलाई पनि त्यो खाता सञ्चालन गर्न दिने हो भने हाम्रोमा त्यो खाता सञ्चालन हुँदैन । किनकि सर्भिस त उहाँहरूको राम्रो छ । त्यो हिसाबले गर्दा कतै लबिङ पो भए कि ? भयो भन्दा पनि भएकाे पाे हाे कि भन्ने हो । त्यसपछि दिन हुँदैन भन्ने अलिकति लबिङ  भएर यो संशोधन नभएको हो कि भन्ने हाम्रो शंका छ ।

यो लबिङ चाहिँ कसले गरेको जस्तो लाग्छ ?

कसले भन्दा पनि कमर्शियल बैंकहरू । गाउँ गाउँमा कमर्शियल बैंकहरू गएका छन् । त्यतैबाट हुनसक्छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कमर्शियल बैंकहरूले चाहिँ विकास बैंकहरूलाई यो दिन हुदैन भनिरहेका छन्?

किनभने उहाँहरूले शाखा खोल्नु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा शाखा खोल भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ । अन्यथा विकास बैंकलाई दिन नहुने ? कुनै कारण देखिँदैन । गुणस्तरका हिसाबले, प्रविधिका हिसाबले, पूँजीका हिसाबले, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताका हिसाबले, पहुँचताका हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले हामीले नपाउने भन्ने कुराहरू छैन । हामी एकदमै सक्षम छौँ ।

भनेपछि संसद अधिवेशनबाटै आर्थिक ऐन सच्चियोस् भन्ने यहाँहरू को माग हो ?

हो । आर्थिक ऐनमा सरकारी खाता बाणिज्य बैंकमा खोलिने छ भन्ने ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोल्न सकिने छ भन्ने मात्र संशोधन गरे हुन्छ । बाफियामा कुनै पनि रोकतोक छैन। हामीलाई स’विधिा दिएको छ ।
तर नेपाल सरकारबाट आएको ऐन नियमहरूमा बाणिज्य बैंक भन्ने छ । पहिले बैंक ग्यारेन्टी पनि बाणिज्य बैंकमा मात्र थियो । पछि बर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसलाई हटाउनु भयो । उहाँले यो पनि गरिदिन्छु भन्नु भएको थियो । तर हुन सकेको छैन । मलाई कस्तो लाग्छ भने, युवराज खतिवडा तत्कालिन राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । त्यो समयमा उहाँले विकास बैंक, विकास बैंकहरूको महत्व, विकास बैंकको आवश्यकता, साच्चै भन्ने हो भने बाणिज्य बैंकहरूलाई भन्दा धेरै प्राथामिकता दिनु भएको थियो । उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि हामी यति खुसी भएका थियौ र छौं, उहाँले केहि काम गरिदिनु भएको छ, गर्न बाँकी त्यही एउटा छ ।

केन्द्रीय बैंकको कुनै भूमिका हुन्छ कि हुदैन ?

हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ऐनमा त समावेश गरिसकेको छ ।

यदि संशोधन भएन , उहाँहरूले त्यति सुन्नु भएन भने तपाइहको अगाडिकाे कदम के हुन्छ ? 

हामी बैंककाे एशोसिएसन हडताल, जुलुस, नारा जुलुस गर्नेमा परेनौ । त्यसकारणले हामीले अनुरोध गर्ने हो । यदि गरेनन् भने हाम्रो के लाग्छ र ? नेपाल सरकारले ल्याएको ऐन कानुन मान्दिन भन्न पनि पाईदैन । तर पनि ढिलो चाडो हुन्छ जस्तो लागेको छ ।

विकास बैंक मर्जरको कारणले गर्दा विकास बैंक विस्तारै घट्दै घट्दै गएका छन् । कस्तो देख्नु हुन्छ विकास बैंकको भविष्य ?

जहाँबाट पनि यही प्रश्न आउने गर्छ । विकास बैंक ८९ वटा थियो अहिले २९ मा पुग्यो । अब मेरो विचारमा १४\१५ मा झर्छन जस्तो लाग्छ । आजभन्दा ५\७ वर्ष पहिले बाणिज्य बैंकको उपस्थिति कति थियो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ । सुरक्षाका विविध कारणले होलान् । त्योबेलामा ६० प्रतिशत नागरिक बैंक वित्तीय संस्थाबाट बाहिर थिए । अहिले ३८\३९ प्रतिशतमा झरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका विकास बैंकको थियो र अहिले पनि छ । ३८\३९ प्रतिशत बैंक वित्तीय संस्थाको पहुँचभन्दा बाहिर भएको मान्छेलाई यदि बैंक वित्तीय संस्थाको पहुँच भित्र ल्याउन सबैभन्दा पहिले काम गर्ने भनेको विकास बैंक नै हो । त्यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बुझेको छ । हामीले पनि बुझैका छौं र सायद सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

मर्जरमा अलिकति बाणिज्य बैंकले पनि विकास बैंकलाई बढी जोड लिएको पाइन्छ । यो नीति बाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाेस भनेर त आएको हो सबैलाई थाहा छ । राष्ट्र बैंकको दवाव खेप्न नसकेर हामीले मर्जरका कुरा अगाडि बढाईराहेका छौं भनेर विकास बैंकलाई मर्जरमा लिने बाणिज्य बैंकको कुरा हो । अनि विकास बैंकसँग आएर बार्गेनिङ्ग गर्ने । विकास बैंकलाई ल्याउने प्रवित्ति त्यहाँबाट पनि शुरू भयो ।

लगानीकर्ताहरू विकास बैंकमा जो हुनुहुन्छ, सञ्चालक प्रोमोटर । उहाँहरूले पनि जिम्मेवारपूर्ण कुरा नगर्ने र दीर्घकालिन रूपमा के हुन्छ र कसरी जाने भन्ने बारेमा सोच्न नसकेको पो हो कि जस्तो लाग्छ । किनकि हिजो जुन हिसावसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खोलिए, अहिले पूँजीको हिसाबले पनि ठूला भए । यही भित्रबाट विकास बैंक रहदैनन् भन्ने कुरा पनि कतिपए आए ।

पूँजीको हिसाबमा पूँजीको आधारमा काम गर्ने हो । स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकले ठूला कामहरू गर्ला र गरिमाले स–सानो गर्ला । त्यो पूँजीको आधारमा काम गर्ने कुराहरू हो ।

यसको अर्थ यो होईन कि, विकास बैंक नै रहदैनन्, विकास बैंक सबै कोल्याब्स् हुन्छन् । विकास बैंक कोल्यास हुन्छ भन्न मिल्दै मिल्दैन् । यति धेरै लगानी भइसक्यो, यति धेरै लाइसेन्स दिइसक्यो यसै बन्द गर्न मिल्दैन । मिल्ने कुरै होइन् ।
 

विकास बैंकहरू मर्जरमा जानु पहिले एशोसिएसनमा छलफल या यहााहरूलाइ कुनै सूचना हुन्छ कि हुदैन ?

हुँदैन् । यो बैंक वित्तीय मर्जरमा जाँदा एशोसिएसनमा छलफल हुदैन । कतिपय बैंकको त बैंकका सिईओलाई समेत जानकारी हुदैन् । मर्ज गर्ने कुरा त सञ्चालक समिति र प्रोमोटरको कुरा हो ।
म बाहेक बैंक चलाउन सक्दैन भन्ने एउटा प्रवृत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ ।

अहिले बाफिया संशोधन हुने कुरा आईरहेको छ । सिईओको कार्यकाल देखि लिएर सञ्चालकहरूको कार्यकाल र शैक्षिक धेरै विषयहरू आएका छन् । संशोधन हुने बाफियामा सञ्चालकको दुई कर्याकाल मात्र रहने ब्यवस्था गरेको छ । पहिलो ब्यक्तिगत कुरा हो । दोस्रो बर्तामान सञ्चालकहरूले म रहदिन अब बैंक किन राख्ने ? अर्काले आएर के गर्छ ? म अध्यक्ष हुन पाईन्, म सिईओ हुन पाईन् । मर्ज गरेर बेलैमा बुझाउन पाए त आनन्द भयो, यस्तो सोच्ने पनि छन् । त्यसकारण पनि विकास बैंकको मर्ज धेरै भएको देखिएको हो ।

भनेपछि गरिमा विकास बैंक मर्जरमा जादैन ?

अलिक अफ्ठेरोको कुरा गर्नु भयो । म लगानीकर्ता होइन म स्पष्ट रूपमा कर्मचारी हो । कतिपय सिईओहरू लगानीकर्ताको रूपमा छन् । म एकदम स्पष्ट रूपमा कर्मचारी नै हो । यो मर्ज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा मैले हैन सञ्चालक समिति र संस्थापकहरूको कुरा हो । मैले त वित्तीय विवरणहरू बुझ्न चाहनुभयो भने मैले बुझाइदिने कुरा हो । यो कसैले सिईओहरूले म मर्ज गराउँछु, गराउँदिन भनेर हुने कुरै होइन ।
तर मलाई लाग्छ अहिलेसम्म जुन एउटा रफ्तारमा हामीले एउटा प्रोग्रेस गरेका छौँ । कर्मचारीहरूले जुन मेहेनत गरिरहेका छन्, उनीहरूमा जुन जाँगर र उत्सुकता छ । सञ्चालक समिति सबै प्रोमोटरहरूको बुझ्दा गरिमा विकास बैंक सायद मर्जरमा अहिले हतारिएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

होला भोलि सबै गए भने हामी कसरी एक्लो रहने भन्ने प्रश्न आउन सक्ला तर आजसम्म हामी कुनै कमर्शिएल बैंकसँग मर्जमा जाने भन्ने कुरा भएको छैन । बरू हामीले पर्याे भने साना विकास बैंकलाई एक्वाएर गरौँ भनेर खोजिरहेका छौ ।

सर्वसाधारणको तर्फबाट हेर्दा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा विकास बैंकको ब्याजदर बढी  भन्ने छ, त्यो चाँही किन?

हो, तर निक्षेपमा हुन्छ । यो पोजेटिभ सम्झनुपर्यो । व्याजदर हाम्रो वाणिज्य बैंकमाभन्दा बढी छ । निक्षेपमा बढी दिएका छाैं। मुद्धतिमा भन्नुस या बचतमा भन्नुस जुनै पनि खातामा बढी छ। जहाँसम्म कर्जा लगानी कुरो छ अरूले व्याजदर सस्तो गर्छन, सर्भिस चार्ज बढी लिन्छन् । बिकास बैंकहरूले १ प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिएर ११ देखि १२ मालगानी गरेका छन्। भनेको कतिपए कमर्शियल बैंकको भन्दा विकास बैंकको लगानीमा सस्तो छ,ब्याजदर राम्रो छ । भनेपछि व्याजदरमा त्यस्तो फरक छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अलिकति के हुछ भनेदेखि वाणिज्य बैंककहरूको अलिकति ऋणको आकार हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रिय विकास बैंकहरूको औसत ऋणको आकार २५ लाखभन्दा बढी हुदैन । वाणिज्य र्बैंकको ४ करोड ५ करोड रूपैयाँ ओैषत ऋणको आकर हुन्छ। १० करोडको एउटा फाइल बनाउन र २५ लाखको फाइल बनाउन बराबर कष्ट लाग्ने हुदा लागत बढी बन्छ। त्यसकारणले हाम्रो सानासना फाइल हुने र धेरैलाई समेट्ने हुनाले हाम्रो अपरेशनल कष्ट अलि बढी छ।

शेयर कर्जामा चाँही बिकास बैंक बढी मन पराइने रहेछ, त्यो चाँही के कारणले हो?

सर्भिसको कारणले हो जस्तो लाग्छ मलाई । जुन शेयर कर्जा लिने हाम्रो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति विकास बैंकहरूले छोटो समयमा छिटो निर्णय गरिदिएर हुनसक्छ । दोस्रो कुरो शेयर कर्जा मात्रै हैन प्रत्येक सेक्टरमा कृषिकर्जाहरूमा पनि बिकास बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड सबैले पुर्याएको अवस्था छ।
शेयर कर्जा सजिलो पनि छ बास्तबमा भन्ने हो भने । शेयर कर्जामा जोखिम पनि कम छ । सूचक थोरै तलमाथि हुने वित्तिकै हामिले मार्जिन कललिन सक्छैा। शेयर कर्जाको माग त अहिले मार्केट बढेको छ कारोबार रकम बढेको छ। त्यो बढ्ने वित्तिकै शेयर कर्जाको माग बढी भयो । त्यो हिसावले गर्दाखेरि अलिकति माग बढेकाे छ। तर तात्विक रूपमा भिन्नता आउने किसिमले त्यस्तो धेरै माग बढेको त छैन।

अहिले तरलता राजस्वका कारणले एकैपटक घट्यो भनिदैछ, तपाईह?लाई यसले फरक पारेको छ कि छैन?

हामी पनि त्यही उद्योगमा हो । तर तात्विक रूपमा हामीलाई त्यस्तो एकदम वासलातमा नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी नै हामीलाई फरक त पार्या छैन । तर राजस्व जाँदाखेरी बजारदेखि नै गएको हुनाले त्यसको केही प्रतिशत हामीलाई अवश्य फरक पर्ने भयो । तर, हामीलाई लागनी गर्न त्यति अप्ठ्यारो छैन । हामी सम्पूर्ण रूपमा पब्लिक बेस र उपभोक्ता बेस डिपोजिट बढी हुन्छ । हिजो तरलता क्रन्च हुदाँ पनि विकास बैंकहरूलाई आत्तिनुपर्ने अवस्था थिएन ।

अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको छ । तपाईहरूसँग कमर्शियल बैंकहरूले सापटी लिन्छन ?

अन्तर बैंक व्याजदर बढदा बिकास बैंकलाई घाटा हुँदैन बरू फाइदै हुन्छ । यो बेलामा कमर्शियल बैंकहरूले कल अकाउन्टका रूपमा हामीसँग लिन्छन । यतिखेरको फाइदा हामीलाई पनि केही छ ।

अन्तिममा गरिमा बिकास बैंकको भावी योजना केछ?

गत वर्ष हामी शाखा विस्तारमा अली बढी एग्रेसिभ भएका थियौँ । अब हामी १२÷१५ वटा भन्दा बढी शाखा विस्तार गर्दैनौँ । हामीले जुन पूँजी वृद्धि र शाखा वृद्धि गर्याैँ, शाखालाई पूर्ण रूपमा एउटा नाफाको रूपमा लाने र अलिकति बढी विजनेशलाई ग्रोथ गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौं । प्रविधिलाई एडभान्स बनाउन भनेर प्रविधिमा अलिक लगानी थपेर केही परिवर्तन पनि गर्दैछौँ ।